ग्रामीण अर्थचक्राला चालना---संजय बनसोडे राज्यमंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), रोजगार हमी, भूकंप पुनर्वसन, संसदीय कार्ये

 

दिनांक :-29 जानेवारी 2022

 

ग्रामीण अर्थचक्राला चालना

 

ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळण्यासाठी रोजगार हमी योजनेंतर्गत शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना राबवण्यात येत आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळावर तोडगा काढण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला मान्यता मिळाली आहे, तर वातावरणीय बदलांमुळे निर्माण होणार्‍या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी पर्यावरण विभागाने कार्यवाही सुरू केली आहे.

संजय बनसोडे

राज्यमंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल,

पाणीपुरवठा व स्वच्छता, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), रोजगार हमी,

भूकंप पुनर्वसन, संसदीय कार्ये

राज्याच्या ग्रामीण विकासाला शासनाने प्राधान्य दिले असून त्यादृष्टीने अनेक योजना राबवण्यात येत आहेत.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना

राज्यात रोजगार हमी योजनेमार्फत शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेतून ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळणार आहे, तर मातोश्री पाणंद रस्ते योजनेतून शेतकर्‍यांना शेतापर्यंत शेतमाल ने-आण करणे सोपे होणार आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात नवीन सिंचन विहिरींची कामे सुरू करण्याचा तसेच सिंचन विहिरींची मर्यादा 5 वरून 20 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकणातील नुकसानग्रस्त फळबागांचा रोजगार हमी योजनेशी निगडित फळबाग योजनेंतर्गत पुनर्लागवड व पुनरुज्जीवन कार्यक्रम हाती घेतला आहे.

ग्रामीण पाणीपुरवठा स्वच्छता कार्यक्रम

राज्यातील ग्रामीण जनतेस शुद्ध आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी जलजीवन अभियान राबवण्यात येत आहे. 2024 पर्यंत राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे 55 लिटर, प्रतिमाणसी, प्रतिदिन गुणवत्तापूर्ण पाणी पुरवठा करणे हे जल जीवन मिशनचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

मराठवाड्याला सतत दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासनाने मराठवाडा वॉटरग्रीड प्रकल्प राबवण्याचे निश्चित केले आहे. याचा भाग म्हणून मंत्रिमंडळाने या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला मान्यता दिली आहे. भूजल पातळीतील घसरण थांबवण्याकरिता राज्यात अटल भूजल योजना राबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य हागणदारीमुक्तीसाठी चालू वर्षाकरिता 2,19,642 वैयक्तिक व 11127 सार्वजनिक शौचालयांचे उद्दिष्ट आहे, तर चालू आर्थिक वर्षात राज्यातील 11 जिल्हे व एकूण 13558 ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त अधिक (जऊऋ +) म्हणून जाहीर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ग्रामीण भागात स्वच्छतेच्या बाबतीत पुढचे पाऊल टाकत ग्रामीण भागात सांडपाणी व्यवस्थापन व घनकचरा व्यवस्थापनाचा महत्त्वाकांक्षी ‘स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण टप्पा - खख’ कार्यक्रम राबवला जात आहे.

माझी वसुंधरा अभियान

आपण जेथे राहतो त्या वसुंधरेला वाचवण्याची जबाबदारी आपली आहे. यासाठी आपण माझी वसुंधरा अभियान राबवले आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात 686 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहभागातून हरित आच्छादन वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. 21.94 लाख झाडे लावण्यात आली. 1650 हरित क्षेत्रांची निर्मिती केली. तसेच 237 जुनी हरित क्षेत्रे पुनर्जीवित करण्यात आली. या वर्षी माझी वसुंधरा अभियानाचा पुढील टप्पा राबवला जात आहे.

वायू प्रदूषण तसेच इंधनाचा वापर कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर करण्यात आले. याची सुरुवात म्हणून एप्रिल 2022 पासून मुख्य शहरांतर्गत परिचालित होणारी सर्व नवीन शासकीय वाहने ही इलेक्ट्रिक वाहने असतील.

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग

नागपूर-मुंबई दरम्यान बांधण्यात येणार्‍या 701 कि.मी. लांबीच्या महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग’ असे नामकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आजपर्यंत या प्रकल्पाचे 70 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. नांदेड शहरातील रस्ते व गोदावरी पूल ही कामे नांदेड-जालना या 194 कि.मी. लांबीच्या समृद्धी महामार्ग या प्रस्तावित रस्त्याचा भाग म्हणून घेण्यास मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने मान्यता दिली आहे, तर महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे, यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ ही अंमलबजावणी संस्था आहे.

 

शब्दांकन : बी.के.झंवर,

विभागीय संपर्क अधिकारी