सिंचन लाभधारकांनी पाणी अर्ज सुधारित नमुना 15 ऑक्टोबर पर्यंत सादर करावेत

 

सिंचन लाभधारकांनी पाणी अर्ज सुधारित नमुना

 15 ऑक्टोबर पर्यंत सादर करावेत

 

            लातूर दि.12(जिमाका):- लातूर पाटबंधारे विभाग क्र. 1 लातूर या विभागाअंतर्गत मोठे प्रकल्प मांजरा प्रकल्प, तेरणा प्रकल्प एकुण 02, मध्यम प्रकल्प- तावरजा प्रकल्प, मसलगा प्रकल्प- एकुण 02, लघु प्रकल्प, साठवण तलाव व बॅरेजेस (या विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील लाभक्षेत्रातील ) सिंचन लाभधारकांना संबंधित प्रकल्पातील पाणीसाठा उपलब्धेनुसार, प्रकल्पीय पीक रचनेनुसार पाणी देण्याचे नियोजन आहे.

       या प्रकल्पातील पाणीसाठा व प्रकल्पीय पिकरचना व प्रकल्पनिहाय देण्यात येणाऱ्या पाणीपाळी ची माहिती संबधीत शाखा कार्यालयास पाहावयास मिळेल. उपलब्ध्‍ पाणी साठयापैकी पिण्यासाठी वापरासाठी प्राधान्याने आरक्षित केलेले पाणीसाठा वगळता उर्वरीत पाणीसाठा सिंचनासाठी वापरला जाईल. सर्व लाभधारकांनी पाणी अर्ज नमुना 7 व 7 अ शासनाने सुधारित केलेल्या नमुण्यात संबंधित शाखा अधिकारी यांचे कार्यालयास दिनांक 15 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत सादर करावेत. कमी पाण्यात येणारे रब्बी हंगामी पिके व लाभक्षेत्रातील प्रवाही वरील उभा उस (हंगामी मंजूर) कालावधी 15 ऑक्टोबर 2021 ते 28 फेब्रुवारी 2022 हा राहील.

     अटी व शर्ती पूढील प्रमाणे राहतील :- ज्या जमिणीसाठी पाणी मागणी करावयाची आहे त्या जमिणीचा मालक असला पाहिजे. पाणी अर्जासोबत 7/12 उतारा सादर करावा.पाणी अर्जासोबत मागिल थकबाकी पुर्ण भरावी  व रितसर पावती घ्यावी. पाणी मागणी क्षेत्र 0.20 आर च्या पटीत (कमित कमी 0.20 आर क्षेत्र ) असावे, तसेच अर्जासोबत थकबाकी पाणी पट्टी भरल्यानंतर पाणी अर्ज मंजूर करण्यात येईल. पाणी अर्ज मंजुर  झाल्यानंतर पिकास पाणी घ्यावे. आपआपल्या  हद्दीतील शेतचारया दुरुस्तीची जबाबदारी संबधित बागायतदाराची राहील. शेतचारी नादुरुस्त  असल्यास मंजुरी दिली जाणार नाही. व पाणी दिले जाणार नाही. मंजुरीपेक्षा जास्त क्षेत्र सिंचीत केल्यास हंगामी दराच्या दिडपट दराने आकारणी केली जाईल. पाणी अर्ज न देता पाणी घेतल्यास बिनअर्जी क्षेत्राचे पंचनामे करुन दंडनीय दराने आकारणी करण्यात येईल.

       कालव्यावरील उपसा सिंचन परवाना धारकाने त्यांचे मंजुर क्षेत्रास ठरवुन दिलेल्या तारखेस पाणी कालव्याच्या शेवटपासुन ते सुरुवात (Tail to Head) या प्रमाणे घ्यावे. सिंचन नियोजन असल्यास मंजुर कालावधी सोडून मोटारी चालू ठेवल्यास सिंचन अधिनियम 1976 चे कलम 97 नुसार विद्युत पुरवठा खंडीत करणे, विद्युत मोटारी जप्त करणे, पाणी परवाना रद्द करणे , व बिगर पाळी पंचनामा करणे अनिवार्य ठरेल याची नोंद घ्यावी. शासनाने वेळोवेळी प्रसिध्द केलेल्या प्रचलीत पाणीपट्टीच्या दराने आकारणी करण्यता येईल व त्यावर 20 टक्के स्थानीक कर आकारला जाईल. नैसर्गिक आपत्तीमुळे किंवा काही अपरिहार्य कारणामुळे अथवा तांत्रिक कारनास्तव पाणीपुरवठा शक्य न झाल्यास व त्यामुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी या कार्यालयावर राहणार नाही.तसेच कांही अपरिहार्य कारणास्तव / तांत्रिक अडचणी उदभवल्यास या निवेदनाव्दारे देण्यात आलेल्या पाणी पाळीच्या नियोजनामध्ये बदल करण्याचे हक्क सदर निम्न स्वांक्षरीतांनी राखून ठेवलेला आहे.

         उपसा सिंचन परवाना धारकांनी इतरांना पाणी दिल्यास व दिलेला सिंचन परवान्यावर विद्युत मोटार 5 एच पी पेक्षा जास्त विद्युतमोटार एच पी आढळल्यास सिंचन परवाना रद्द करण्यात येईल. जबरदस्तीने अथवा विनापरवानगी गेट उघडल्यास, कालवा फोडून पाणी घेतल्यास पाटबंधारे अधिनियम 1976 चे खंड क पोटकलम क व ख अन्वये दंडात्मक कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल.

       पाटंधारे विभागामार्फत आवाहन करण्यातय येते की, कालव्यावरील उपसा व ठिबक सिंचन पाणी परवानाधारकांचे पाणी अर्ज प्रथम प्राधान्याने मंजुर करण एकपट दरानेच अकारणी करण्यात येईल्‍ तसेच ज्या लाभधारकांचे पाणी परवाने उपलब्ध्‍ नाहीत त्या लाभधारकांस विना परवाना व अनाधिकृत पाणी उपसा समजुन संबधितास दिडपट दराने अकारणी करण्यात येईल. त्यामुळे कार्यक्षेत्रातील जास्तीत जास्त लाभधारकांनी पाणी परवाने घेवूनच सिंचनासाठी पाणी घ्यावे असे उपकार्यकारी अभियंता लातूर पाटबंधारे विभाग क्र. 1 लातूर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.

 

                                                     ****