महाडीबीटी पोर्टलवर ‘गिव्ह इट अप सबसिडी’ पर्याय निवडल्यास शिष्यवृत्ती नाकारली जाणार

 

महाडीबीटी पोर्टलवर ‘गिव्ह इट अप सबसिडी’

पर्याय निवडल्यास शिष्यवृत्ती नाकारली जाणार

·        शिष्यवृत्ती अर्ज विहित कालावधीत ऑनलाईन सादर करण्याचे आवाहन

लातूर, दि. 24 (जिमाका): जिल्ह्यातील सर्व शासन मान्यता प्राप्त अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयात सन 2023-24 या वर्षासाठी प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक पाठयक्रमांशी संलग्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता मंजूर योजनेचे अर्ज भरण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टल 11 ऑक्टोंबर, 2023 पासून सुरु करण्यात आलेले आहे. या पोर्टलवरील ‘गिव्ह इट अप सबसिडी’ पर्याय (ऑप्शन) स्वीकारल्यास विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती नाकारली जाणार आहे. त्यामुळे

8 जानेवारी, 2019 रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार संबंधित महाविद्यालयांत राबविण्यात येणार अभ्यासक्रमाची शिक्षण शुल्कांची मंजूरी, विद्यापिठांमार्फत दिल जाणारी इतर शुल्काची मंजूरी व शैक्षणिक विभाग किंवा शासकीय यंत्रणा यांच्याकडून घेण्यात येणारी मंजूरी या सर्व बाबींची जबाबदारी ही संबंधित महाविद्यालयांचे प्राचार्य व संबंधित लिपीक कर्मचारी यांच्यावर आहे. त्यामुळे महाविद्यालयामध्ये समान संधी क्रेंद्र स्थापन करून विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जाबाबतच्या अडचणी सोडवाव्यात. विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती मार्गदर्शन शिबिरे करावी आणि निर्धारित वेळेत शिष्यवृत्ती अर्ज नोंदणी पूर्ण करावी.

विद्यार्थ्यांनी महाडिबीटी पोर्टलवरील ‘गिव्ह इट अप सबसिडी’ या ऑप्शनवर क्लिक केल्यास त्या विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती नको आहे, गृहीत धरुन शिष्यवृत्ती नाकारली जाईल. त्यामुळे विद्यार्थ्याकंनी  गिव्ह इट अप सबसिडी’ या ऑप्शनवर कोणत्याही परिस्थितीत क्लिक करु नये. सर्व प्राचार्य, कर्मचारी व विद्यार्थी यांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज अचूक भरुन मंजूरीसाठी समाज कल्याण सहायक आयुक्त कार्यालयास विहीत मुदतीत ऑनलाईन सादर करावे. महाविद्यालय स्तरावर अथवा विद्यार्थी लॉगीनवर अर्ज प्रलंबित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी आर्थिक जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांची राहील, याची सर्व महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी व व्यवस्थापनांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन समाज कल्याण सहायक आयुक्त यांनी केले आहे.

ज्या विद्यार्थ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर यापूर्वी आधार संलग्नित युजर आयडी तयार करुन अर्ज भरलेले आहेत, त्यांनी नवीन नॉन आधार युजर आयडी तयार करुन नये. नवीन नॉन आधार युजर आयडीवरुन अर्ज नुतनीकरण केल्यास व एकापेक्षा जास्त युजर आयडी तयार केल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी विद्यार्थी व महाविद्यालयांची राहील, असे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

*****