मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षण 2 फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करावे - डॉ. ओमप्रकाश जाधव

 

मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे

सर्वेक्षण 2 फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करावे

-         डॉ. ओमप्रकाश जाधव

·        जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्वेक्षण आणि जमीन धरणेबाबतचा आढावा

·        सर्वेक्षणामध्ये प्रत्येक कुटुंबाची नोंद होणे आवश्यक

लातूर, दि. 31 (जिमाका): महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत सुरु असलेल्या मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांच्या सर्वेक्षणातून एकही कुटुंब सुटणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच सर्व कुटुंबांचे सर्वेक्षण 2 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य डॉ. ओमप्रकाश जाधव यांनी आज येथे दिल्या.

मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षण आणि सन 1960 ते 2020 या कालावधीतील जमीन धारणेविषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत डॉ. जाधव बोलत होते. जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, सहायक जिल्हाधिकारी नमन गोयल, लातूर शहर महानगरपालिकेचे आयुक्त बाबासाहेब मनोहरे, अपर जिल्हाधिकारी सुनील यादव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलम तडवी, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजयकुमार ढगे, उपजिल्हाधिकारी संगीता टकले, उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रियांका आयरे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. एच. व्ही. वडगावे, नगरपालिका प्रशासनचे सहआयुक्त रामदास कोकरे यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यावेळी उपस्थित होते

मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांच्या सर्वेक्षणात मराठवाड्यामध्ये लातूर जिल्ह्याने अतिशय चांगली कामगिरी केली असून जिल्हा सर्वेक्षणात अग्रेसर आहे. जिल्ह्यात आजपर्यंत 98.33 टक्के सर्वेक्षण पूर्ण झाले असले तरीही उर्वरित प्रत्येक कुटुंबाचे सर्वेक्षण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक शहर आणि गावामधील सर्व कुटुंबांचे सर्वेक्षण झाले असल्याची खात्री करून घ्यावी. काही कारणांमुळे एखाद्या कुटुंबाचे सर्वेक्षण शिल्लक असल्यास ते 2 फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करून घ्यावे. जिल्ह्यातील 100 टक्के कुटुंबांचे सर्वेक्षण विहित कालावधीत पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना डॉ. जाधव यांनी यावेळी दिल्या.

सर्वेक्षणाचे काम अंतिम टप्प्यात असून शहरी अथवा ग्रामीण भागातील ज्या कुटुंबांचे अद्याप सर्वेक्षण झालेले नाही, त्यांनी संबंधित तहसीलदार कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच प्रशासकीय स्तरावरूनही याबाबत खात्री करून घेण्यात येणार असून सर्वेक्षणातून सुटलेल्या कुटुंबांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले जाईल, असे जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी सांगितले.

यावेळी उपजिल्हाधिकारी संगीता टकले यांनी विविध अभिलेखांमध्ये जिल्ह्यात आढळलेल्या कुणबी नोंदी, जमीन धारणेविषयीची माहिती आणि सर्वेक्षणाची सद्यस्थिती याबाबत माहितीचे सादरीकरण केले.

औसा आणि निलंगा येथे तहसीलदारांकडून घेतला आढावा

मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षण आणि सन 1960 ते 2020 या कालावधीतील जमीन धारणेविषयी आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य डॉ. ओमप्रकाश जाधव यांनी औसा आणि निलंगा तहसील कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी औसा येथे तहसीलदार भरत सूर्यवंशी यांनी, तर निलंगा येथे तहसीलदार उषाकिरण शृंगारे यांनी सर्वेक्षण आणि जमीन धारणाविषयक कामाची माहिती दिली. प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाचे काम करणारे प्रगणक आणि पर्यवेक्षक यांच्याशी संवाद साधून डॉ. जाधव यांनी सर्वेक्षणाबाबत माहिती घेतली.