लातुरात महा विधी सेवा शिबीर, शासकीय योजनांच्या महामेळाव्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

 

 

कायदेविषयक मदतीसोबतच शासनाच्या योजना वंचित घटकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी न्याय संस्था प्रयत्नशील-न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर

 

·         विविध शासकीय योजनांचे वितरण; जनजजागृती चित्ररथाला हिरवी झेंडी

·         विविध योजनांविषयी भव्य प्रदर्शनी; लातूरकरांनी नोंदविला सहभाग

 

लातूर, दि. २७ : सर्वसामान्य नागरिक, वंचित घटकांना त्यांच्या हक्क, अधिकारांसाठी कायदेविषयक मार्गदर्शन करणे, त्यांना कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्यासोबतच आता शासकीय योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी न्याय संस्था पुढाकार घेत आहे. याचाच एक भाग म्हणून महा विधी सेवा शिबीर आणि शासकीय योजनांच्या महामेळाव्यासारख्या उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. या माध्यमातून सामाजिक न्यायाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे, हा मूळ उद्देश असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तथा लातूर जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांनी सांगितले. तसेच लातूर येथे आयोजित महामेळाव्याच्या यशस्वी आयोजनाबाबत प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस.जे. भारुका, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे आणि जिल्हा प्रशासनाचे त्यांनी कौतुक केले.

 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती आणि लातूर जिल्ह्याच्या पालक न्यायमूर्ती श्रीमती वैशाली पाटील-जाधव यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या निर्देशानुसार लातूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व लातूर जिल्हा प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने लातूर येथील रुक्मिणी मंगल कार्यालयात महा विधी सेवा शिबीर व शासकीय योजनांचा महामेळावा आयोजित करण्यात आला होता.

 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. जे. भारुका, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल कुमार मीना, पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे, लातूर शहर महानगरपालिका आयुक्त श्रीमती मानसी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव व्यंकटेश गिरवलकर, जिल्हा वकील मंडळाचे अध्यक्ष ऍड. वाय. डी. जगताप यांची यावेळी उपस्थित होते. प्रारंभी कार्यक्रमाला उपस्थितांचे लेझीम आणि झांज पथकाने स्वागत केले. तसेच पारंपारिक वेशभूषेत आलेल्या बंजारा समाजातील महिलांनी न्यायमूर्तींचे औक्षण केले. रोपट्याला जल अर्पण करून अनोख्या पद्धतीने कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाले. तसेच उपस्थित मान्यवरांना रोपटे, व्यक्तीचित्र आणि महिला बचतगटांचे उत्पादन असेलल्या विविध वस्तूंचे कीट भेट देण्यात आले.

 

न्याय संस्थेने न्यायदान, कायदेविषयक जनजागृती व मदत उपलब्ध करण्यापर्यंत आपले कार्य मर्यादित न ठेवता सर्वसामान्य नागरिक, वंचित घटकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यासाठी न्याय संस्था व जिल्हा प्रशासन एकत्रितपणे प्रयत्न करीत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन सुखकर करण्यासाठी शासन राबवीत असलेल्या योजनांची माहिती गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे. अशा योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना मिळवून देणे, यासाठी महा विधी सेवा शिबीर व शासकीय योजनांचा महामेळावा सारखे उपक्रम उपयुक्त ठरत असल्याचे न्यायमूर्ती श्री. चपळगावकर यांनी सांगितले.

 

* ‘कायदा सर्वसामन्यांच्या दारी’ पोहचवण्याचा प्रयत्न : न्यायमूर्ती वैशाली पाटील जाधव*

 

भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना काही मूलभूत हक्क, अधिकार दिले आहेत, मात्र त्याची अनेकांना जाणीव नाही. या हक्क, अधिकारांपासून कोणीही वंचित राहू नये, यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणच्या माध्यमातून कायदेविषयक जनजागृती करण्यात येत आहे. तसेच गरजूंना कायदेविषयक मोफत मदतही दिली जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून महा विधी शिबिरांच्या माध्यमातून ‘कायदा आपल्या दारी’ पोहचवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे न्यायमूर्ती श्रीमती वैशाली पाटील-जाधव यांनी सांगितले.

 

न्याय हा सामान्य माणसांच्या जीवनातील विश्वास असून तो टिकवून ठेवणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे. नागरिक कायद्याविषयी जागृत झाल्यास समाजाला शिस्त लागते, भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होते, वादाचे प्रमाण कमी होते. लोकांच्या कायदेशीर गरजा समजून घेवून त्यांना कायदेविषयक योग्य मार्गदर्शन करणे, वाद सामोपचाराने मिटविण्यासाठी असे शिबिर उपयुक्त ठरते, असे न्यायमूर्ती श्रीमती पाटील जाधव यांनी सांगितले. तसेच शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या कौशल्य विकासाच्य योजनांचा लाभ घेऊन महिलांनी आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी आणि अर्थसाक्षर बनावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

 

*दुर्बल घटकांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ : प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. जे. भारुका*

 

न्याय सर्वांसाठी या धोरणानुसार राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा पातळीवर विधी सेवा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. यामाध्यमातून समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला न्याय देण्याची हमी शासनाने घेतली आहे. दुर्बल घटक, वंचितांना न्याय मिळवून देण्यासोबतच, शासनाच्या विविध योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी, एका छताखाली मिळावी, यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या पुढाकारातून महा विधी सेवा शिबीर, शासकीय योजनांचा महामेळावा आयोजित करण्यात आला आहे, असे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा लातूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष एस. जे. भारुका यांनी सांगितले. केवळ कायदेविषयक मार्गदर्शनच नव्हे, तर दुर्बल घटकांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरण पुढाकार घेत आहे. यासोबतच पात्र लोकांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहचण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. कायदेविषयक जनजागृतीसाठी सोशल मीडियाच्या वापरासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

*सर्वसामान्य नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून कार्यक्रमाचे आयोजन : जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे*

 

जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने महा विधी सेवा शिबीर, शासकीय योजनांचा महामेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातूनही मोठ्या संख्येने लाभार्थी, नागरिक सहभागी झाले आहेत. याठिकाणी विविध शासकीय विभागांच्या जवळपास 42 स्टॉल्सच्या माध्यमातून 200 पेक्षाही अधिक योजनांची माहिती नागरिकांना देण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे म्हणाल्या. यासोबतच आरोग्य, महिला व बालकल्याण, कृषी, सामाजिक न्याय यासारख्या विविध योजनांच्या प्रत्यक्ष लाभाचे वितरणही याठिकाणी करण्यात येत आहे. कृषी विभागाच्या वतीने शेतकऱ्यांपर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान पोहचवण्यासाठी यामाध्यमातून जनजागृती होत आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयातून अतिशय चांगला कार्यक्रम याठिकाणी आयोजित करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

*शासकीय विभागांच्या दालनांना भेट*

 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तथा लातूर जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर आणि न्यायमूर्ती श्रीमती वैशाली पाटील-जाधव यांनी महा विधी सेवा शिबीर, शासकीय योजनांचा महामेळावानिमित्त उभारण्यात आलेल्या विविध शासकीय विभागांच्या दालनांना भेट देवून संबंधित अधिकाऱ्यांकडून योजनांची माहिती घेतली. तसेच यावेळी पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभाचे वितरणही करण्यात आले. जिल्हा महिला बालकल्याण विभागामार्फत बालविवाहमुक्तीविषयी जनजागृतीसाठी तयार करण्यात आलेल्या चित्ररथाला यावेळी हिरवी झेंडी दाखविण्यात आली.

 

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्ष व आरोग्य विभागामार्फत याठिकाणी आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरालाही न्यायमूर्ती श्री. चपळगावकर आणि श्रीमती पाटील-जाधव यांनी भेट दिली. या शिबिरात श्रमिक व मजूर, दिव्यांग व्यक्तींसाठी योजना, बालकांशी निगडित मुद्दे, ट्रान्सजेंडर, कारागृहातील कैदीं, अनुसूचित जाती व जमातींसाठी विशेष योजना, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लाभ, भिकारी व बेघर व्यक्तींसाठी मदत, रस्ता सुरक्षा व अपघात, नैसर्गिक आपत्तीचे पीडित, तस्करीचे पीडित आदीबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

 

या कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी परिश्रम घेणारे न्यायिक अधिकारी, जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी यांचा यावेळी सन्मान करण्यात आला. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव व्यंकटेश गिरवलकर यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. सूत्रसंचालन सह दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती ए.के. वाघ आणि सह दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती एम.एस. निकम यांनी केले.

 

*न्यायिक अधिकारी, प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी यांचा सन्मान*

 

कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तथा लातूर जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर आणि न्यायमूर्ती श्रीमती वैशाली पाटील-जाधव यांच्या हस्ते राहुल आर. भोसले (जिल्हा न्यायाधीश-१), राहुल बी. भागवत (जिल्हा न्यायाधीश-२), संतोष टी. त्रिपाठी (जिल्हा न्यायाधीश-३), संजयकुमार व्ही. जाधव (जिल्हा न्यायाधीश-४), विद्याधर एस. मोरे (तदर्थ जिल्हा न्यायधिश-१), पद्माकर प्र. केस्तीकर (तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२), सतीष एन. पाटील (मुख्य न्यायदंडाधिकारी), जितेंद्र सी. ढेंगळे (सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर), श्रीमती रोहिणी नन्हे-विरोळे (उपविभागीय अधिकारी), श्रीमती सायली ठाकुर (उपजिल्हाधिकारी-सामान्य), बी.डी. वाघ (उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद), सुधाकर एम. बावकर (पोलीस निरीक्षक, स्थानिक गुन्हे शाखा), बी.के. राऊत (प्रबंधक, जिल्हा न्यायालय), जी.व्ही. बिराजदार (अधिक्षक, अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय, उदगीर), के.आर. कोकणे (सहाय्यक अधिक्षक, जिल्हा न्यायालय), पी.एम. नाईकवाडे (सहाय्यक अधिक्षक, दिवाणी न्यायालय व. स्तर, निलंगा), बी.बी. भांगे (सहाय्यक अधिक्षक, जिल्हा न्यायालय) ए.जे. कोडगिरे (वरिष्ठ लिपीक, मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय, लातूर) यांचा सन्मानपत्र देवून गौरविण्यात आले.

*****