ग्रंथालय विकास योजनेसाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन

ग्रंथालय विकास योजनेसाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन लातूर, दि. २१ (जिमाका) : राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या समान व असमान निधी योजनेंतर्गत शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाकरिता विविध योजनांचे प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. इच्छुक ग्रंथालयांनी ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन ग्रंथालय संचालनालयाचे प्रभारी संचालक अशोक मा. गाडेकर यांनी केले आहे. समान निधी योजनेंतर्गत ग्रंथालयांच्या इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. या योजनेंतर्गत इतर लाभ केंद्रीय पद्धतीने दिले जात असल्याने त्यासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करू नयेत. असमान निधी योजनेंतर्गत ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधनसामग्री व फर्निचर खरेदीसाठी ४ लाख रुपये, इमारत बांधकामासाठी १० ते १५ लाख रुपये, ज्ञान कोपरा विकासासाठी २ लाख ५० हजार रुपये आणि आधुनिकीकरणासाठी २ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते. याशिवाय ५०, ६०, ७५, १००, १२५ आणि १५० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या ग्रंथालयांच्या महोत्सवी वर्षांच्या आयोजनासाठी ६ लाख २० हजार रुपये, इमारत विस्तारासाठी १० लाख रुपये, राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण व जनजागृती कार्यक्रमांसाठी १ लाख ५० हजार ते ३ लाख रुपये तसेच बाल ग्रंथालय व बालकोपरा स्थापनेसाठी ६ लाख ८० हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध आहे. या योजनांचे नियम, अटी आणि अर्जाचा नमुना www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुकांनी कोणत्याही एका योजनेसाठीचा प्रस्ताव इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेत चार प्रतींमध्ये तयार करून आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडे ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पोहोचेल, अशा पद्धतीने सादर करावा. अधिक माहितीसाठी संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ***

Comments

Popular posts from this blog

मत्स्यव्यवसाय योजनांच्या लाभासाठी एन.एफ.डी.पी. पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे आवाहन

माविमच्या नवतेजस्विनी महोत्सवाचा समारोप महिलांनो स्वप्न मोठी पहा आणि ते जिद्दीने पूर्ण करा जिल्हाधिकारी पी. बी. पृथ्वीराज यांचे महिला बचत गटांना आवाहन

सर्वांगीण उन्नतीवर भर-अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर मंत्री, महिला व बालविकास