विद्यार्थी हितासाठी--उदय सामंत मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण

 

विद्यार्थी हितासाठी....

 

विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. कोरोनाने सर्वच क्षेत्रांपुढे मोठे आव्हान उभे केले. त्यामध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रही अपवाद राहिले नाही. याच पार्श्वभूमीवर वर्गात बसून घेतले जाणारे शिक्षण ते ऑनलाईन शिक्षण हे मोठे आव्हान स्वीकारले आणि या संकटाचा सामना करत महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेतली.

उदय सामंत

मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण

कोरोनाकाळ सर्वांसाठीच अधिक कठीण काळ होता. एका बाजूला शिक्षण सुरू ठेवणे आवश्यक होते, तर दुसरीकडे या महामारीपासून बचाव हा महत्त्वाचा विषय होता. महाविकास आघाडी शासनाने कोरोनाचा सामना करत विद्यार्थी, पालक, प्राध्यापक यांना सोबत घेऊन शैक्षणिक झेप घेतली. ग्रामीण, डोंगराळ व आदिवासी भागामधील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार उच्च शिक्षण सहज उपलब्ध व्हावे, यासाठी नवीन सॅटेलाईट केंद्राच्या निर्मितीसाठी कार्यपद्धती व निकष जाहीर केले.

व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्याकरिता प्रवेश पात्रतेच्या गुणांमध्ये 5 टक्के सवलत दिली आहे. तसेच आजी माजी सैनिकांच्या पाल्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरिता 5 टक्के आणि कमाल 5 जागांची अट रद्द करून एकूण प्रवेश क्षमतेच्या 5 टक्के जागा आरक्षित ठेवल्या आहेत.

 

संगीत महाविद्यालय

भारतीय संगीताला उंचीवर नेणार्‍या मंगेशकर घराण्याच्या कार्याचा सन्मान म्हणून गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून 28 सप्टेबर 2021ला मास्टर दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आला. तसेच सर जे.जे.कला महाविद्यालय, सर जे.जे. वास्तुविशारद महाविद्यालय आणि सर जे.जे. उपयोजित कला या तिन्ही महाविद्यालयांचे अभिमत विद्यापीठ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

संत परंपरा आणि वारकरी सांप्रदायाचे संस्कार पुढील पिढ्यांना मिळावे यासाठी पैठण येथे संतपीठ स्थापन करण्यात आले. शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 प्रवेशसुद्धा सुरू करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठी विद्यार्थ्यांसाठी नवीन शासकीय मराठी महाविद्यालय सुरू केले आहे. शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून काही निवडक अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत.

अध्यापकांच्या व्यावसायिक क्षमतेची वृद्धी व सुधारणेसाठी महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेची (महाराष्ट्र स्टेट फॅकल्टि डेव्हलपमेंट अ‍ॅकेडमी) स्थापना केली असून, संस्थेस शैक्षणिक व वित्तीय स्वायत्तता प्रदान केली आहे. संस्थेच्या खर्चासाठी 60 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हार्वर्ड, ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या धर्तीवर मुंबई विद्यापीठाचा फोर्ट कॅम्पसच्या संवर्धनासाठी 200 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. राज्यातील महानगरांमध्ये जागेची उपलब्धता विचारात घेऊन स्वयंअर्थसाहाय्यित विद्यापीठ (व्हर्टिकल युनिव्हर्सिटी) धोरण निश्चित केले आहे.

गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली येथे नवीन पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी शिक्षकीय पदे निर्मिती, तसेच डेटा सेंटर उभारणी करण्यात आली. या विद्यापीठास विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून ‘12-बी’ दर्जाही प्राप्त झाला आहे.

मराठीचा आग्रह

शैक्षणिक संस्थांमध्ये लावण्यात येणारे नामफलक मराठी भाषेत लावणे बंधनकारक केले असून महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये दैनंदिन अध्ययन वर्ग सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रगीत म्हणणे बंधनकारक केले आहे. मराठी भाषा गौरव दिन महाविद्यालयात साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज चरित्र साधने प्रकाशन समिती तसेच लोकमान्य टिळक चरित्र साधने प्रकाशन समिती स्थापली आहे.

अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती व कोविडमुळे बाधित झालेल्या विद्यार्थ्यांकरिता सीईटी परीक्षेची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे नाशिक व अहमदनगरसह दोहा कतार येथे शैक्षणिक उपकेंद्र तसेच शिवाजी विद्यापीठाचे उपकेंद्र तासगाव येथे सुरू करण्यास मान्यता दिली. कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, रामटेक यांचे रत्नागिरी, पुणे, औरंगाबाद व नांदेड येथे उपपरिसर/उपकेंद्र स्थापन तर स्वामी रामानंदतीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे परभणी येथे उपपरिसर (र्डील उर्रािीी) स्थापन्यास मान्यता दिली आहे.

भारतीय राष्ट्रीय महासागर माहिती सेवा केंद्र, हैद्राबाद यांचे स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड विद्यापीठात संशोधन केंद्र आणि शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर येथे लोकनेते बाळासाहेब देसाई अभ्यास केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. डी. वाय. पाटील कृषी व तंत्र विद्यापीठ, तळसंदे, कोल्हापूर स्वयंअर्थसाहाय्यित विद्यापीठ स्थापन्यास मान्यता दिली आहे.

 

ग्रंथालयांना प्रोत्साहन

शंभर वर्ष पूर्ण झालेल्या ग्रंथालयांना प्रोत्साहनपर निधी देण्याच्या अनुषंगाने एशियाटिक सोसायटी ग्रंथालयास एक कोटी व रत्नागिरी येथील लोकमान्य टिळक ग्रंथालयास 5 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयातील तसेच एशियाटिक सोसायटी या ग्रंथालयातील दुर्मीळ ग्रंथ व हस्तलिखितांच्या डिजिटायझेशनासाठी विशेष अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली. मुंबई विद्यापीठात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्राची स्थापना करण्यात आली असून, या केंद्रामध्ये लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्सच्या साहाय्याने विद्यार्थ्यांना संशोधन करण्याची संधी मिळणार आहे.

अण्णा भाऊ साठे यांची साहित्यसंपदा एका ठिकाणी उपलब्ध व्हावी म्हणून लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे अध्यासन केंद्र मुंबई विद्यापीठात सुरू करण्यात केले आहे. तसेच लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या स्मृतिशताब्दीनिमित्त मुंबई विद्यापीठामध्ये त्यांच्या नावे अध्यासन केंद्र सुरू केले आहे.

राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठात व सर्व संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये ‘एनसीसी स्टडिज’ हा विषय वैकल्पिक विषय म्हणून सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक दिवस स्वराज्याची, सार्वभौमत्वाची, स्वातंत्र्याची प्रेरणा देणारा दिवस आहे. दरवर्षी ‘6 जून’ हा दिवस राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, स्वयंअर्थसाहाय्यित विद्यापीठे, महाविद्यालये, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने व तत्सम शैक्षणिक संस्थांमध्ये ‘शिवस्वराज्य दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘मिशन युवा स्वास्थ’ उपक्रमाची सुरुवात करून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात लसीकरण सुरू करण्यात आले.

उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या आधिपत्याखालील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राचार्य व साहाय्यक प्राध्यापक या संवर्गासाठी रिक्त पदे भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. बिगर सेट-नेट अध्यापकांना निवृत्तिवेतनाचा प्रलंबिल प्रश्न मार्गी लावण्यात आला.

रत्नागिरी येथील शासकीय विभागीय ग्रंथालय दुरुस्ती व सुशोभीकरणासाठी 4.25 कोटीच्या कामास मान्यता दिली आहे. कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयाचे रत्नागिरी येथे उपकेंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आली.

शुल्क माफी

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ज्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचे आई/वडील/पालक मयत झाले असतील अशा विद्यार्थ्यांचे पदवी-पदव्युत्तरपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत संपूर्ण शुल्क माफीचा निर्णय घेतला. तसेच कोरोना काळात अनेक पालक यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला, यासाठी विद्यापीठ आणि अनुदानित महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे इतर शुल्क माफ करण्यात आले. तसेच शैक्षणिक वर्ष 2021-22 या वर्षामध्ये शासकीय व शासन अनुदानित स्वायत्त संस्थेमध्ये अभियांत्रिकीसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिकवणी शुल्काव्यतिरिक्त इतर शुल्कामध्ये 25 टक्के सवलतीचा निर्णय घेण्यात आला.

महाराष्ट्र-कर्नाटक वादग्रस्त सीमाक्षेत्रातील उमेदवारांना प्रवेश प्रक्रियेसाठी अर्ज भरताना संबंधित उमेदवार विवादित सीमा क्षेत्रामधील आहे, असा उल्लेख असणारे प्रमाणपत्र जोडावे लागत होते. अशा उमेदवारांना वरील प्रमाणपत्र कर्नाटक राज्यातील सक्षम अधिकार्‍यांकडून प्राप्त करून घेताना विवादित सीमा क्षेत्रामधील या शब्दामुळे अडचणी येत होत्या. महाविकास आघाडी शासनाने या प्रमाणपत्रातील विवादित (ऊर्ळीशव) शब्द काढून टाकलेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र कर्नाटक वादग्रस्त सीमाक्षेत्रातील विद्यार्थ्यांस पदविका प्रवेश घेणे सोपे झाले आहे.

पदविका शिक्षण संस्थांमध्ये काश्मिरी विस्थापितांबरोबरच, काश्मीरमधून विस्थापित न होता काश्मीर खोर्‍यांमध्ये राहत असलेल्या काश्मिरी पंडित/ काश्मिरी हिंदू कुटुंबे (निवासी) आणि ज्यांच्याकडे अधिवास प्रमाणपत्र आहे. अशा उमेदवारांना प्रवेशासाठी राखीव जागा ठेवल्या आहेत.

विद्यार्थी हितासाठी महाविकास आघाडी शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय कोरोनासारख्या संकट काळातसुद्धा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी घेतले आहेत.

 

शब्दांकन : काशिबाई थोरात-धायगुडे,

विभागीय संपर्क अधिकारी