पाटबंधारे विभाग क्रमांक एक अंतर्गत सर्व लाभधारकांनी पाणी अर्ज 20 जानेवारी पर्यंत सादर करावेत

 

पाटबंधारे विभाग क्रमांक एक अंतर्गत सर्व लाभधारकांनी

पाणी अर्ज 20 जानेवारी पर्यंत सादर करावेत

 

लातूर दि.12 ( जिमाका ) लातुर पाट्बंधारे विभाग क्रं 1 लातुर  या विभागाअंतर्गत सर्व लाभधारकांनी पाणी अर्ज नमुना 7 व 7 अ, शासनाने सुधारित केलेल्या नमुण्यात संबधित शाखा अधिकारी यांचे कार्यालयास दि 20 जानेवारी 2022 पर्यंत सादर करावेत . कमी पाण्यात येणारे रब्बी हंगामी पिके व लाभक्षेत्रातील प्रवाही वरील उभा  उस  (हंगामी मंजुर) कालावधी  15 ऑक्टोबर 2021 ते 28 फेब्रुवारी 2022 हा राहील.असे कार्यकारी अभियंता, लातूर पाटबंधारे विभाग क्र. 1 लातूर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.

या विभागाअंतर्गत मोठे प्रकल्प  मांजरा प्रकल्प, तेरणा प्रकल्प) मध्यम प्रकल्प   तावरजा प्रकल्प  मसलगा  प्रकल्प) व तसेच लघु प्रकल्प ,साठवण तलाव व बॅरेजेस (या विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील लाभक्षेत्रातील) सिंचन लाभधारकांनी संबधित प्रकल्पातील पाणीसाठा उपलब्धनुसार, प्रकल्पीय पीक रचनेनुसार नगर पंचायतीच्या आचारसंहितेमुळे शासकिय सदस्यांच्या उपस्थितीत कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेण्यात येवून सदर बैठकीमध्ये रब्बी हंगाम 2021-22 साठी  पाणी देण्याचे नियोजन  करण्यात आलेले आहे.

यापुर्वीही जाहीर प्रगटनाव्दारे आवाहन केलेला असतांना देखील  रब्बी हंगामामधील माहे. डिसेंबर महीना संपला असून आजतागायत प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील लाभधाराकांकडुन प्राप्त पाणी अर्जाची संख्या पहाता अदयाप पर्यंत पाणी मागणी साठी म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला  नाही. तरी पुनश्च जाहीर प्रगटन क्रं-1 व्दारे  सिंचन लाभधारकांना आपआपले गावच्या कार्यक्षेत्रावरील नजीकच्या शाखा कार्यालयात संपर्क साधुन सिंचनासाठी लागणाऱ्या पाण्याची पाणी मागणी नमुणा नं-7 व 7 अ अर्ज भरुण घेण्यात यावा जेने करुण कालवा सल्लागार समितीमध्ये ठरलयाप्रमाणे सिंचन पाणी पाळयाचे नियोजन करणे सोयीचे होईल तसेच  संबधित प्रकल्पातील पाणीसाठा व प्रकल्पीय पिकरचना व प्रकल्पनिहाय देण्यात येणारया पाणीपाळी ची माहिती संबधीत शाखा  कार्यालयास पाहावयास मिळेल.

 उपलब्ध पाणीसाठयापैकी पिण्यासाठी वापरासाठी प्राधान्याने आरक्षित केलेले पाणीसाठा वगळता  उर्वरीत पाणीसाठा सिंचनासाठी वापरला जाईल. अटी  व शर्ती पूढील प्रमाणे आहे.-ज्या जमिणीसाठी पाणी मागणी  करावयाची आहे त्या जमिणीचा मालक असला पाहिजे. पाणी अर्जासोबत 7/12 उतारा सादर करावा. पाणी अर्जासोबत मागिल थकबाकी पूर्ण भरावी व रितसर पावती घ्यावी. पाणी मागणी क्षेत्र 0. 20 आर च्या पटीत( कमित कमी 0.20 आर  क्षेत्र) असावे ,तसेच अर्जासोबत थकबाकी पाणीपट्टी भरल्यानंतर पाणी  अर्ज मंजूर करण्यात येईल. पाणी अर्ज मंजूर झाल्यानंतर पिकास पाणी घ्यावे.आपआपल्या हद्दीतिल शेतचाऱ्या दुरुस्तीची जबाबदारी संबधित बागायतदाराची राहील. शेतचारी नादुरुस्त असल्यास मंजूरी दिली जाणार नाही. व पाणी दिले जाणार नाही. मंजूरीपेक्षा जास्त क्षेत्र सिंचीत  केल्यास हंगांमी दराच्या  दिड्पट दराने आकारणी केली जाईल. पाणी अर्ज न देता पाणी घेतल्यास बिनअर्जी क्षेत्राचे पंचनामे करुन दंडनीय दराने आकारणी करण्यात येईल .                                                    

कालव्यावरील उपसा सिचन परवाना धारकाने त्यांचे मंजूर क्षेत्रास ठरवुन दिलेल्या तारखेस पाणी कालव्याच्या शेवटपासुन ते सुरवात (Tail to Head)  या प्रमाणे घ्यावे. सिंचन नियोजन असल्यास मंजुर कालावधी सोडुन मॊटारी चालु ठेवल्यास सिंचन अधिनियम 1976 चे कलम 97 नुसार विद्युत पुरवठा खंडीत करणे,विद्युत मोटारी जप्त करणे,पाणीपरवाना रद्द करणे,व बिगर पाळी पंचनामा करणे अनिवार्य ठरेल याची नोंद  घ्यावी.

       शासनाने वेळोवेळी प्रसिद्ध  केलेल्या प्रचलीत पाणीपट्टीच्या दराने आकारणी करण्यात येईल व त्यावर 20%   स्थानीक कर आकारला जाईल. नैसर्गिक आपत्तीमुळे किंवा काही अपरिहार्य कारणामुळे अथवा तांत्रिक कारनास्तव पाणीपुरवठा शक्य न  झाल्यास व त्यामुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी या कार्यालयावर राहणार नाही. तसेच कांही अपरिहार्य कारणास्तव / तांत्रीक अडचणी   उद्भवल्यास सदर जाहीर प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे देण्यात आलेल्या पाणी पाळीच्या नियोजनामध्ये  बदल करण्याचे हक्क सदर निम्ण स्वांक्षरीतांनी राखून ठेवलेले आहेत.

उपसा सिंचन परवाना धारकांनी इतरांना पाणी दिल्यास व दिलेला सिंचन परवान्यावर  विद्युत मोटार 5 एच पी   पेक्षा जास्त विद्युत मोटार एच पी आढळल्यास सिंचन परवाना  रद्द करण्यात येईल. जबरदस्तीने अथवा विनापरवानगी गेट उघडल्यास,कालवा फोडून पाणी घेतल्यास  पाटबंधारे अधिनियम 1976 चे खंड क  पोटकलम क व ख अन्वये  दंडात्मक कायदेशीर कार्यवाही  करण्यात येईल.

    पाटबंधारे विभागामार्फत  जाहीर कालव्यावरील उपसा व ठिबक  सिंचन  पाणी  परवानाधारकांचे पाणी अर्ज  प्रथम प्राधाण्याने  मंजुर करुण एकपट दरानेच अकारणी करण्यात येईल तसेच ज्या लाभधारकांचे पाणी परवाने उपलब्ध नाहीत त्या लाभधारकांस विना परवाना व अनाधिकृत पाणी उपसा समजुन संबधितास दिडपट दराने अकारणी करण्यात येईल.त्यामुळे  कार्यक्षेत्रातील जास्तीत जास्त लाभधारकांनी पाणी परवाने घेवुनच सिंचनासाठी पाणी  घ्यावे    व   पाटबंधारे विभागास सहकार्य करावे.

 

                                                  ****