'विकसित भारत रोजगार व अजिवीका हमी अभियान'; २ जुलै रोजी लातूरमध्ये जिल्हास्तरीय शुभारंभ

'विकसित भारत रोजगार व अजिवीका हमी अभियान'; २ जुलै रोजी लातूरमध्ये जिल्हास्तरीय शुभारंभ लातूर, दि. ३०: भारत सरकारद्वारे नव्याने मंजूर करण्यात आलेला 'विकसित भारत रोजगार व अजिवीका हमी अभियान (ग्रामीण)' (व्हीबीजी-राम-जी) अधिनियम-२०२५ हा राज्यात १ जुलै २०२६ पासून सर्वत्र लागू करण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम' (मनरेगा) या कायद्याऐवजी आता हा नवीन अधिनियम अस्तित्वात येत आहे. या अभियानाच्या अनुषंगाने २ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता लातूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील डीपीडीसी हॉलमध्ये जिल्हास्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाला जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित करण्यात आले असून, त्यांच्यासह बचत गटाच्या महिला सदस्य, योजनेचे लाभार्थी, कामगार युवक आणि स्थानिक ग्रामपंचायत प्रतिनिधी देखील या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमामध्ये योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि त्यातून मिळणारे लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विविध पोस्टर्स, बॅनर्स आणि घडीपत्रिकांचे (माहिती पुस्तिका) भव्य प्रदर्शनही येथे आयोजित केले जाईल. रोजगाराच्या हमीमध्ये वाढ: १०० ऐवजी आता १२५ दिवस काम नवीन 'विकसित भारत रोजगार व अजिवीका हमी अभियान (ग्रामीण)' अंतर्गत आता मजुरांना पूर्वीच्या मनरेगा योजनेतील १०० दिवसांच्या रोजगाराऐवजी तब्बल १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. हा या नवीन कायद्यातील एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बदल आहे. सध्या मनरेगा अंतर्गत सुरू असलेली कोणतीही कामे बंद पडणार नसून ती पूर्ववत सुरू राहतील आणि पूर्ण केली जातील. १ जुलैपासून नवीन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर, त्यातील नियमांनुसार नवीन विकासकामे हाती घेतली जातील. जिल्हा प्रशासनाने या नवीन बदलाचे स्वागत करत संबंधित सर्व घटकांना या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे.