लातूर जिल्ह्यात खरीप २०२६ साठी सुधारीत प्रधानमंत्री पिक विमा योजना लागू; ३१ जुलैपर्यंत अर्जाचे आवाहन

लातूर जिल्ह्यात खरीप २०२६ साठी सुधारीत प्रधानमंत्री पिक विमा योजना लागू; ३१ जुलैपर्यंत अर्जाचे आवाहन लातूर, दि. २७ : सन २०२६-२७ या वर्षापासून राज्य शासनाने खरीप हंगामापासून सुधारीत प्रधानमंत्री पिक विमा योजना लागू केली आहे. लातूर जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांसाठी या योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ ही निश्चित करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ई-पिक पाहणी करणे आणि फार्मर आयडी उपलब्ध करून देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ही योजना अधिसूचित महसूल मंडळात अधिसूचित केलेल्या पिकांसाठीच लागू असणार असून, ती कर्जदार व बिगर कर्जदार अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. लातूर जिल्ह्यामध्ये या योजनेची अंमलबजावणी एस.बी.आय. जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, पुणे यांच्यामार्फत केली जात आहे. या योजनेअंतर्गत विविध पिकांसाठी ७० टक्के जोखीम स्तरावर विमा संरक्षण आणि शेतकऱ्यांनी भरावयाचा हप्ता निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये सोयाबीन पिकासाठी प्रति हेक्टरी ६२ हजार ५०० रुपये विमा संरक्षित रक्कमेसाठी शेतकऱ्यांना १ हजार २५० रुपये हप्ता भरावा लागेल. कापूस पिकासाठी ६२ हजार रुपये संरक्षणासाठी १ हजार ५४३ रुपये ८० पैसे, तर तूर पिकासाठी ४७ हजार रुपये संरक्षणासाठी ९४० रुपये हप्ता निश्चित केला आहे. याशिवाय खरीप ज्वारीसाठी ३३ हजार रुपये रक्कमेसाठी ६६० रुपये, बाजरीसाठी ३२ हजार रुपये रक्कमेसाठी ६४० रुपये, मूग पिकासाठी ३० हजार रुपये रक्कमेसाठी ४५० रुपये आणि उडीद पिकासाठी २७ हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कमेसाठी प्रति हेक्टरी ४०५ रुपये विमा हप्ता शेतकऱ्यांना भरावा लागणार आहे. खरीप २०२६ च्या हंगामात पिकांची उत्पादन आधारित नुकसानभरपाई निश्चित करताना एक महत्त्वाची सुधारणा करण्यात आली आहे. महसूल मंडळ व तालुका स्तरावरील पिक कापणी प्रयोगाच्या आधारे सरासरी उत्पादन काढताना, निवडक पिकांच्या बाबतीत रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाद्वारे प्राप्त उत्पादनास ५० टक्के आणि प्रत्यक्ष पिक कापणी प्रयोगाद्वारे प्राप्त उत्पादनास ५० टक्के भारांकन देऊन पिकाचे सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाणार आहे. शासनाने या योजनेत होणाऱ्या संभाव्य गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक नियमावली तयार केली आहे. योजनेत कोणत्याही अवैध मार्गाने किंवा बोगस पद्धतीने पिक विमा काढल्याचे आढळून आल्यास संबंधित अर्ज तात्काळ रद्द केला जाईल. तसेच संबंधित खातेदारास काळ्या यादीत टाकून पुढील ५ वर्षांकरिता कृषी विभागाच्या कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळण्यापासून वंचित ठेवले जाईल. शेतकऱ्यांनी शेवटच्या टप्प्यात होणारी गर्दी आणि घाई टाळून वेळेतच आपल्या अधिसूचित पिकांच्या विमा संरक्षणासाठी नजीकच्या बँकेत किंवा नागरी सुविधा केंद्रात संपर्क साधून प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन लातूरचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दिलीप जाधव यांनी केले आहे. योजनेबाबत काही अडचण आल्यास शेतकरी संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, नजीकची बँक किंवा १४४४७ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून मार्गदर्शन घेऊ शकतात. *****