जलसंधारणातून समृद्धी--शंकरराव गडाख मंत्री, मृद् व जलसंधारण

 

जलसंधारणातून समृद्धी

 

 

गेल्या दोन वर्षात राज्यात अनेक जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना, जलसंधारण योजनांचे पुनरुज्जीवन, जलसंधारण प्रकल्पांची दुरुस्ती इत्यादी कामांना प्राधान्य दिले जात आहे. राज्यातील जलसंचय वाढीबरोबरच जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी विविध योजना आणि उपक्रम राबवण्यावर भर देण्यात येत आहे.

 

 

 

*शंकरराव गडाख*

*मंत्री, मृद् व जलसंधारण*

 

 

 

मृद् व जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध व्हावे, तसेच भूजल पातळी वाढावी यासाठी यशस्वी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी विविध प्रकल्पांची दुरुस्ती करून मूळ पाणी साठवण क्षमता व सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आजपर्यंत विभागामार्फत 306 कोटी रुपयांच्या 1 हजार 405 योजनांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली.

 

*लोकसहभागातून जलसंधारण*

उपलब्ध जलसंपत्तीचे संरक्षण, संवर्धन व विकास आणि तिचे उपयुक्ततापूर्ण व फायदेशीर व्यवस्थापन म्हणजे जलसंधारण होय. उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण स्थिर असल्यामुळे वापरल्या जाणार्‍या पाण्याचे दरडोई प्रमाण सारखे घटत आहे. पाण्याचा पुरवठा अपुरा वाटत असल्यामुळे सर्व जगात शास्त्रशुद्ध पद्धतीनुसार पाण्याच्या व्यवस्थापनाची म्हणजे जलसंधारणाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. जलसंधारणाच्या योजना आखण्यात व त्या पार पाडण्यात स्थापत्य अभियांत्रिकीचा विशेष आणि मुख्य भाग असला, तरी इतर अनेक शास्त्रांतील तज्ज्ञांचीही मदत आवश्यक असते.

लोकसहभागावर तसेच नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित राज्यातील ग्रामीण भागातील सर्व कार्यामध्ये जल व मृद् संधारणाच्या प्रथा खोलवर रुजवून हरित ग्रामीण महाराष्ट्राची उभारणी करण्याबरोबरच जलसंधारणाची कामे गतीने करण्यावर भर देण्यात येत आहे. हे करत असताना सामाजिक वनीकरणास प्रोत्साहन देणे, मर्यादित साधनसंपत्तीच्या प्रभावी शास्त्रीय व्यवस्थापनासाठी पाणलोटनिहाय मृद् व जलसंधारणांच्या प्रथांना प्रोत्साहन/चालना देण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्य शासनाच्या मृद् व जलसंधारण कार्यक्रमांमध्ये लोकसहभागास प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कार्यक्रम येणार्‍या काळात आखण्यात येणार आहेत.

 

*मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना*

राज्यातील विविध योजनांमधून जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. देखभाल व दुरुस्तीअभावी आवश्यक तेवढा जलसंचय होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री जलसंवर्धन ही नावीन्यपूर्ण योजना सुरू करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेतील 7 हजार 916 प्रकल्पांच्या दुरुस्तीकरिता 1 हजार 341 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील जलसाठ्यात मोठी वाढ होणार आहे.

जलसंधारण विभाग, जलसंपदा, पाणी पुरवठा, कृषी विभाग आणि सर्व जिल्हा परिषदा यांच्याकडील 16 हजार नादुरुस्त प्रकल्पांची दुरुस्ती करण्यासाठी मृद् व जलसंधारण विभागाकडून विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. या दुरुस्तीमुळे 8 लाखांहून अधिक टी.सी.एम पाणीसाठा पुनर्स्थापित होणार आहे. मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेंतर्गत विशेष दुरुस्तीसाठी 2020-21 करिता 300 कोटी रुपये इतक्या निधीची, तर 2021-22 करिता 720 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही सर्व कामे येत्या 3 वर्षांमध्ये पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

 

*भूजलसाठा वाढवण्यावर भर*

प्रत्येक ठिकाणची भौगोलिक स्थिती, जमिनी, सिंचनस्रोत समान नसतात. त्यामुळे स्थानिक परिस्थितीनुसार मृद् व जलसंधारणाचे उपाय अवलंबणे गरजेचे आहे. मृद् व जलसंधारण कामांच्या निर्मितीमध्ये तसेच देखभाल दुरुस्तीमध्ये लोकसहभाग फार महत्त्वाचा असतो. सध्या भूजलाचा उपसा मोठ्या प्रमाणात होत आहे. मात्र त्या प्रमाणात भूजलाचे पुनर्भरण होत नाही. परिणामी, भूजलपातळी खोल जात आहे. पडलेल्या पावसाच्या पाण्याचे संधारण करणे अतिशय महत्त्वाचे असते. मृद् संधारणासाठी डोंगर उतारावर व पडीक जमिनीवर सलग समतल चर, बांधबंदिस्ती, नालापात्रात माती आणि सिमेंटचे बांध यांसारखी कामे करणे गरजेचे आहे. यामुळे विहिरीतील पाणीपातळीत वाढ होऊन सिंचनक्षेत्रात वाढ होते. परिणामी, पिकांच्या उत्पादकतेतही वाढ होते. जलसंधारणासाठी करण्यात येणार्‍या उपायांमध्ये समपातळीवरील बांध, समपातळी रेषेवरील चरी, घळी नियंत्रण बांधकाम, नाला बांध, गॅबियन, सिमेंट बंधारे, नाला सरळीकरण, शेततळ्याचा समावेश होतो. शास्त्रीय पद्धतीने या उपाययोजना करण्यावर राज्य शासनामार्फत भर देण्यात येत आहे.

 

*नालाबांध*

जलसंधारणाच्या दृष्टीने नालाबांध अत्यंत महत्त्वाचा असतो. नाल्यातून वाहून येणारे पाणी पावसाळ्यानंतर नाल्यात साठून राहते, हे पाणी जमिनीत मुरल्यामुळे बांधाच्या खालच्या भागातील विहिरीच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होते. त्यामुळे पाणी साठवण क्षमता कायम राहण्यास मदत होते. ज्या ठिकाणी पाण्याचा साठा अधिक होऊ शकेल आणि वाहणार्‍या पाण्याचे कमी रुंदीचे पात्र लक्षात घेऊन असे बंधारे लोकसहभागातून बांधण्यावर भर देण्यात येत आहे.

पावसाच्या पाण्याच्या मार्‍याने, पाण्याच्या वेगवान प्रवाहाने तसेच वार्‍याच्या झोताने जमिनीतील क्रियाशील सूक्ष्म कण, तसेच माती अनेकदा वाहून नेली जाते. या शेतजमिनीच्या धूपेमुळे होणारी मातीची घट थांबवणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी ढाळीचे बांध करून पावसाचे पाणी अडवले जाऊन जमिनीतील वाहून जाणारे मातीचे कण, तसेच ओलावा जमिनीतच साठवण्याचे काम करण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. पाणलोट क्षेत्रातील डोंगराच्या उताराहून खालील भागात वेगात वाहत येणारे पाणी समपातळी चरामध्ये अडवल्याने पाण्याचा वेग कमी होतो. तसेच पाण्याबरोबर वाहत आलेली माती चरामध्ये साठून राहिल्यामुळे झाडांची वाढ चांगली होते. समपातळी चरामध्ये साठलेली माती ही दर तीन वर्षांनी काढून टाकून चर पुन्हा पूर्वीप्रमाणे होतील याप्रमाणे व्यवस्थापन ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना विभागामार्फत करण्यात येत आहेत.

 

*जलसंधारण योजनांचे पुनरुज्जीवन*

राज्यातील अनेक जलसंधारण योजनांचे पुनरुज्जीवन केल्याने विकेंद्रित जलसाठे निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. भूजल पातळीत वाढ होण्याबरोबरच संरक्षित सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेमधून जलसंधारण, जलसंपदा, कृषी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग आणि जिल्हा परिषदांकडील 0 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या सुमारे 16 हजार जलसंधारण प्रकल्पांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. याशिवाय राज्यात 0 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमता असणारे 97 हजारांहून अधिक प्रकल्प बांधण्यात आले आहेत. यामध्ये सिमेंट नालाबांध, माती नालाबांध, कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे, गावतळे, पाझर तलाव, साठवण तलाव, लघुसिंचन योजनांच्या कामांचा समावेश आहे. बांधकामानंतर किरकोळ दुरुस्तीअभावी अनेक प्रकल्पांची साठवण क्षमता व सिंचन क्षमताही कमी झाली असल्याचे दिसून आल्याने ही योजना महत्त्वाची ठरणर आहे.

येणार्‍या काळात उपलब्ध होणार्‍या पाण्याचे योग्य नियोजन, काटेकोर आणि कौशल्यपूर्ण पद्धतीने पाण्याचा वापर यावर भर देण्यात येणार आहे. अपुरा पाऊस, कमी पर्जन्यमान, पाण्याचे असमान वितरण अशा वेळी संरक्षित सिंचनाच्या आधारे पिकांना वाचवावे लागते. त्यामुळेच पाण्याचे नियोजन करणे खूप महत्त्वाचे ठरत आहे. मृद् व जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून पिण्याच्या पाण्याची सोय त्याबरोबरच वर्षभरात दोन ते तीन पिके शेतकरी घेऊ शकतील, याची खबरदारी या विभागामार्फत घेतली जाणार आहे.

 

*जलयुक्त शिवारला क्लिन चीट नाही*

मृद् व जलसंधारण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांची काही दिवसांपूर्वी लोक लेखा समितीसमोर साक्ष होती. त्या वेळी जलसंधारण सचिवांनी सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे जलयुक्त शिवार योजनेला क्लिन चीट अशा बातम्या प्रसृत करण्यात आल्या होत्या. परंतु कॅगने उपस्थित केलेल्या मुद्दयांवर विभागाच्या सचिवांनी आपली साक्ष नोंदवलेली आहे व ही आकडेवारी योजनेची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणेने स्वतः दिलेली आहे. या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने एसआयटी नेमलेली होती. त्याप्रमाणे सुमारे 71% कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. या एसआयटीच्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना चौकशीचे आदेश यापूर्वीच दिले आहेत. जिल्हाधिकार्‍यांनी एसआयटीच्या निकषांप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असल्याने शासनाकडून जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लिन चीट देण्यात आलेली नाही.

 

शब्दांकन : वर्षा फडके-आंधळे,

विभागीय संपर्क अधिकारी