वने, गडकिल्ल्यांचे संवर्धन--दत्तात्रय भरणे राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), मृद् व जलसंधारण, वने, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय, सामान्य प्रशासन

 

वने, गडकिल्ल्यांचे संवर्धन

 

गेल्या दोन वर्षात सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), मृद् व जलसंधारण, वने, पदुम व सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनुषंगाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. विविध विकासकामांसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली. तसेच गडकिल्ले व वनांचे संवर्धन, जैवविविधतेचे जतन यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे.

दत्तात्रय भरणे

राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), मृद् व जलसंधारण, वने, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय, सामान्य प्रशासन

अतिवृष्टीमुळे खराब झालेले रस्ते दुरुस्ती, देखभाल दुरुस्ती, राज्य महामार्गाची कामे, नाबार्डमधून होणारे रस्ते, प्रमुख जिल्हा मार्गांची कामे, 57 रेल्वे उड्डाणपुलांची कामे, समुद्रधूप प्रतिबंधक प्रकल्प, प्रशासकीय इमारतींची कामे, हायब्रीड न्युईटी तत्त्वावर रस्ते विकास, आशियाई विकास बँक अर्थसाहाय्यित रस्ते विकास या सर्व प्रकल्पांसाठी गेल्या दोन वर्षात 75 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कोविड-19 संकटकाळातही नागरिकांना कोरोनाविरुद्धच्या वैद्यकीय उपचारासाठी 43 हजार 140 खाटांची सुविधा असलेल्या 12 हजार 285 खोल्यांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले होते. नागपूरमध्येही 1280 खाटा, पुण्यातील ससून रुग्णालयात 800 खाटांची सोय करण्यात आली होती.

 

 

योजनांना मान्यता

मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेमधून 0 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या सुमारे 16 हजार जलसंधारण प्रकल्पांची दुरुस्ती करण्यात आली. या योजनेतील पहिल्या टप्प्यासाठी 7 हजार 916 प्रकल्पांच्या दुरुस्तीकरिता 1 हजार 341 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून या योजनेच्या विशेष दुरुस्तीसाठी 300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आजपर्यंत सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत 306 कोटी रुपयांच्या 1 हजार 405 योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

गडकिल्ले व वनांचे संवर्धन

मुंबईमध्ये वनांचे संरक्षण व संवर्धन करण्याकरिता मौजे आरे, गोरेगाव व मोरोशी येथील एकूण 327.201 हेक्टर आर क्षेत्र राखीव वन म्हणून घोषित केले. तिलारी़, जोर-जांभळी, आंबोली-दोडामार्ग, विशाळगड, पन्हाळगड, मायणी पक्षी, चंदगड, मुनिया संवर्धन राखीव करण्यात आले आहे. तसेच मध्य चांदा वन विभाग व मध्य चांदा वन प्रकल्प विभाग, बल्लारशाह या विभागाकडील 269.40 चौ.कि.मी. क्षेत्र अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. गणेशखिंड गार्डन, लांडोरखोरी, बांबर्डे मायरिस्टिका स्वॅम्पस, शिस्टुरा हिरण्यकेशी ही जैवविविधता वारसा स्थळे म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. सफेद चिप्पी या कांदळवन वृक्षाच्या प्रजातीला राज्य कांदळवन वृक्ष म्हणून दर्जा देण्यात आला असून कांदळवन वृक्ष घोषित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी वन विभागातील 29.53 चौ.कि.मी. क्षेत्र तिलारी संवर्धन राखीव वन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

 

 

इतर महत्त्वपूर्ण निर्णय

चंदन वृक्षलागवडीला प्रोत्साहन, बावधन (पुणे) येथे 22 एकर क्षेत्रावर वन्यप्राणी उपचार केंद्र उभारण्यासाठी 3 कोटी रुपयांचा निधी वितरित, माळढोक आणि तणमोर या दुर्मीळ पक्ष्यांच्या अधिवास विकासासाठी 63 लाख रुपयांचा पहिला हप्ता वितरित, भिमाशंकर व राधानगरी अभयारण्य इको सेन्सेटिव्ह झोन म्हणून जाहीर, उभादांडा वेंगुर्ला येथे बहुप्रजातीय (खेकडे, कालवे, शिंपलें व जिताडा) उबवणी केंद्रास मान्यता देण्यात आली आहे. कासव संरक्षण उपक्रमासाठी रत्नागिरी व रोहा वन विभागाला 26 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. राज्यात उच्च आनुवंशिकतेच्या कालवडी पाड्यांची पैदास करण्यात येणार आहे. पुणे येथे प्राण्यांपासून माणसाला होणार्‍या आजाराचे निदान करण्यासाठी 75 कोटी रुपयांचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. राज्यातील सागरी जलाशय क्षेत्रात अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी जेट्टी व प्रमुख मासळी उतरवण्याच्या केंद्रावर सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

शब्दांकन : संध्या गरवारे,

विभागीय संपर्क अधिकारी