अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक शिक्षणाचे दरवाजे उघडणार ! आदिवासी विकास विभागाकडून पात्र 40 तरुण-तरुणींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक शिक्षणाचे दरवाजे उघडणार ! आदिवासी विकास विभागाकडून पात्र 40 तरुण-तरुणींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार लातूर दि. ०५ (जिमाका) : अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील मुलां-मुलींना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळावी, त्यांच्या गुणवत्तेला जागतिक स्तरावर वाव मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाकडून परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना राबविली जात आहे. या योजनेतंर्गत सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी 40 गुणवंत आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जाणार आहे. इच्छुक आणि पात्र विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहे. आदिवासी विकास विभागाकडून परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या ४० विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक खर्च भागविण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. शिष्यवृत्तीमध्ये शिक्षण व परीक्षा शुल्क, निर्वाह भत्ता (निवास व भोजन), शैक्षणिक, आकस्मिक, इतर खर्च, विमान प्रवास खर्च,व्हिसा शुलक आणि आरोग्य विमा यांचा समावेश असणार आहे. शैक्षणिक, आकस्मिक, इतर खर्च युएएस व इतर देशांसाठी (युके वगळून) 1 हजार 500 युएस डॉलर तर युकेसाठी 1 हजार 100 जीबीपी इतका दरवर्षी देण्यात येईल. लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न 8 लाख रुपये तसेच विद्यापीठांची क्युस रँकिग मर्यादा 200 च्या आत असणे बंधनकारक आहे. विहीत निकषानुसार विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांची उत्पन्न मर्यादा 10 लाख रुपयांपर्यंत शिथिल केली जाईल. तर क्युस वर्ल्ड रँकिग मर्यादा 200 पासून पुढे चढत्या क्रमाने 300 पर्यंत ग्राह्य धरण्यात येईल. परदेशात उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक टीओईएफएल किंवा आयईएलटीएस यासारख्या प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होणे विद्यार्थ्यांना अनिवार्य आहे. शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहीत नमुन्यातील आवेदन https://fs.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर भरणे अनिवार्य आहे. अर्ज फक्त ऑनलाईन पध्दतीने स्वीकारले जातील. निवड समितीद्वारे निकष पूर्ण करणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहन आदिवासी विकास विभागाने केले. योजनेचे निकष विद्यार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आणि महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी 35 वर्षे तर पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी 40 वर्षे वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली . कुटूंबांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपर्यंत असावे. आवश्यक टीओईएफएल, आयईएलटीएस किंवा समकक्ष प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवकश्य आहे. राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात पीएसडी, पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यासाठी दरवर्षी शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या परदेशातील उच्च शिक्षण घेण्याच्या इच्छूक आणि पात्र विद्यार्थ्यांनी तत्काळ ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे आवाहन आदिवासी विकास विभागचे आयुक्त लीना बनसोड यांनी केले आहे. ****