संकटात सापडलेल्या महिलांचा हक्काचा आधार : 'सखी' वन स्टॉप सेंटर

विशेष लेख संकटात सापडलेल्या महिलांचा हक्काचा आधार : 'सखी' वन स्टॉप सेंटर अन्यायाविरुद्ध लढण्याचं बळ जेव्हा संपतं, तेव्हा मदतीचा एक हातही खूप मोलाचा ठरतो. महिलांच्या आयुष्यातील असाच एक हक्काचा आणि विश्वासाचा हात म्हणजे लातूर येथे कार्यरत असलेले 'सखी' वन स्टॉप सेंटर. घरगुती हिंसाचार असो वा सामाजिक अन्याय, कोणत्याही संकटात सापडलेल्या महिलेला 'एकाच छताखाली सर्व मदत' देणारे हे केंद्र आज लातूर जिल्ह्यातील शेकडो महिलांसाठी खऱ्या अर्थाने 'सखी' ठरले आहे. भारतीय समाजव्यवस्थेत स्त्रियांना आदराचे स्थान असले तरी, आजही काही महिलांना घराच्या उंबरठ्याआड किंवा सार्वजनिक ठिकाणी विविध प्रकारच्या हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी ‘कुणाकडे दाद मागावी?’ हा प्रश्न पीडितेसमोर डोंगरासारखा उभा असतो. याच प्रश्नाचे उत्तर म्हणून भारत सरकारने 'वन स्टॉप सेंटर' अर्थात 'सखी केंद्र' ही संकल्पना अंमलात आणली. लातूर येथे २० जून २०२० रोजी सखी केंद्राची स्थापना झाली आणि अवघ्या काही वर्षांतच हे केंद्र अन्यायग्रस्त महिलांच्या जीवनातील अंधार दूर करणारे दीपस्तंभ ठरले आहे. *विविध सेवा एकाच ठिकाणी* 'वन स्टॉप सेंटर'चे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील 'एकात्मिक सेवा'. पीडित महिलेला तक्रार करण्यासाठी पोलीस स्टेशन, उपचारांसाठी रुग्णालय आणि सल्ल्यासाठी वकिलांकडे अशी पायपीट करण्याची गरज उरत नाही. लातूरच्या या केंद्रात वैद्यकीय मदत, पोलीस साहाय्य, कायदेशीर सल्ला, मानसिक समुपदेशन आणि तात्पुरता निवारा अशा पाचही महत्त्वाच्या सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध आहेत. तातडीच्या प्रसंगी महिलांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्ष नोंदवण्याची किंवा तज्ज्ञांशी संवाद साधण्याची सुविधाही येथे सज्ज आहे. *कौटुंबिक हिंसाचार कायदा: महिलांचे कायदेशीर कवच* ‘वन स्टॉप सेंटर’ या केंद्राचे कार्य 'कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५' च्या आधारे चालते. या कायद्याची व्याप्ती केवळ शारीरिक मारहाणीपुरती मर्यादित नाही. जर एखाद्या महिलेचा शाब्दिक अपमान होत असेल, तिला आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी ठेवले जात असेल, तिचे स्त्रीधन हिरावले जात असेल किंवा तिला भावनात्मक स्तरावर त्रास दिला जात असेल, तर तो सर्व 'कौटुंबिक छळ' मानला जातो. या अधिनियमांतर्गत लातूरचे सखी केंद्र पीडित महिलांना न्यायालयाकडून संरक्षण आदेश (कलम १८), निवासाचा हक्क (कलम १९), आर्थिक साहाय्य (कलम २०) आणि मुलांचा तात्पुरता ताबा (कलम २१) मिळवून देण्यासाठी तांत्रिक व कायदेशीर पाठबळ पुरवते. लातूर येथील सखी केंद्राने गेल्या पावणेचार वर्षांत केलेल्या कामगिरीचा आलेख अतिशय प्रभावी आहे. केंद्रात आतापर्यंत ८४५ महिलांनी आपला विश्वास दर्शवला असून, त्या सर्वांचे यशस्वीरीत्या समुपदेशन करण्यात आले आहे. घर सोडून जावे लागलेल्या किंवा असुरक्षित असलेल्या १६६ महिलांना केंद्राने मायेचा आडोसा (तात्पुरता निवारा) दिला. कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकलेल्या १२९ महिलांना विधी सल्लागारांनी न्याय मिळवून दिला, तर ९० महिलांना पोलीस दलाच्या मदतीने तत्काळ संरक्षण पुरवण्यात आले. याशिवाय, आरोग्य बिघडलेल्या ६० महिलांना वैद्यकीय उपचार देऊन त्यांना शारीरिकदृष्ट्या सक्षम करण्यात आले. महिला हेल्पलाईन (१८१) वरून आलेल्या ८९ प्रकरणांचा निपटारा करून केंद्राने आपली कार्यक्षमता सिद्ध केली आहे. *सखी केंद्रातून खालील संकटात मिळते मदत* घरगुती हिंसाचार आणि हुंडाबळी, बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ला किंवा मानवी तस्करी, बाल लैंगिक अत्याचार (POCSO) अंतर्गत येणारी प्रकरणे यासह कोणत्याही संकटात असलेल्या महिलेला सखी केंद्राच्या माध्यमातून मदत उपलब्ध करून दिली जाते. *मदतीसाठी सदैव तत्पर प्रशासन* लातूरमधील हे केंद्र जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयांतर्गत चालवले जाते. शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या प्रशासकीय इमारतीत हे केंद्र कार्यरत असल्याने पीडितांना तेथे पोहोचणे सोपे होते. केवळ शहरातच नव्हे, तर तालुकास्तरावर बाल विकास प्रकल्प अधिकारी आणि जिल्हास्तरावर संरक्षण अधिकारी व विधी सल्लागार यांची विशेष नेमणूक करण्यात आली आहे, जेणेकरून ग्रामीण भागातील महिलांनाही न्यायाचा हक्क मिळणे सोयीचे होईल. लातूरचे सखी केंद्र हे केवळ सरकारी मदतीचे केंद्र राहिलेले नसून, ते स्त्रियांच्या आत्मसन्मानाचे रक्षण करणारे एक हक्काचे व्यासपीठ बनले आहे. संकटात सापडलेल्या कोणत्याही महिलेने केवळ १८१ या क्रमांकावर डायल केल्यास किंवा केंद्राला भेट दिल्यास, तिला न्यायाची आणि सुरक्षिततेची हमी मिळते. - तानाजी घोलप, प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी, लातूर *****

Comments

Popular posts from this blog

सहकारी गृहनिर्माण संस्था निवडणूक निर्णय अधिकारी पॅनेलसाठी अर्ज करावेत

लातूर जिल्ह्यातील सरपंच पद आरक्षणासाठी २४ व २५ एप्रिल रोजी सोडत

एम-सॅन्‍ड उत्‍पादक म्‍हणून परवानगी मिळविण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित