जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून लाभार्थ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना;

लातूर, दि. ०१ : कर्जबाजारीपणाच्या गर्तेत अडकलेल्या या शेतकरी बांधवांला पुन्हा पायावर उभे करण्यासाठी राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ही योजना जाहीर केली आहे. राज्य शासनाची आजवरची सर्वात मोठी महाकर्जमुक्ती योजना म्हणून या योजनेकडे पाहिले जात आहे. या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. प्रशासकीय पातळीवर सर्व तयारी पूर्ण झाली असून, जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या थेट कर्जखात्यांमध्ये कर्जमुक्तीची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे.

या योजनेचे स्वरूप केवळ कर्जमुक्ती नाही तर, विविध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचा विचार करून याची अत्यंत अभ्यासपूर्ण आखणी करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जे शेतकरी थकबाकीदार आहेत, अशा पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा थेट लाभ दिला जात आहे. यापूर्वीच्या 'महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'चे लाभार्थी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठीही शासनाने यात विशेष व स्वतंत्र तरतूद केली आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’ म्हणजेच एकवेळ समझोता योजना लागू करण्यात आली आहे. यात शेतकऱ्यांनी  आपल्या हिश्शाची रक्कम भरल्यानंतर, राज्य शासन कर्जमुक्ती रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करणार आहे. अनेक शेतकरी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही बँकेच्या कर्जाची नियमित परतफेड करतात. अशा प्रामाणिक कर्जदार शेतकऱ्यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होऊ नये, म्हणून शासनाने त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

            कर्जमुक्तीयोजनेच्या अंमलबजावणी मध्ये तांत्रिक अडचणी आणि दिरंगाई होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने 'महाआयटी'च्या माध्यमातून संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन आणि आधार क्रमांकावर आधारित ठेवली आहे. सर्व बँकांकडून पात्र कर्जखात्यांचा तपशील थेट पोर्टलवर घेतला जात असून, संगणकीय पडताळणीद्वारे अंतिम याद्या तयार केल्या जात आहेत. या याद्या शेतकऱ्यांना सहज पाहता याव्यात यासाठी गाव चावडी, ग्रामपंचायत, बँक शाखा, विकास संस्था आणि आपले सरकार सेवा केंद्र येथे प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर बँकांमार्फत संदेश पाठवूनही सूचित केले जाणार आहे.

आधार प्रमाणिकरण अनिवार्य

            योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन, पारदर्शक आणि आधार क्रमांकावर आधारित ठेवण्यात आली आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी यादीत नाव आल्यानंतर लाभ मिळवण्यासाठी आपल्या आधार नंबर किंवा यादीतील विशिष्ठ नंबरसह 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' किंवा बँकेत जाऊन आपल्या कर्जखात्याचे बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण करणे गरजेचे आहे. ही माहिती योग्य असल्याची खात्री करून शेतकऱ्यांनी मान्यता दिली, की शासनाकडून थेट कर्जमुक्तीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होईल. एकवेळ समझोता योजनेतील लाभार्थ्यांनी प्रथम त्यांचा हिश्शाची रक्कम भरणे आवश्यक आहे, त्यानंतरच शासनाचा कर्जमुक्तीचा लाभ शेकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होईल. यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण करणे आवश्यक आहे.