प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना २.० : माता आणि बालकांच्या सुदृढ भविष्याचा आधार

 


केंद्र शासनामार्फत महिलांच्या आरोग्य आणि पोषणासाठी राबविण्यात येणारी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना २.० ही अधिक व्यापक स्वरूपात राबविली जात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश गर्भवती महिलांना आणि स्तनदा मातांना त्यांच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या प्रसूतीदरम्यान आर्थिक पाठबळ देणे हा आहे. अनेकदा आर्थिक परिस्थितीमुळे गर्भवती महिलांना मजुरीसाठी किंवा कामावर जावे लागते, ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर आणि बाळाच्या वाढीवर विपरीत परिणाम होतो. ही ओढताण थांबवून महिलांना विश्रांती घेता यावी आणि त्यांना सकस आहार मिळावा, या हेतूने सरकार या योजनेद्वारे थेट रोख रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा करते. सन २०२५-२६ आर्थिक वर्षात १० हजार ८२२ लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे.

 या सुधारित योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे दुसऱ्या अपत्यासाठी मिळणारा लाभ. पहिल्या प्रसूतीवेळी पात्र महिलेला दोन हप्त्यांमध्ये एकूण ५ हजार रुपयांची मदत दिली जाते. यामध्ये गर्भधारणेची लवकर नोंदणी आणि किमान एक प्रसूतीपूर्व तपासणी केल्यानंतर ३ हजार रुपये, तर बाळाच्या जन्माची नोंदणी आणि लसीकरणाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यावर २ हजार रुपये दिले जातात. विशेष म्हणजे, जर दुसऱ्या अपत्याच्या वेळी मुलगी जन्माला आली, तर केंद्र सरकारकडून थेट ६ हजार रुपयांचा लाभ दिला जातो, ज्यामुळे समाजात मुलींच्या जन्माचे स्वागत होण्यास मदत होत आहे.

 योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी महिलेचे आधार कार्ड आणि बँक खाते असणे अनिवार्य असून, हे खाते आधारशी संलग्न असावे लागते. या प्रक्रियेत आता पतीचे आधार कार्ड अनिवार्य नसल्यामुळे गरजू महिलांना अर्ज करणे अधिक सुलभ झाले आहे. ग्रामीण भागात अंगणवाडी सेविका आणि शहरी भागात आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने या योजनेचा प्रसार केला जात असून, ऑनलाइन पोर्टल किंवा मोबाइल ॲपद्वारेही अर्ज भरण्याची सोय उपलब्ध आहे. अशा प्रकारे, मातृ मृत्यू दर आणि बाल मृत्यू दर कमी करण्याच्या दिशेने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना २.० हे एक अत्यंत प्रभावी पाऊल ठरत आहे.

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, लातूर

*****

Comments

Popular posts from this blog

मत्स्यव्यवसाय योजनांच्या लाभासाठी एन.एफ.डी.पी. पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे आवाहन

सहकारी गृहनिर्माण संस्था निवडणूक निर्णय अधिकारी पॅनेलसाठी अर्ज करावेत

सहकारी संस्थांच्या लेखापरिक्षकांसाठी नामतालिका तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू; ६ एप्रिलपासून ऑनलाईन अर्जांचे आवाहन