शिक्षण निरंतर सुरू --- प्रा. वर्षा गायकवाड मंत्री, शालेय शिक्षण

 

शिक्षण निरंतर सुरू

 

कोरोना काळात अनेक क्षेत्रे प्रभावित झाली. शिक्षण क्षेत्रदेखील त्यापैकीच एक. तथापि, शाळा बंद असल्यातरी शिक्षण निरंतर सुरू राहण्यासाठी ऑनलाईन माध्यमातून शिक्षण सुरू ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. शासनास दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. यातील बहुतांश काळ कोरोनाच्या प्रादुर्भावाखाली असला तरीदेखील शालेय शिक्षण विभागाने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.

प्रा. वर्षा गायकवाड

मंत्री, शालेय शिक्षण

कोविडच्या पार्श्वभूमीवर 2020-2021 या शैक्षणिक वर्षामध्ये प्रत्यक्षात शाळा सुरू झाल्या नसल्याने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत ऑनलाईन शिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. यासाठी गुगल क्लासरूम, दिक्षा अ‍ॅप, स्वाध्यायमाला, जिओ, दूरदर्शनचा वापर करण्यात आला. ज्या ठिकाणी ऑनलाईन शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य झाले नाही, त्या ठिकाणी गावातील लाऊडस्पीकर, शिक्षक मित्र, ग्रुप स्टडी इत्यादीद्वारे शिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली.

माझे विद्यार्थी, माझी जबाबदारी

          कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवर 2021-22 मध्ये ग्रामीण भागातील पाचवी ते बारावी, शहरी भागातील आठवी ते बारावीचे वर्ग टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यास मान्यता दिली.

ग्रामीण व शहरी भागातील सर्वच शाळा सुरू न झाल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी शिक्षण प्रक्रिया ऑनलाईन व ऑफलाईन पद्धतीने सुरू राहण्यासाठी ‘माझे विद्यार्थी, माझी जबाबदारी’ अभियानाच्या माध्यमातून सातत्यपूर्ण अध्ययन आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची संपादणूक समजणार आहे.

शिक्षण पद्धतीचे बळकटीकरण

हा प्रकल्प जागतिक बँक अर्थसाहाय्यित असून त्यासाठी महाराष्ट्रासह सहा राज्यांची निवड करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व आनंददायी शिक्षण देऊन अध्ययन निष्पत्ती सुधारण्यावर भर देणे, शिक्षकांना सातत्याने नवनवीन प्रशिक्षण देऊन अद्ययावत ठेवणे, विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण उपलब्ध करून देणे तसेच शाळाबाह्य मुले, वंचित समुदायातील विद्यार्थी यांच्यावर विशेष लक्ष देऊन त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे. याकरिता पाच वर्षांसाठी 976.39 कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.

आदर्श शाळा विकसित करणे

स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या एकूण 488 शाळा आदर्श शाळा म्हणून प्रथम टप्प्यात विकसित करण्यात येणार आहेत. यात शैक्षणिक गुणवत्तेसह पायाभूत सुविधा, क्रीडा, ग्रंथालय आदी सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात येतील. या शाळांमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या अभ्यासक्रमाची पाठ्यपुस्तके देण्यापासून सुरुवात केली आहे. द्विभाषिक पुस्तकांचा समावेश करण्यात आला आहे. टप्प्याटप्प्याने सर्वच शाळांमध्ये याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

भारतरत्न राजीव गांधी सायन्स सिटी

विद्यार्थ्यांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित होण्यासाठी केंद्र-राज्य सहभागातून भारतरत्न राजीव गांधी सायन्स सिटी पुणे येथे सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. सहा महसूल विभागीय स्तरावर सायन्स पार्क उभे करण्यास अर्थसंकल्पामध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाविषयी चिकित्सा निर्माण करणे यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची सायन्स सिटी उभारण्यात येणार असून विज्ञान प्रदर्शन, विज्ञानाची होत गेलेली प्रगती, विविध वैज्ञानिक उपक्रम, अभ्यासक्रमामध्ये असलेली विज्ञानाची माहिती मिळणार आहे.

गुणवत्ता विकास अभियान

राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियानांतर्गत प्रथम टप्प्यात निजामकालीन जुन्या व मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या वर्गखोल्यांची दुरुस्ती व पुनर्बांधणी करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात मराठवाडा विभागातील 718 शाळांमधील 1623 वर्गखोल्यांची तसेच 1050 शाळांच्या दुरुस्तीची कामे करण्यासाठी 200 कोटी रुपयांच्या कामास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये क्रीडांगण, ग्रंथालय व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी विविध उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत.

अभ्यासक्रम सल्लागार समिती

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण विचारात घेऊन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळांतर्गत राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम सल्लागार समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण व आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा तुलनात्मक अभ्यास करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व शासकीय अनुदानित शाळांमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी मदत करेल.

महिला शिक्षण दिन

महाराष्ट्रातील सर्व परीक्षा मंडळांचे अभ्यासक्रम असलेल्या सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले आहे, तर सावित्रीबाई फुले यांचा 3 जानेवारी हा जन्मदिवस राज्यात महिला शिक्षण दिन म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे.

राज्यातल्या खासगी विनाअनुदानित शाळा किंवा तुकडीमधील शिक्षक कर्मचार्‍यांची अंशतः अनुदानित किंवा पूर्णत: अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर बदलीबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पवित्र प्रणालीमार्फत सुरू असलेल्या प्रलंबित शिक्षण सेवक पदभरतीसही परवानगी देण्यात आली आहे.

शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी

शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करण्यासाठी राज्यात विशेष शोध मोहीम राबवण्यात आली असून सर्व मुलांना शालेय प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, तर कर्णबधिर विद्यार्थ्यांप्रमाणे इतर सर्व दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेशासाठी सवलती लागू करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

शैक्षणिक शुलक प्रतिपूर्ती

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकारानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव 25 टक्के जागांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली. शाळांच्या मनमानी शुल्क-वाढीविरूद्ध दाद मागण्यासाठी शासनाने मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद येथे विभागीय शुल्क नियामक समित्या गठित केल्या आहेत.

थँक अ टीचर अभियान

कोविड-19 च्या प्रादुर्भावाच्या काळात प्रत्यक्ष शाळा सुरू नसतानाही विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी शिक्षकांनी विविध मार्गांनी शिक्षण सुरू ठेवले. त्यामुळे शिक्षकांप्रति आदर व्यक्त करण्यासाठी 5 सप्टेंबर या शिक्षक दिनानिमित्त 2 ते 7 सप्टेंबर 2020 व 2021 या कालावधीत थँक अ टीचर अभियानांतर्गत शिक्षक गौरव सप्ताह साजरा करण्यात आला. यामध्ये अनेक विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला.

महास्टुडंट अ‍ॅप

राज्यातल्या शिक्षक व विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, अनुपस्थिती डिजिटल पद्धतीने नोंदवण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागामार्फत महास्टुडंट अ‍ॅप विकसित करण्यात आले आहे. यामुळे भविष्यात वेगळे हजेरीपत्रक ठेवण्याची तसेच मध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत वेगळी माहिती भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असल्याने सर्व प्रकारची दक्षता घेऊन शाळा टप्प्याटप्प्याने पुन्हा एकदा प्रत्यक्ष सुरू होऊन विद्यार्थ्यांच्या किलकिलाटाने शाळा गजबजल्या आहेत. शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी पालक, शिक्षक, जिल्हा प्रशासन, आरोग्य विभाग, ग्रामविकास विभाग, सामाजिक संस्था, युनिसेफसारख्या संस्था, इतर मंडळातील शाळा आदींशी मी स्वत: चर्चा करून त्यांचे मत व सूचना मागवल्या. आरोग्य विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करत शाळा सुरू करताना घ्यायची काळजी या विषयावरही सर्व स्तरांतून सूचना मागवण्यात आल्या आणि शाळा सुरू करण्यासंबधी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली.

बिकट परिस्थिती असतानाही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी शालेय शिक्षण विभाग घेत आहेच. तथापि, कोविड-19चा प्रादुर्भाव लवकरच कमी होईल आणि शैक्षणिक वर्षासह सर्व व्यवहार सुरळीत सुरू होतील, अशी अपेक्षा करू या.

शब्दांकन : ब्रिजकिशोर झंवर,

विभागीय संपर्क अधिकारी