‘विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन’ अंमलबजावणीला १ जुलैपासून प्रारंभ

*विशेष वृत्त क्र. : 432* ‘विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन’ अंमलबजावणीला १ जुलैपासून प्रारंभ लातूर, दि. ३० : केंद्र शासनाच्या विकसित भारत @2047 या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाशी सुसंगत आणि समृद्ध व सक्षम ग्रामीण भारताच्या निर्मितीसाठी 'विकसित भारत - रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण)' अर्थात 'RAM G अधिनियम, 2025' लागू करण्यात आला असून याद्वारे अकुशल शारीरिक काम करण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना आता प्रति आर्थिक वर्ष १२५ दिवसांच्या मजुरी-रोजगाराची वैधानिक हमी मिळणार आहे. या मिशनची अंमलबजावणी आज अर्थात १ जुलै २०२६ पासून सुरु होत आहे. या योजनेसाठी जिल्हाधिकारी हे जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक, तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सह कार्यक्रम समन्वयक असणार आहेत. या अधिनियमांतर्गत हाती घेण्यात येणारे सर्व प्रकल्प हे "विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधा स्टॅक"चा भाग असतील, ज्यामध्ये प्रामुख्याने जलसुरक्षा व जलसंवर्धन, मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविका आधारित पायाभूत सुविधा आणि आपत्ती प्रतिबंधक कामे अशा चार प्रमुख श्रेणींमधील कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. ग्रामीण मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देतानाच शेतीच्या पीक हंगामात, विशेषतः पेरणी व कापणीच्या वेळी शेतमजुरांची टंचाई भासू नये, यासाठी राज्यांना एका आर्थिक वर्षात एकूण ६० दिवसांचा कालावधी आगाऊ अधिसूचित करण्याचा अधिकार देण्यात आला असून या काळात या अधिनियमांतर्गत कोणतीही कामे राबवली जाणार नाहीत. मनरेगामध्ये २६६ कामाचा समावेश होता, तर 'विकसित भारत - रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत ३१८ कामे समविष्ट करण्यात आली आहेत. या योजनेच्या एकूण देखरेखीसाठी राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर संचालन समित्या कार्यरत राहतील तर जिल्हा स्तरावर संपूर्ण नियोजन, अंमलबजावणी आणि समन्वयाची जबाबदारी जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांची असेल. या योजनेची प्राथमिक अंमलबजावणी संस्था म्हणून ग्रामपंचायत काम करणार असून मजूर नोंदणी, रोजगार हमी कार्ड जारी करणे आणि प्राधान्यक्रमानुसार किमान ५० टक्के कामांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी तिच्यावर असेल. योजनेमध्ये संपूर्ण पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, अवकाशीय तंत्रज्ञानाधारित नियोजन, मोबाईल व डॅशबोर्ड संनियंत्रण आणि साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणालीचा वापर केला जाईल, तसेच ग्रामसभेद्वारे नियमित सामाजिक लेखापरीक्षण केले जाईल. अकुशल शारीरिक कामांसाठीचे मजुरी दर केंद्र सरकारकडून निश्चित केले जातील आणि स्वतंत्र दर अधिसूचित होईपर्यंत मनरेगा अंतर्गतचे दर लागू राहतील. मजुरी अदायगीत विलंब झाल्यास भरपाईची तरतूद असून, कामाची मागणी केल्यानंतर निर्धारित कालावधीत काम उपलब्ध न झाल्यास बेरोजगारी भत्ता देण्याची जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारची असेल. सध्या मनरेगा अंतर्गत सुरू असलेली कामे बंद न करता चालू ठेवून ती पूर्ण केली जातील आणि नवीन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर अपूर्ण कामांसोबतच नवीन कामे हाती घेतली जातील. १ जुलै पासून कोणताही खंड न पडू देता अकुशल कामांचे मस्टर काढण्यात येत आहेत. ****