वस्त्रोद्योग विकासाला दिशा- अस्लम शेख मंत्री, वस्त्रोद्योग, मत्स्यव्यवसाय, बंदरे विकास

 

वस्त्रोद्योग विकासाला दिशा

 

राज्यात कोविड-19 महामारी, ‘क्यार’ व ‘महा’ चक्रीवादळाचा कोकण किनारपट्टीला बसलेला तडाखा अशा संकटप्रसंगी राज्य शासन खंबीरपणे जनतेच्या पाठीशी उभे राहिले. सर्वसामान्यांना आवश्यक त्या सुविधा देतानाच वस्त्रोद्योग, मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकासाच्या विविध निर्णयांमधून तळागाळातल्या लाभार्थ्यांपर्यंत महाराष्ट्र सरकार पोहोचले आहे.

अस्लम शेख

मंत्री, वस्त्रोद्योग, मत्स्यव्यवसाय, बंदरे विकास

देशात कृषीनंतर रोजगार निर्मितीचे क्षेत्र म्हणून वस्त्रोद्योगाकडे पाहिले जाते. महाराष्ट्रला वस्त्रोद्योगाचा समृद्ध वारसा लाभला असून, राज्याच्या आर्थिक संरचनेत वस्त्रोद्योग महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. विभागाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून वस्त्रोद्योग, मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे क्षेत्राच्या विकासाकडे आणि त्यातून रोजगारवृद्धीकडे विशेष लक्ष पुरवले आहे.

वस्त्रोद्योग क्षेत्रात येत्या पाच वर्षात नवीन दहा लाख रोजगार निर्मितीसह 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ध्येय आहे. राज्यात सध्या खासगी व सहकारी क्षेत्रात सुमारे 224 सूतगिरण्या असून, त्यामध्ये 45 लाख स्पिंडल्स कार्यरत आहेत. कापसाच्या उत्पादन क्षमतेचा विचार केल्यास राज्यात सूतगिरण्यांची संख्या वाढू शकते. त्याशिवाय राज्यात 12.70 लाख यंत्रमाग कार्यरत आहेत.

 

सहकाराला पाठबळ

राज्यातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या विकासाचे निर्णय घेत असताना सहकारी सूतगिरण्यांची प्रकल्प अहवाल किंमत 61.74 कोटी रुपयांवरून 80.90 कोटी रुपये इतकी निश्चित करण्याच निर्णय घेतला आहे. त्याशिवाय राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांना दोन टप्प्यांमध्ये शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्याचा निर्णयदेखील महत्त्वाचा ठरणार आहे. राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना सुचवण्यासाठी वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती गठित केली आहे.

मत्स्यविकासावर विशेष भर

‘क्यार’ व ’महा’ या दोन चक्रिवादळाचा फटका मच्छीमारांनादेखील बसला. परिणामी मासेमारी न करता आल्यामुळे मच्छीमारांच्या झालेल्या नुकसानीबद्दल 65 कोटी रुपये इतके विशेष सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.

गेल्या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत राज्यासाठी 160.69 रुपये इतक्या प्रकल्प किमतीच्या मत्स्य आराखड्यास मान्यता दिली असून, शासनाने 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता 34 कोटी रुपयांचे तात्पुरते वाटप केले आहे. याद्वारे 892 कोटी रुपये इतकी संभाव्य गुंतवणूक होणार आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत राज्यासाठी 220.20 कोटी रुपयांच्या मत्स्य आराखड्यास मान्यता मिळाली असून, याद्वारे राज्यातील 1,143 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येणार आहे.

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकास निधी योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्याने घेतला असून, या योजनेत राज्यातील सागरी भागात जेट्टीसह मत्स्यबंदरांचे बांधकाम व मासळी उतरवण्याची ठिकाणे विकसित करण्यात येणार आहेत, त्यासाठी पाच वर्षांत 7522.48 कोटींचा निधी प्रस्तावित आहे.

राज्यातील सागरी जलाशय क्षेत्रात अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी जेट्टी व प्रमुख मासळी उतरवण्याच्या केंद्रावर सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय घेतला असून मासेमारी नौकांवर देखील सीसीटीव्ही व व्हीटीएस यंत्रणा बसवण्यात येणार आहे. एल.ई.डी. दिव्यांच्या पर्ससीन मासेमारी तसेच प्रतिबंधित असलेल्या मांगूर माशाच्या उत्पादनाविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येत आहे.

राज्यातील मत्स्य उत्पादनात वाढ करण्यासाठी पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करण्याबाबत सुधारित धोरण तयार केले असून राज्यातील शासकीय मत्स्यबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्रातून उत्पादित होणार्‍या मत्स्यबीजांचे विक्रीचे दर सुधारित करण्यास मान्यता प्रदान केली आहे. राज्याच्या जलधी क्षेत्रात अवैधपणे मासेमारी करणार्‍यांवर वचक बसवण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 मधील दंडाच्या तरतुदींमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव असून याबाबतच्या अध्यादेशास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे.

कोविड काळात दिलासा

मच्छीमार नौकांसाठीच्या डिझेल परताव्याच्या रकमेतून कर्जाची वसुली न करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला. या वर्षी राज्यातील मच्छीमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना आर्थिक दिलासा देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेतले. राज्यातील मासेमारीकरिता ठेक्याने देण्यात आलेल्या तलाव-जलाशयांची चालू वार्षिक तलाव ठेका रक्कम भरणा करण्यास व इष्टतम मत्स्य बोटुकली संचयनाची 10 टक्के आगाऊ रक्कम भरणा करण्यासाठी ठेका रक्कम भरण्यास अंतिम दिनांकापासून पुढे सहा महिने म्हणजे 30 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

भाडेपट्टीने देण्यात आलेल्या मत्स्यबीज केंद्राची चालू वर्षाची भाडेपट्ट्याची रक्कम भरणा करण्यास ठेका रक्कम भरणा करण्याच्या अंतिम दिनांकापासून पुढे सहा महिने मुदतवाढ दिली आहे, तर पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धनासाठी 1 टक्के व 0.5 टक्के क्षेत्र ठेक्याने दिलेल्या क्षेत्राची ठेका रक्कम भरण्यास ठेका रक्कम भरणा करण्याच्या अंतिम दिनांकापासून पुढे सहा महिने मुदतवाढ दिली आहे. सागरी मासेमारी क्षेत्रातील यांत्रिकी व बिगर यांत्रिकी नौकांचा मासेमारी परवाना टाळेबंदीच्या काळात संपलेल्या नौकाधारकांना नूतनीकरणासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. पिंजरा पद्धतीने मत्स्य संवर्धनासाठी देण्यात आलेल्या ठेक्याची रक्कम भरण्यास तसेच निमखारे पाणी मत्स्यसंवर्धन/कोळंबी संवर्धन प्रकल्पाच्या परवान्याच्या नूतनीकरणास सहा महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

लॉकडाऊन कालावधीत मासे, मत्स्यबीज व मत्स्यखाद्याचा समावेश अत्यावश्यक बाबींमध्ये केल्यामुळे मत्स्य व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला. मासेमारी हंगामाच्या शेवटच्या दिवशी (31 मे) परराज्यांतील मच्छीमार/खलाशांना गावी पाठवण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाशी समन्वय साधून उत्तर प्रदेश व आंध्रप्रदेशमधील मच्छीमारांना गावी पाठवण्याची व्यवस्था केली.

बंदरांच्या कामांना गती

आनंदवाडी (ता. देवगड, जि. सिंधुदुर्ग) व करंजा (ता. उरण, जि. रायगड) येथे मत्स्यबंदराचे बांधकाम सुरू असून, गेल्या आर्थिक वर्षात दोन्ही बंदरांसाठी एकूण 64.72 कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे, या दोन्ही मत्स्यबंदरांचे काम प्रगतिपथावर आहे.

राज्याच्या किनारी भागात पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या दृष्टीने खालील पाच प्रमुख मत्स्यबंदरांची कामे महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डामार्फत कार्यान्वित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या 5 मत्स्य बंदरांची नावे आणि प्रकल्प किंमत पुढीलप्रमाणे- हर्णे (रत्नागिरी) - 155.46 कोटी, साखरीनाटे (रत्नागिरी) - 107.52 कोटी, जीवना (रायगड) - 97.37 कोटी, भरडखोल (रायगड) - 94.43 कोटी, सातपाटी (पालघर) - 243.13 कोटी.

मुंबईतील भाऊचा धक्का ते मांडवा या जलमार्गावर रो-पॅक्स फेरी सेवेची सुरुवात झाल्याने प्रवाशांना आपल्या वाहनासहित बोटीतून प्रवास करणे सोईचे झाले आहे, फक्त एका तासात आता मुंबईहून अलिबागला पोहोचणे शक्य झाले आहे.

महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड आणि भारतीय सागरी विद्यापीठ यांच्यामध्ये स्वाक्षांकित परस्पर सामंजस्य करार झाल्यामुळे जलयानांवर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण मिळणार आहे.

गेटवे ऑफ इंडिया येथून एलिफंटा, मांडवा, जेएनपीटी, हार्बर क्रुझिंग येथे जाणार्‍या प्रवाशांची गर्दी कमी करण्यासाठी रेडीओ क्लबजवळ नवीन प्रवासी जेट्टी व इतर सुविधा उभारण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी 98.57 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. रायगड जिल्ह्यातील काशिद येथे प्रवासी जेट्टी, टर्मिनल ब्रेक वॉटर व तत्सम सुविधा निर्माण करण्यासाठी 112 कोटी रुपये खर्चाच्या कामांना मान्यता दिली असून या जेट्टीमुळे मुंबईहून बोटसेवा, रो-पॅक्ससेवा सुरू करता येईल. त्यामुळे पर्यटक व प्रवाशांची मोठी सोय होणार आहे.

त्याशिवाय अर्नाळा किल्ला जेट्टीचे काम प्रगतिपथावर असून मोरा (उरण), जंजिरा किल्ला, राष्ट्रीय जलमार्ग-53 मीरा भाईंदर, कोलशेत, काल्हेर, डोंबिवली येथे जेट्टीची कामे प्रस्तावित आहेत, तोराडी येथे जेट्टीचे काम निविदास्तरावर असून रेवस बंदरापर्यंत जाणार्‍या पोचरस्त्याचे मजबुतीकरणाचे काम प्रगतिपथावर असून त्यामुळे बंदरापर्यंत जाण्यास एक सुविधा निर्माण होणार आहे.

आशियाई विकास बँक पुरस्कृत महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या नवीन कर्ज प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे समुद्र किनारपट्टीवरील धूपप्रवण किनार्‍यांचे पर्यावरणपूरक, नैसर्गिक उपाययोजनांद्वारे समुद्रपातळीत होणारी वाढ आणि समुद्राच्या लाटांमुळे होणारी धूप थांबवणे शक्य होईल. या प्रकल्पाची किंमत 643.5 कोटी रुपये असून, त्यात राज्य शासनाचा सहभाग 173.74 कोटी रुपयांचा आहे.

कोविड-19 प्रादुर्भावाच्या काळात राज्यातील समुद्रकिनारी चालवले जाणारे विविध जलक्रीडा प्रकल्प व नौकाविहार प्रकल्प कोविड-19 च्या प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने आवश्यक ती दक्षता घेऊन सुरू करण्यात आले आहेत, त्यासाठी कार्यप्रणालीची मानके बंदरे विभागामार्फत विहित करण्यात आली.

एकूणच, वस्त्रोद्योग, मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास या विभागात गेल्या दोन वर्षात भरीव कामे करतानाच लोकाभिमुख निर्णय घेऊन विविध सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे.

शब्दांकन : किशोर गांगुर्डे,

विभागीय संपर्क अधिकारी