सर्वांसाठी परवडणारी घरे--डॉ. जितेंद्र आव्हाड मंत्री, गृहनिर्माण

 

सर्वांसाठी परवडणारी घरे

 

प्रत्येक कुटुंबाला हक्काचा निवारा मिळावा यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. त्या दृष्टीने अनेक वर्षे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यावर गेल्या दोन वर्षात भर देण्यात आला. बी.डी.डी. चाळ पुनर्विकास, कॅन्सर रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी सदनिका, झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना, अभय योजना आदी योजनांच्या माध्यमातून सुरक्षित निवार्‍याची व्यवस्था सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक ठरली आहे.

डॉ. जितेंद्र आव्हाड

मंत्री, गृहनिर्माण

केवळ सर्वांसाठी परवडणारी घरे हेच ध्येय नसून प्रत्येकाच्या मनात घर करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्या सरकारची वाटचाल सुरू आहे. सेवाहमी कायद्याद्वारे म्हाडा वसाहतीतील रहिवाशांना ऑनलाईन प्रणालीद्वारे सेवा पुरवण्यात येत आहेत. मुंबई मंडळांतर्गत सहकारी गृहनिर्माण संस्था/रहिवाशांकडून वसूल करावयाच्या थकित सेवाशुल्क / सुधारित सेवाशुल्क वसूल करण्याबाबत अभय योजना लागू करण्यात आली आहे. म्हाडा वसाहतीतील रहिवाशांना सेवा व इतर शुल्क भरण्याकरिता ई-बिलिंग प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

कॅन्सर रुग्णांसाठी सदनिका

मुंबईत कॅन्सरच्या उपचारासाठी देशभरातून रुग्ण येतात. गोरगरीब रुग्ण आणि त्यांच्यासोबत आलेले त्यांचे नातेवाईक यांची मुंबईत राहण्याची सोय नसते. यावर सहानुभूतिपूर्वक विचारविनिमय करून टाटा मेमोरियल कॅन्सर रुग्णालयाला 100 सदनिका देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कॅन्सर रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांना उपचार कालावधीसाठी या सदनिका उपलब्ध असतील.

विविध पुनर्विकास प्रकल्प

सिद्धार्थनगर (गोरेगाव) अर्थात पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प 13 वर्षांपासून प्रलंबित होता. तो मार्गी लागला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये या पुनर्विकास प्रकल्पाला मंजुरी दिली गेली. पत्राचाळ प्रकल्पाचा पुनर्विकास म्हाडा आता स्वतः करणार आहे. गोरेगावमधील मोतीलालनगरमध्ये पुनर्विकासातून सर्व सुविधांनी युक्त असे छोटे शहर उभारण्याची योजना आहे. मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास उ । ऊअ मॉडेल अंतर्गत करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून निविदेची कार्यवाही सुरू आहे. पी.एम.जी.पी. वसाहतीचा रखडलेला पुनर्विकास वि.नि.नि.33 (7) अन्वये करण्याची तरतूद केली आहे. मुंबईतील कामाठीपुरा वसाहतीचा पुनर्विकास क्लस्टर डेव्हलपमेंटची प्रक्रिया वि.नि.नि.33 (9) अन्वये सुरू झाली आहे.

उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास

म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार इमारत व पुनर्रचना मंडळाला अर्धवट स्थितीत असलेल्या प्रकल्पांची कामे हाती घेता येतील. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने किंवा सक्षम प्राधिकरणाने इमारत धोकादायक घोषित केल्यापासून तीन महिन्याच्या आत मालकाने पुनर्विकासाची कार्यवाही केली पाहिजे. मालकाने कार्यवाही केली नाही तर भाडेकरूंच्या प्रस्तावित सहकारी संस्थेने 6 महिन्यांच्या आत 51% संमतीसह कार्यवाही केली पाहिजे. गृहनिर्माण संस्थेने असा प्रस्ताव सादर केला नाही, तर इमारत व पुनर्रचना मंडळ अशा इमारतीचे भूसंपादन करून पुनर्बांधणी करेल. इमारतीला ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यानंतर तीन वर्षात काम केले नाही, तर म्हाडा स्वत: भूसंपादनाची कार्यवाही करून पुनर्वसनाचे काम करेल. पुनर्वसन करताना तात्पुरते निवासस्थान दिले नाही, तर भाडे देण्याची तरतूद केली आहे. उपकरप्राप्त (सेस) इमारतीच्या संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) दुरुस्तीच्या खर्चाची मर्यादा 3000 रुपये प्रति चौ.मी.वरून 4000 रुपये प्रति चौ.मी. केली आहे. पुनर्वसन घटकाच्या 10% रक्कम बँक गॅरंटी म्हणून घेण्यात येणार आहे.

बी.डी.डी. चाळ पुनर्विकास

बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प हा राज्य शासनाचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. शासनाने या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी म्हाडाची सुकाणू अभिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. चाळ पुनर्विकासात सहभागी होण्यासाठीच्या पात्रतेची मुदत 1 जानेवारी 2021 आहे. पात्रता निश्चिती संचालक, बी.डी.डी. (पीडब्ल्युडी) हे असतील. भाडेकरूंचे तात्पुरते स्थलांतर संक्रमण गाळ्यामध्ये केले जाणार आहे. संक्रमण गाळे उपलब्ध नसल्यास भाडे दिले जाणार. भाडेकरूंच्या करारनाम्यांचे मुद्रांक शुल्क केवळ एक हजार रुपये (पूर्वी 1.22,000/- रुपये) करण्यात आले आहे. भाडेकरूंना 500 चौ.मी.चे घर मिळेल. करारनामे केल्याशिवाय कोणालाही घराबाहेर काढले जाणार नाही. बी.डी.डी. चाळीतील पोलीस सेवा निवासस्थानात 1 जानेवारी 2011 पूर्वी राहत असणार्‍या सेवानिवृत्त, मयत किंवा सेवेत असणार्‍या पोलिसांना बांधकाम दराने घरे मिळणार आहेत.

पुनर्विकास प्रकल्पासंबंधी निर्णय

डीसीपीआरमधील नियम 33 (5), 33 (7) व 33 (9) मध्ये सुधारणा करून पुनर्विकास प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. बांद्रा येथील म्हाडा मुख्यालय इमारतीचा पुनर्विकास करून सुसज्ज इमारत उभारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. म्हाडा वसाहतीमधील वि.नि.नि.33 अंतर्गत पुनर्विकास प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू होण्यापूर्वी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, विकासक व म्हाडा यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार (ढीळरिीींळींश असीशशाशपीं) करूनच पुनर्विकास होणार आहे. म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना देण्याकरिता अधिमूल्यात 31.12.2021 पर्यंत 50% सूट प्रदान करण्यात आली आहे.

इतर महत्त्वाचे निर्णय

म्हाडा वसाहतींच्या आराखड्याकरिता एक खिडकी योजनेद्वारे 45 दिवसांत मंजुरी प्रदान करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुंबईत शिक्षणासाठी येणार्‍या मुला -मुलींसाठी जिजामातानगर येथे म्हाडामार्फत सर्व सोयींनी युक्त असे मुलामुलींचे वसतिगृह बांधण्यात येणार आहे. मुंबईत कार्यरत असलेल्या महिलांकरिताही वसतिगृह उभारण्यात येणार आहे.

म्हाडास नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर म्हाडा वसाहतीतील बांधकामाच्या विविध परवानग्या ऑनलाईन पद्धतीने देण्यात येत आहेत.

म्हाडा वसाहतीतील मेगा प्रकल्पांकरिता एक खिडकी कक्षाद्वारे बांधकामाच्या सर्व परवानग्या देण्याची प्रक्रिया सुरू केली.

            साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे स्मारक चिरागनगर, घाटकोपर येथे उभारण्यात येणार आहे.

            कोकण म्हाडामार्फत कल्याण, विरार, ठाणे, सिंधुदुर्ग या ठिकाणांसाठी 8205 सदनिकांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून यामध्ये अत्यल्प, अल्प, मध्यम व उच्च उत्पन्न गटातील नागरिकांना सदनिका उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

            महाड, रायगड जिल्ह्यातील तळीये येथील अतिवृष्टीमध्ये झालेल्या दुर्घटनेतील घरांची पुनर्बांधणी म्हाडामार्फत करण्यात येत आहे.

            झोपुप्रा (एसआरए) साठी बँक गॅरंटीचा दर सार्वजनिक मालकीच्या भूखंडावर बांधकाम खर्चाच्या 2% व खासगी भूखंडावर 5% आहे. आता तो सरसकट 2% करण्यात आला आहे.

            झोपुप्रा योजनेच्या आशयपत्र मंजुरी 6 टप्प्यावर करण्यात येत होती. ती आता 3 टप्प्यांवर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            कोर्टाच्या आदेशाशिवाय झो.पु. प्राधिकरणाच्या स्तरावर झो.पु. योजनेतील पुनर्वसन इमारतीच्या बांधकामास स्थगिती न देण्याचे धोरण अवलंबलेले आहे.

            अपात्र झोपडीधारकांना सध्या असलेली दोन अपिलाची तरतूद रद्द करून फक्त एका अपिलाची तरतूद करण्यात येत आहे.

            मुंबईतील बी.डी.डी. चाळी तसेच उपकरप्राप्त इमारतींमधील कर्तबगार व्यक्तींच्या जडणघडणबाबतची माहिती एकत्रितरीत्या संकलित करून ‘कॉफी टेबल बुक’ प्रकाशित करण्यात आले.

कोविड-19 : उपाययोजना

ठाणे महानरपालिका क्षेत्रात म्हाडामार्फत 1000, तर मिरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील पाच ठिकाणी 1618 डीसीएचसी बेडची सुविधा उभारण्यात आली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी म्हाडामार्फत 50 ऑक्सिजन बेडचे सेंटर, औषधे व उपकरणे खरेदीसाठी 1 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले. कोविडच्या तिसर्‍या लाटेचा सामना करण्यासाठी म्हाडामार्फत सोमय्या कॉलेज ग्राऊंड, सायन येथे 1000 बेडचे डीसीएचसी व 200 बेडचे आयसीयू कोविड सेंटर उभारण्यात येत आहे. 

एस.आर.ए.बाबत निर्णय

सर्व सक्षम प्राधिकारी एस.आर.ए.च्या थेट नियंत्रणाखाली आणण्यात आले आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवताना प्रशासकीय विलंब लागू नये म्हणून पात्रता निश्चिती करणार्‍या सक्षम प्राधिकार्‍यांना मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याच्या थेट नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे भूसंपादन, 3उ, इत्यादी बाबी कालमर्यादेत पूर्ण होतील. मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र वगळून एम.एम.आर. क्षेत्रासाठी स्वतंत्र एस.आर.ए स्थापना केली असून त्याचे मुख्यालय ठाणे येथे आहे. यामुळे ठाणे, नवी मुंबई. मिरा-भाईंदर, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, पनवेल या आठ महानगरपालिका व अंबरनाथ, बदलापूर, इत्यादी एमएमआरमधील नगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करता येणार आहे.

शब्दांकन : अर्चना शंभरकर,

विभागीय संपर्क अधिकारी