विविध शासकीय विभागांच्या योजनांची अंमलबजावाणी करुन त्याचा लाभ तळागाळातील सर्वसामान्यांपर्यंत त्या पोहचवाव्यात ---प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश सुरेखा कोसमकर

 

विविध शासकीय विभागांच्या योजनांची अंमलबजावाणी करुन

त्याचा लाभ तळागाळातील सर्वसामान्यांपर्यंत त्या पोहचवाव्यात

                                        ---प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश सुरेखा कोसमकर

 

§  *आजादी का अमृत महोत्सवानिमित्त कायदेविषयक विविध शासकीय योजनांची माहिती व अंमलबजावणी महाशिबीर संपन्न*

§  *कायद्याचे ज्ञान असणे आवश्यक*

 

          

*लातूर,दि.14 (जिमाका):-* विविध शासकीय विभागांच्या योजनांची अंमलबजावणी करुन त्या-त्या योजनेचा लाभ तळागाळातील सर्वसामान्यांपर्यंत त्या पोहचवाव्यात, असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश तथा लातूर जिल्हा विधी प्राधिकणाच्या अध्यक्षा सुरेखा कोसमकर यांनी केले.

                  

लातूर जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा विधीज्ञ मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कायदेविषयक व विधि शासकीय योजनांची माहिती व अंमलबजावणी महाशिबीर आज नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आला होता.

                   या कार्यक्रमास जिल्हा विधी प्राधिकरण सचिव तथा न्यायाधिश श्रीमती स्वाती अवसेकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल, परिविक्षाधीन आय.एस. रहेमान शेख, जिल्हा पोलीस अधीक्षक निखील पिंगळे, अप्पर जिल्हाधिकारी अरविंद लोखंडे, उपजिल्हाधिकारी सदाशिव पडदुणे, जिल्हा शल्य चिकित्सक लक्ष्मण देशमुख, जिल्हा सरकारी वकील श्री. देशपांडे, वकील संघटनेचे श्री. काळे तसेच शासकीय योजनांचे लाभार्थी, नागरिक, संबंधित विभागाच्या विभाग प्रमुखांची यावेळी उपस्थिती होती.

             

      प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश श्रीमती सुरेखा कोसमकर म्हणाले की, जनतेला हक्काची जाणी करुन देणे हे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकारणाचे काम अविरतपणे सरु आहे. तसेच कल्याणकारी राज्य म्हणून असले पाहिजे या मागचा उद्देश आहे. तसेच नागरिकांना समानतेने जगण्याचा अधिकार आहे, म्हणून आपल्यापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ यावा म्हणून सर्व शासकीय विभाग कार्यरत आहेत. जिल्हा विधी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून आम्ही पाचशेपेक्षा अधिक खेड्यापर्यंत पोहचलो आहोत. तसेच माहितीपत्रकांच्या माध्यमातूनही जिल्ह्यातील पोलीस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, बँका अशा विविध ठिकाणी पोस्टर्स व पॉम्प्लेट हातोहात प्रत्यक्ष वाटप करण्यात आलेले आहेत. समाजातील दुर्लक्षितांना हक्काची जाणीव करुन देण्याचा हा प्रयत्न आहे. तसेच कारागृहातील कैद्यांना शिक्षण, उद्योग, आरोग्यविषक प्रश्न, योगा आदिबाबतही कारागृहात मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम घेण्यात असून या पुढेही अविरत सुरु राहणार आहेत. कायदेशिर सहाय्य  करण्यासाठी कैद्यांना सोई सुविधा उपलब्ध शासन कटिबध्द असल्याचे सांगितले. तसेच शिबीरादरम्यान नागरिकामधून श्रीमती जमेला रफीक शेख व विष्णू गोरोबा गोऱ्हे यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत न्यायाधिश श्रीमती सुरेखा कोसमकर म्हणाल्या की, त्यांच्या अडचणींचे शिबीरादिवशीच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सोडविण्याचाही प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. तसेच विविध शासकीय विभागामार्फत उभारण्यात आलेल्या स्टॉलला भेटी देण्याचे आवाहन उपस्थित नागरिकांना केले. शासनाच्या विविध विभागातील जनकल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा या कार्यक्रमाचा उद्देश असल्याचेही सांगितले.  

                  

रेड लाईट एरियातील स्त्रीयांना त्यांच्या विविध न्याय हक्कासाठी स्वत: जिल्हा विधी प्राधिकरण पुढाकार घेत आहेत. जिल्हा विधी प्राधिकरण सचिव तथा न्यायाधिश श्रीमती स्वाती अवसेकर यांनी स्वत: पुढाकार घेवून दुर्लक्षित घटकांकडे सुध्दा लक्ष देवून त्यांना न्याय मिळवून देण्याचे कार्य करीत आहे, याचा मला अभिमान आहे, असेही प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश श्रीमती सुरेखा कोसमकर यांनी प्रतिपादन केले.

                  

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल यांनी जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती देतांना म्हणाले की, राईट टू सर्विसेस सेवा हक्क अधिनियम अंतर्गत ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेमार्फत विविध योजना आणि विविध सेवा देत असतो त्याच्यामध्ये ग्रामपंचायतमार्फत जन्म मृत्यू दाखला, आठ अ चा उतारा , शासनाने स्वामित्व योजना, राईट टू हेल्थ आरोग्याच्या सुविधा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क असून त्यांच्या निगडित आम्ही आपले प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रामार्फत विविध सेवा उपलब्ध करून देत असतो. गरोदर माता, स्तनदा माता व नंतर लहान बाळांसाठी लसीकरण, तंबाखू मुक्त अभियानाअंतर्गत वेगवेगळे आरोग्यसेवा शिक्षणाच्या हक्क आणि त्या अधिनियमांतर्गत सहा वर्षापासून चौदा वर्षेपर्यंत प्रत्येक बालकांना आम्ही शिक्षा हमी देतो.

त्यांच्यामार्फत शासनाच्या प्रत्येक घटकांपर्यंत आम्ही शिक्षण देण्याची हमी नागरिकांना दिली जाते. केंद्र शासनाने एक महत्त्वकांक्षी योजना जल जीवन मिशन म्हणून यात  प्रत्येक कुटुंबाला घेऊन 55 प्रति लिटर शुध्द पिण्याचे पाणी प्रत्येकाच्या घरापर्यंत पोहचविण्याचा निर्धार आहे. तसेच रोजगार निर्मिती, 18 वर्षापेक्षा कमी मुलींचे लग्न करु नयेत असेही आवाहन केले. लहान-लहान मुले काम करत असतात तर त्याच्यापासून सुद्धा आपल्याला आपल्या बालकांना आणि त्यांना एक उज्ज्वल भविष्य कसे देता येईल हेही आपण पाहिले पाहिजे. याबरोबरच महिला व बाल विकास विभागामार्फत आम्ही बेटी बचाव बेटी पढाव या योजनेची खूप प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरु आहे. 

                   अप्पर जिल्हाधिकारी अरविंद लोखंडे शासकीय योजनेची माहिती देतांना म्हणाले की, नागरिकांना आपले अधिकार काय आहेत आणि ते अधिकार ही माहिती झाली पाहिजेत. आपले सरकार या ऑनलाईन पोर्टलच्या डिजिटल स्वरूपात विविध प्रकारच्या 483 सेवा पुरविल्या जातात. तुम्हाला कोणतेही प्रमाणपत्र काढायचे असेल, तर तुम्हाला एखादी सेवा घ्यावयाची, त्याची कार्यपद्धती कशी आहे. कार्यपद्धती अत्यंत सोपी आहे. या संकेतस्थळाचा अधिकाधिक नागरिकांनी आपले सरकार या पोर्टलला भेट द्यावी, व त्याचा लाभ घ्यावा असेही आवाहन केले.

                   जिल्हा पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे मार्गदर्शन करतांना म्हणाले की, नागरिकांना कायद्याविषयक ज्ञानाबाबत जास्तीत- जास्त जागृत असे करता येईल, त्यांच्यापर्यंत जास्तीत - जास्त माहिती कशी पोहोचवता येईल. कायदा हा वडाच्या झाडासारखा आहे. तो कायम पसरत राहतो. सगळ्या विचारधारांना किंवा त्या सगळ्या समाजाला एकत्र आणून जोडणारा एक सारखा असा कायदा असणे गरजेचे आहे. आपल्या देशाला 1947 ला स्वातंत्र्य खुप मेहनतीने मिळालेले आहे. कायद्याचे राज्य असणे गरजेचे आहे. कायद्याचे ज्ञान मिळत नाही तोपर्यंत आपण माहिती करुन घेणे आवश्यक आहे.

          उपजिल्हाधिकारी सदाशिव पदडूने यांनी महसूल विभाग, पुरवठा विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना व त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे याची सविस्तर या शिबीरात माहिती दिली.

          महसूल विभाग, जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा,उपनियंत्रक वैधमापक शास्त्र, कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभाग,  जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालय, समाज कल्याण विभाग, एस.बी.आय. बँक, नोंदणी व मुद्रांक विभाग, सहाय्यक कामगार आयुक्तालय , पोलीस विभाग, कृषी विभाग पुरविली जाणारी सेवा व त्यांच्या लाभार्थ्यांना प्रमाणत्रपत्र व पुष्पगुच्छ देवून मान्यवरांच्या हस्ते यथोचित सन्मान करण्यात आली. या शिबीरामध्ये बालदिनाचे औचित्य साधून बालकांचे उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ देवून कौतुक करण्यात आले.

                   या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती एस डी अवसेकर यांनी केले. सहदिवाणी न्यायाधीश व. स्तर  कुंदन कायंगुडे सुत्रसंचालन यांनी केले.

 

*आजादी का अमृत महोत्सवानिमित्त*

*प्रभात फेरीचे आयोजन*

                  

आझादी का अमृत महोत्सवानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालय लातूरपासून ते पी.व्ही.आर. चौक, लातूर पर्यंत परत जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर प्रभात फेरीचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रभात फेरीस प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण श्रीमती एस एस कोसमकर यांनी हिरवा झेंडा दाखवून सुरुवात केली.

*विविध शासकीय विभागांनी उभारलेल्या स्टॉलने*

*लातूरकरांची मने वेधली*   

                  

आझादी का अमृत महोत्सवानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध शासकीय विभाग अनेक योजनांची अंमलबजावणी करीत असतात. त्या-त्या विभागाशी संबंधित शासकीय योजनांचे स्टॉल उभारण्यात आले होते. या स्टॉलवर शासकीय विभागांचे घडिपुस्तिका, पॉम्पलेट, प्रात्यक्षिके ठेवण्यात आली होती व ती नागरिकांना शासकीय योजनांची माहिती व्हावी म्हणून वाटप करण्यात आले. या विविध विभागांच्या शासकीय स्टॉलने लातूरकरांची मने वेधली.

                                                             ****