महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालतचे लातूर जिल्ह्यात ३० सप्टेंबर रोजी आयोजन

 ·         प्रलंबित अर्धन्यायिक महसुली प्रकरणांचा तडजोडीने होणार निपटारा

लातूर, दि. १४ (जिमाका): राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार महसूल प्रशासनातील मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये जमिनींशी संबंधित प्रलंबित असलेले विविध महसुली दावे व अपीले सामंजस्याने व कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी लातूर जिल्ह्यात येत्या ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियानाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

क्रांतीसूर्य महात्मा जोतीराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून तसेच त्यांच्या सामाजिक न्याय व शेतकरी कल्याणाच्या मूळ विचारांना स्मरून हे अभियान राज्यभरात राबविण्यात येत आहे. महसुली दाव्यांमध्ये एका स्तरावर निकाल लागल्यानंतर निकाल विरोधात लागलेले पक्षकार वरिष्ठ न्यायालयात अपील किंवा पुनरीक्षण अर्ज दाखल करतात, ज्यामुळे हे दावे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. विधी सेवा प्राधिकरणाच्या लोक अदालतीच्या धर्तीवर महसुली न्यायालयात प्रलंबित दावे दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने व कायदेशीर तडजोडीने निकाली काढल्यास अर्धन्यायिक यंत्रणेवरील ताण कमी होऊन नागरिकांची मोठी बचत होणार आहे. या अभियानांतर्गत दर तीन महिन्यांतून एकदा मंडळ अधिकारी ते जिल्हाधिकारी अशा सर्व स्तरांवर लोक अदालतीचे नियमित आयोजन केले जाणार आहे.

लातूर जिल्ह्यातील सर्व तालुका, उपविभाग व जिल्हा स्तरावर बुधवार, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ ते सायंकाळी ४ या वेळेत महसूल  लोक अदालतीचे आयोजन केले जाईल. त्यापूर्वी पक्षकारांना योग्य ते मार्गदर्शन व कायदेशीर सल्ला मिळावा यासाठी सोमवार, २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ ते सायंकाळी ४ या वेळेत जिल्हाधिकारी कार्यालय व सर्व उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांच्या ठिकाणी विधी सल्लागारांच्या सहकार्याने विशेष समुपदेशन केंद्र कार्यान्वित केले जाणार आहे.

ज्या अर्धन्यायिक न्यायालयात दावा प्रलंबित असेल तेथे दोन्ही पक्षकारांनी संयुक्त स्वाक्षरीसह आणि आपल्या वकिलांमार्फत विहित 'प्रपत्र-अ' मधील नमुन्यात किमान पाच दिवस आधी तडजोड अर्ज व कायदेशीर तडजोडनामा सादर करणे आवश्यक राहील. जर एखादा पक्षकार आपले अपील परत घेणार असेल तर तसा अर्ज दाखल करावा लागेल. प्राप्त अर्जांची प्राथमिक छाननी करून दोन्ही पक्षांच्या संमतीची खात्री झाल्यानंतर महसूल लोक अदालतीच्या दिवशी दोन्ही पक्षांच्या उपस्थितीत अंतिम आदेश पारित करून प्रकरण कायमस्वरूपी निकाली काढले जाईल, असे लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत सांगण्यात आले आहे.

*****