राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत विविध घटकांसाठी २२ जूनपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत विविध घटकांसाठी २२ जूनपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन लातूर, दि. ११ (जिमाका): राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (गळितधान्य) सन २०२६-२७ अंतर्गत फ्लेक्झी फंड घटकातील विविध योजनांसाठी लातूर जिल्ह्यात अर्ज मागविण्यात येत असून, यासाठी २२ जून २०२६ पर्यंत संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र कदम यांनी केले आहे. या अभियानांतर्गत गोदाम बांधकाम व काढणी पश्चात पायाभूत सुविधांकरिता (तेलघाणा) ऑफलाईन, तर मिनी ऑइल मिल व एक्सपेलर या घटकासाठी 'महाडीबीटी' पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संघ, शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि वैयक्तिक अर्जदारांना अर्ज करता येतील. यातील गोदाम बांधकाम घटकासाठी सरकारी व खाजगी उद्योग, समूह आधारित व्यवसाय संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था किंवा कंपनी आणि सहकारी संस्थांना सहाय्य दिले जाणार असून यात सोयाबीन मूल्यसाखळी भागीदारांना प्राधान्य दिले जाईल. २५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी येणाऱ्या अंदाजे २८ लाख ८० हजार २५० रुपये खर्चाच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त १४.४० लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, त्याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील. ही बाब बँक कर्जाशी निगडित असल्याने अर्जदाराने रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकृत वित्तीय संस्थेकडून (ज्या बँकेच्या शाखांना आयएफएससी कोड आहे) बँक कर्ज अनुदानाकरिता ग्राह्य धरून प्रकल्प सादर करणे आवश्यक असून, या घटकासाठी लातूर जिल्ह्याला ३ गोदामांचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. प्राथमिक तसेच दुय्यम स्त्रोतासाठी काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा (तेलघाणा) अंतर्गत १० टन प्रतिदिन क्षमतेच्या तेल काढण्याच्या युनिट्सची (डिहलर, सीड क्लिनर, तेल काढण्याचे व गाळणी यंत्र) खरेदी व स्थापनेसाठी मदत दिली जाणार आहे. बीआयएस किंवा समकक्ष गुणवत्ता मानकांचे पालन करणारी आणि एकापेक्षा जास्त प्रकारच्या तेलबियांवर प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेल्या या यंत्रसामुग्रीसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल ९.९० लाख रुपये यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान दिले जाईल. लातूर जिल्ह्याकरिता या घटकाचे १ उद्दिष्ट असून सरकारी व खाजगी उद्योग, वैयक्तिक लाभार्थी, शेतकरी उत्पादक संस्था व नोंदणीकृत कंपन्यांना याचा लाभ घेता येईल. याव्यतिरिक्त मिनी ऑइल मिल आणि एक्सपेलर या घटकासाठी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपनी व मूल्य साखळी भागीदारांनी 'महाडीबीटी' पोर्टलवर कृषी यांत्रिकीकरण अभियानांतर्गत ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. यात फिल्टर प्रेससह असलेल्या युनिटसाठी ५० टक्के किंवा कमाल ४ लाख रुपये, तर फिल्टर प्रेसशिवाय असलेल्या युनिटसाठी ५० टक्के किंवा कमाल ३ लाख रुपये प्रति युनिट अनुदान अनुज्ञेय राहणार आहे. पात्र व इच्छुक लाभार्थ्यांनी या महत्त्वपूर्ण योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विहित मुदतीत आपले अर्ज दाखल करावेत, असे कृषी विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे. *****