लोकसेवा हक्क कायद्याच्या माध्यमातून नागरिकांना सशक्त करण्याची जबाबदारी लोकसेवकांची - लोकसेवा आयुक्त डॉ. किरण जाधव
लोकसेवा
हक्क कायद्याच्या माध्यमातून नागरिकांना
सशक्त
करण्याची जबाबदारी लोकसेवकांची
- लोकसेवा आयुक्त डॉ. किरण जाधव
लातूर दि.28 (जिमाका) :-
नागरिकांना लोकसेवा हक्क कायद्याच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील व ग्रामीण भागातील नागरिकांना
सशक्त करण्याची जबाबदारी लोकसेवकावर असल्याचे औरंगाबाद लोकसेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त
डॉ. किरण जाधव यांनी प्रतिपादन केले. 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर दरम्यान आयोजित करण्यात
आलेला सेवा पंधरवाडा आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी
पृथ्वीराज बी.पी., जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल, लातूर
महानगर पालिकेचे आयुक्त अमन मित्तल, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजयकुमार ढगे यांची उपस्थिती
होती. दि. 17 सप्टेंबर ते दि. 2 ऑक्टोबर या
कालावधीत राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता हा सेवा पंधरवाडा राबविला जात असून याअंतर्गत
विशेष प्राधान्याने निकाली काढावयाच्या अधिसूचित सेवाबाबतचा तसेच महाराष्ट्र राज्य
लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या
डी.पी.डी.सी. सभागृहात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
औरंगाबाद लोकसेवा हक्क आयोगाचे
आयुक्त डॉ. किरण जाधव मार्गदर्शन करतांना म्हणाले की, विहीत कालावधीत नागरिकांना सेवा
उपलब्ध करुन देणे आपले कर्तव्य असून त्यामधील अडचणी स्वाधिकारे दूर करुन त्यांची अंमलबजावणीत
प्रलंबितता राहू नये, याबाबत तत्पर कार्यवाही करण्याचे सुचित केले.
नागरिकांना विविध सेवा पुरविण्याची
संधी आपल्याला लाभलेली आहे. याची जाणीव ठेवून प्रत्येकाने काम करण्याची गरज असल्याचे
अधोरेखित करीत आयुक्त किरण जाधव यांनी कोणताही अर्ज नाकारण्यापूर्वी त्या अर्जदाराला
आवश्यक त्या सर्व संधी उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजेत, असे मत व्यक्त केले. सेवा पंधरवाड्याच्या
कालावधीत प्रलंबित अर्ज नागरिकांना सेवा पुरवून निकाली काढावेत असेही त्यांनी यावेळी
सुचना केल्या.
जिल्हा प्रशासन शासकीय सेवक म्हणून
सेवा देत आहोतच. नागरी सेवा हक्क कायद्या बाबतही
त्यांनी यावेळी सविस्तर मार्गदर्शन केले. जग हे माहिती तंत्रज्ञान माध्यमातून पारदर्शकपणे
पुढे जात आहे. तसेच आपले सरकार महा-ऑनलाईनच्या माध्यमातून सेवा देत आहे. प्रशासनाकडून
नागरिकांना उत्तम सेवा कशी देता येईल. यासाठी बरेच देशांनी एकत्रित प्रयत्न करुन हा
बदल घडवून आणल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आरटीआय (RTI) कायद्यासंदर्भांत
बोलतांना आयुक्त डॉ. जाधव म्हणाले की, माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मोठी प्रगती
होणार आहे. आरटीआय (RTI) कायदा हा अत्यंत प्रभावी कायदा असून नागरिकांची संहिता
-2005 पासून सुरु झाली. नागरिकांना कार्यालयापर्यंत येण्याची गरजच भासणार नाही असे
पारदर्शक, जबाबदारी, समयसुचकता, कार्यक्षमता, माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापर असे काम
करावे असेही त्यांनी यावेळी सूचित केले.
या बैठकीत जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज
बी. पी. यांनी सादरीकरणाद्वारे प्रलंबित प्रकरणे, निपटारा प्रकरणे तसेच ऑनलाईन प्रणालीबाबतच्या
अडचणी मांडल्या. यासोबतच मनपा आयुक्त अमन मित्तल यांनीही लातूर महानगरपालिकेच्यावतीने
देण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन सुविधेची आकडेवारीसह आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांना माहिती दिली.
या बैठकीचे प्रास्ताविक निवासी उपजिल्हाधिकारी विजयुकमार ढगे यांनी केले, तर जिल्हा
परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल यांनी आभार मानले.
सेवा पंधरवाडानिमित्त लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका व प्रमाणपत्र वाटप
जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने सेवा
पंधरवाडा संपूर्ण जिल्हाभर साजरा करण्यात येत असून त्यानिमित्ताने दायमा प्रमिला प्रवीण,
डांगे प्रमिला हणमंत, वैशाली प्रताप शिंदे, खान शाहीन बेगम लियाकत, भाऊसाहेब आबा भालेकर, यांना शिधापत्रिका वाटप करण्यात आल्या. तर श्रीमती
भाडेकर धोंडाबाई विठ्ठल , श्रीमती चोपले वर्षा लक्ष्मण, श्रीमती कमलबाई केरबा कांबळे
यांना उत्पनाचे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले.
आपले सरकार या ॲपच्या माध्यमातून सेवा आता थेट आपल्या मोबाईलमध्ये
आपले सरकार या ॲपच्या माध्यमातून
आपल्याला थेट प्रशासकीय विभागास जात प्रमाणपत्र अन्य प्रमाणपत्र आपल्याला आवश्यक असतात.
त्या सुविधा मिळविण्यासाठी आपल्या थेट प्रशासनापर्यंत येण्याची आवश्यकता नाही, त्या
सुविधा आता आपले सरकार या ॲपच्या माध्यमातून शासनाने आपल्या मोबाईल फोनमध्ये दिलेली
आहे, याचा जास्तीत जास्त वापर करावा, असेही आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांनी सांगितले.
आपले सरकार सेवा केंद्रास
लोकसेवा हक्क विभागाचे आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांची भेट
17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर दरम्यान
आयोजित करण्यात आलेला सेवा पंधरवाडा संदर्भात आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांनी खाडगांव रोड
येथील आपले सरकार सेवा केंद्रास भेट देऊन नागरिकांना विहित कालावधीत सेवा मिळतात की
नाही याबद्दल केंद्र चालकाच्या लॉगिनमध्ये अहवाल (रिपोर्ट) पाहिला. त्यानुसार प्रशासनाकडून
कुठल्याही पद्धतीची प्रलंबित प्रकरणे राहत नसल्याचे निदर्शनास आले. तसेच यासोबतच जिल्ह्यातील
प्रलंबित प्रकरण नसल्याने प्रशासनाचे कौतुकही त्यांनी केले.
यावेळी आयुक्त यांना जिल्हा प्रकल्प
अधिकारी (ई गव्हर्नन्स विभाग) प्रवीण पोंदे यांनी आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत सद्यस्थितीत
सुरु असलेल्या सेवा सुविधा व त्याच्या तांत्रिक बाबी विषयीची माहिती दिली. तसेच नायब
तहसीलदार राजेश जाधव हे उपस्थित होते.
000
Comments
Post a Comment