‘स्मार्ट’ शेतीसाठी आग्रही-- दादाजी भुसे मंत्री, कृषी, माजी सैनिक कल्याण

 

दिनांक :-20 जानेवारी 2022

 

‘स्मार्ट’ शेतीसाठी आग्रही

 

महाराष्ट्रात शेती आणि शेतकरी हा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत राज्य शासनाने शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवण्यास सर्वाधिक प्राधान्य दिले. शेती समृद्ध आणि शेतकरी स्वयंपूर्ण झाला पाहिजे, यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या कृषीविषयक योजना आणि अंमलबजावणीबातचा हा आढावा...

दादाजी भुसे

मंत्री, कृषी, माजी सैनिक कल्याण

शेतकरी हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे आपत्तीच्या परिस्थितीत त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे, त्याचा आर्थिक आधार बळकट करीत विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकरी वर्गाचा विकास हेच उद्दिष्ट्य राज्य शासनाने ठेवले आहे. विविध नैसर्गिक आपत्तींचा गेल्या दोन वर्षांत आपल्याला सामना करावा लागला. मात्र, या आपत्ती काळातही राज्य शासन खंबीरपणे शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे राहिले. विविध नैसर्गिक आपत्ती आणि कोरोनासारख्या महासंकटानंतरही शेतकरी राजा पुन्हा नव्या जोमाने उभा राहिला. त्याच्या या प्रयत्नांना बळ देण्याचे काम कृषी विभाग करत आहे. कृषी योजनांचा लाभ देत शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायाला बळ देण्याचे, परवडणारी शेती ते नफ्यातील शेती ही संकल्पना रुजावी, यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत.

 

‘विकेल ते पिकेल’ अभियान

शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांपासून शाश्वत उत्पन्न मिळण्यासाठी राज्य शासनाने ‘विकेल ते पिकेल’ ही संकल्पना स्वीकारली. कृषी क्षेत्रातील बलस्थाने आणि राज्यात निर्माण होणार्‍या पायाभूत सुविधा लक्षात घेत बाजारपेठेतील या संधींचा लाभ शेतकर्‍यांना मिळायला हवा. शेतमाल उत्पादक आणि ग्राहक यांची परस्पर गरज ओळखून पीक पद्धती, कृषिप्रक्रिया, पुरवठ्याची साखळी आणि विक्री व्यवस्था राज्य शासन विकसित करत आहे. प्रक्रिया उद्योग, किरकोळ विक्री साखळ्या आणि कृषी आधारित उद्योजकांच्या माध्यमातून आवश्यक ते प्रशिक्षण, तांत्रिक साहाय्य यासह शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री व्यवस्था व त्यासंबंधीची मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी आपण संत शिरोमणी सावता माळी रयत बाजार अभियानही सुरू केले आहे. राज्यभरात आतापर्यंत अशी शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री रयत बाजारसाठी 13 हजारांहून अधिक विक्री स्थळे आपण निश्चित केली. प्रत्येक तालुक्यात शंभर याप्रमाणे 35 हजार रयत बाजार विक्री स्थळे निश्चित करण्यात येत आहेत.

स्मार्ट प्रकल्प

राज्यात अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांना केंद्रस्थानी ठेवून प्रमुख पिकांच्या स्पर्धाक्षम आणि समावेशी मूल्यसाखळ्या विकसनाचा निर्णय मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्य शासनाने घेतला. राज्यात सुमारे 3000 शेतकर्‍यांच्या कंपन्या, महिलांचे 406 लोक संचलित साधन केंद्र व 798 प्रभाग संघ स्थापन करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात पिकवल्या जाणार्‍या पिकांच्या कार्यक्षम मूल्यसाखळ्या विकसित करण्यामध्ये या संघटित शेतकर्‍यांचा सहभाग घेण्यासाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने स्मार्ट प्रकल्प आपण राबवत आहोत. स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत 15 जिल्ह्यांतील 48 समुदाय आधारित संस्थांचे 25 पथदर्शी उपप्रकल्प मंजूर करण्यात आलेले आहे.

सर्व योजनांसाठी एकच अर्ज

राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांना आवश्यक त्या योजनांचा लाभ मिळावा, त्यासाठी वारंवार अर्ज करण्याची गरज भासू नये म्हणून ‘एक शेतकरी एक अर्ज’ ही संकल्पना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाडीबीटी पोर्टलवर त्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिली. कृषीविषयक योजनांची जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने आपण हा निर्णय घेतला. यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणू शकलो आणि प्रभावी संनियंत्रण करणेही शक्य झाले आहे.

सध्या विविध 11 योजनांची अंमलबजावणी या महाडीबीटी पोर्टलमार्फत सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत जवळपास 18 लाख शेतकर्‍यांनी या पोर्टलवर नोंदणी केली असून अर्जाद्वारे 39 लाखांहून अधिक विविध घटक/बाबींसाठी मागणी नोंदवली आहे. प्राप्त अर्जांची निवड लॉटरी पद्धतीने केली जात आहे. आतापर्यंत 5 लाख 35 हजार बाबींसाठी अर्ज निवड या पद्धतीने करण्यात आली असून 55 हजार शेतकर्‍यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात त्यांचे अनुदान वर्ग करण्यात आले आहे.

कृषी व अन्न प्रक्रिया संचालनालय

राज्यात कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगास चालना देण्यासाठी कृषी आयुक्तालय स्तरावर स्वतंत्र कृषी व अन्न प्रक्रिया संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगांना नवीन बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी हे संचालनालय महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. उद्योगांसाठी एक खिडकी व्यवस्था निर्माण करून कृषी व अन्न प्रक्रिया उत्पादनांसाठी राज्यस्तरावर ब्रॅन्ड विकसित करण्यासाठी कृषी विभाग प्रयत्नशील आहे.

रानभाजी महोत्सवाचे आयोजन

रानभाज्यांचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी आणि त्याची विपणन साखळी निर्माण करण्यासाठी रानभाजी महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले. नैसर्गिक रानभाज्या जास्तीत जास्त ग्रामीण व शहरी भागात पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला गेला. मागील वर्षी 33 जिल्हे आणि 230 तालुक्यांमध्ये रानभाजी महोत्सवाचे आयोजन केले गेले. सद्य:स्थितीत 117 तालुक्यांत या रानभाजी विक्रीसाठी कायमस्वरूपी जागा उपलब्ध करून दिल्या गेल्या.

ग्रामस्तरीय कृषी विकास समिती

गावपातळीपर्यंत शासनाच्या कृषीविषयक योजना प्रभावीपणे राबवल्या जाव्यात, स्थानिक पातळीवरील परिस्थिती, हवामान, नैसर्गिक साधनसंपत्तीची उपलब्धता, बाजारपेठेची गरज आणि त्यातून शेतकर्‍यांना शाश्वत उत्पन्न मिळण्यासाठी राज्य शासनाने ग्रामस्तरावर कृषी विकास समित्यांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. ग्रामपंचायत स्तरावर लोकप्रतिनिधी, कर्मचारी आणि कृषी तज्ज्ञ यांचा समावेश यामध्ये करण्यात आला.

सेंद्रिय प्रमाणीकरण यंत्रणा

सध्या सेंद्रीय उत्पादनांना जागतिक स्तरावर मागणी वाढतानाचे चित्र आपण पाहत आहोत. याशिवाय त्यातून या उत्पादनांना चांगली किंमतही मिळत आहे. आपल्या राज्यातही सेंद्रीय शेतीसाठी अनुकूल परिस्थिती आहे. हे विचारात घेऊन महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणीकरण यंत्रणा स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

शाश्वत कृषी सिंचन योजना

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना आता संपूर्ण राज्यात राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. या योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांना 55 टक्के अनुदान दिले जात होते. या अनुदानास 25 टक्के पूरक अनुदान देऊन ते 80 टक्के, तर इतर शेतकर्‍यांना देय 45 टक्के अनुदानास 30 टक्के पूरक अनुदान देऊन ते 75 टक्के देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. अनुदानासाठीचा अतिरिक्त आर्थिक भार राज्य शासन उचलणार आहे.

शेतकरी सन्मान व मार्गदर्शन कक्ष

कृषी विभागाच्या सर्व कार्यालयांमध्ये तालुका, जिल्हा पातळीवर शेतकरी त्यांच्या अडचणी, समस्या, योजनांची माहिती मिळवण्यासाठी येत असतात. त्यांना योग्य ती माहिती मिळावी, त्यांच्याशी अतिशय आपुलकी, जिव्हाळ्याने संवाद साधून हे प्रश्न मार्गी लावावेत, यासाठी आपण या प्रत्येक ठिकाणी शेतकरी सन्मान व मार्गदर्शन कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

खासगी रोपवाटिका योजना

मागील 2-3 वर्षांपासून भाजीपाला पिकांच्या निर्यातक्षम आणि विषमुक्त उत्पादन करण्याकडे शेतकर्‍यांचा कल वाढताना दिसतो आहे. त्यामुळेच राज्यात दर्जेदार आणि कीड व रोगमुक्त रोपे तयार करणार्‍या लहान रोपवाटिका तयार करण्यास वाव आहे. हे लक्षात घेऊनच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर खासगी रोपवाटिका योजना सुरू करण्यात आली. त्यात महिला कृषी पदवीधारकांना प्रथम प्राधान्य देण्यात आले आहे.

कृषी विषयाचा शालेय शिक्षण अभ्यासक्रमात समावेश करण्याबाबत तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. याशिवाय, शेतकर्‍यांसाठी घेण्यात येणार्‍या पीक स्पर्धेचे निकष बदलून आता एक वर्षाचे पीक उत्पादकता आधारभूत मानून राज्य, विभाग, जिल्हा व तालुकास्तरावर बक्षिसे देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. तसेच युवा शेतकरी, उत्कृष्ट कृषी संशोधक पुरस्कार देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

 

शब्दांकन : दीपक चव्हाण,

विभागीय संपर्क अधिकारी