गुंतवणुकीस चालना---सुभाष देसाई मंत्री, उद्योग, खनिकर्म, मराठी भाषा

 

गुंतवणुकीस चालना

 

 

कोरोनाच्या कठीण कालावधीमध्ये सक्षम आणि आर्थिक विकासाचा विचार करून जीव आणि जीवन दोन्ही वाचवण्याचे लक्ष्य होते. देशातील मोठ्या व प्रमुख उद्योजकांची बैठक घेऊन त्यांना विश्वासात घेतले. यामुळे राज्याचे अर्थचक्र सुरळीत ठेवण्यात यश मिळाले. याच कालावधीत राज्यात सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांच्यावर गुंतवणुकीस चालना देण्यात आली.

 

 

 

*सुभाष देसाई*

*मंत्री, उद्योग, खनिकर्म, मराठी भाषा*

 

 

 

राज्याच्या उद्योग विभागाने मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 उपक्रमांतर्गत जून, नोव्हेंबर, डिसेंबर 2020 व जून सप्टेंबर, ऑक्टोबर 2021 मध्ये 1,67,762 कोटी रुपये रकमेचे एकूण 59 सामंजस्य करार केले. तसेच ऑक्टोबर 2019 ते मार्च 2021 या कालावधीत राज्यामध्ये 1,71,807 कोटी रुपये रकमेची थेट विदेशी गुंतवणूक करण्यात आली. या शिवाय गतवर्षी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील उद्योग क्षेत्रात 22,142 कोटी रुपयांची नियमित गुंतवणूक करण्यात आली. अशा प्रकारे सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांच्यावर गुंतवणुकीस चालना देण्यात आली. या सामंजस्य करारातून 3 लाख इतका रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित आहे.

 

*ऑक्सिजन स्वालंबन धोरण*

राज्यामध्ये कोविड-19 महामारीने निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे राज्यात प्राणवायूची आवश्यकता निर्माण झाल्याने राज्यामध्ये मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ऑक्सिजन निर्मितीचे नवे घटक आकर्षित करण्यासाठी उद्योग विभागाने विशेष प्रोत्साहन धोरण-2021 जाहीर करून धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे निर्गमित केली. राज्य ऑक्सिजन निर्मितीबाबत स्वयंपूर्ण होत असून स्थापित क्षमतेत सुमारे 75% वाढ अपेक्षित आहे. नवीन धोरणामुळे 900 मे.ट. क्षमतेचे एकूण 57 प्रस्ताव उद्योगांनी सादर केले आहेत.

*निर्यात प्रचालनास प्रोत्साहन*

माझ्या (उद्योगमंत्री) अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रचालन परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. ही परिषद निर्यात वृद्धीसाठी संभाव्य क्षेत्राची निवड, प्रोत्साहने व सवलती, धोरणे इत्यादी बाबींच्या अनुषंगाने धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी गठित झाली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा निर्यात प्रचालन समिती गठित करण्यात आली आहे. या समिती निर्यातीचा जिल्हानिहाय आराखडा तयार करून जिल्हा हा विविध उत्पादनांसाठी निर्यात हब म्हणून उदयास येण्यासाठी कार्यवाही करत आहे. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अंतर्गत जिल्ह्यांची निर्यात क्षमता असणारी कृषी उत्पादने, अभियांत्रिकी उत्पादने निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, म्हणून कार्यवाही

करण्यात येत आहे. निती आयोगाने जाहीर केलेल्या निर्यात तयारी निर्देशांक 2020 मध्ये महाराष्ट्र राज्याला देशात दुसरा क्रमांक मिळाला आहे.

 

*सामूहिक प्रोत्साहन योजना*

सूक्ष्म, लघू व मध्यम, मोठे, विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांची विशेष क्षमता विचारात घेऊन त्यांच्यासाठी महत्त्वपूर्ण राहणार्‍या सोयी सुविधांचा समावेश असलेले सामुहिक प्रोत्साहन योजना याची अंमलबजावणी राज्यात प्रभावीपणे करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत नेव्हेंबर 2019 पासून ऑक्टोबर 2021 पर्यंत सुमारे 1708.76 सूक्ष्म, लघू व मध्यम मोठे, विशाल व अतिविशाल पात्र घटकांना आतापर्यंत 5,427.24 कोटी रुपये रक्कम वितरित करण्यात आली आहे

 

*औद्योगिक समूह विकास योजना*

राज्यातील ‘क’, ‘ड’ व ‘ड+’ क्षेत्र, विनाउद्योग जिल्हे, नक्षलग्रस्त क्षेत्र या क्षेत्रातील सूक्ष्म व लघू उपक्रमाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास योजनेची अंमलबजावणी राज्यात केली जात आहे. या योजनेंतर्गत अतापर्यंत राज्यातील एकूण 187 औद्योगिक समूह प्रकल्पांना क्षमतावृद्धी कार्यक्रमांतर्गत मंजुरी देण्यात आलेली आहे. त्यापैकी 78 औद्योगिक समूह प्रकल्पांना सामायिक सुविधा केंद्र उभारणींतर्गत अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत राज्य शासनाने मागील दोन वर्षात 60.94 कोटी रुपये झालेली रक्कम अनुदान स्वरूपात वितरित केली आहे.

 

*मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम*

राज्यातील होतकरू युवक-युवतींसाठी राज्याची सर्व सर्वसमावेशक व स्वयंरोजगारास प्रोत्साहन देणारी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना 2019-20 पासून राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेस युवक-युवतींचा मोठा प्रतिसाद लाभात आहे. 2020-21 पासून आतापर्यंत 62 हजार 739 इतक्या उमेदवारांनी लाभ मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यापैकी 8 हजार 160 इतक्या उमेदवारांचे प्रस्ताव मंजूर झाले असून एकूण 93.62 कोटी रुपये अनुदान वितरित करण्यात आले.

 

*विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजना*

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अनु.जाती/जमाती प्रवर्गातील उद्योजकांसाठी विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत 6 हजार 447 इतक्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील तसेच 1 हजार 619 इतक्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना उद्योजकता प्रशिक्षणाचा लाभ देण्यात आला आहे. तसेच उद्यम भांडवल निधी योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील अंतिम मंजुरी प्राप्त 20 स्टार्ट अप्ससाठी 54.50 कोटी रुपये इतक्या निधीच्या उपलब्धतेसाठी तत्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे.

 

*औषध निर्मिती पार्क*

राज्यातील औषध निर्मिती क्षेत्राचा निर्यातीमध्ये मोठा वाटा असून हे क्षेत्र आणखी विस्तारण्यासाठी राज्यात केंद्र शासनाच्या सहयोगाने एमआयडीसी संस्थेच्या सहभागातून रायगड जिल्ह्यात बल्क ड्रग पार्क उभारणीसाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला असून त्याद्वारे राज्यात 2500 कोटी गुंतवणूक होत असून या प्रकल्पात केंद्र शासनाकडून 1000 कोटी रुपयांचे आर्थिक साहाय्य उपलब्ध होईल.

 

*महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियमात सुधारणा*

मराठी भाषेचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा आणि मराठी भाषेचे संवर्धन व्हावे यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने अनेक आश्वासक पावले उचलली जात आहेत. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र राजभाषा (सुधारणा) अधिनियम 2021 दि. 16 जुलै 2021 महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यात प्रत्येक कार्यालय जनसंवाद व जनहित यांच्यासंबंधित त्यांच्या धोरणामध्ये मराठीचा वापर, प्रत्येक कार्यालयात मराठी भाषा अधिकारी यासारख्या तरतुदी आहेत.

 

*मराठी भाषा भवन*

जवाहर भवन, चर्नी रोड येथे मराठी भाषा भवन मुख्य केंद्राकरिता मराठी भाषा विभागास जागा मिळाली असून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून भव्य असे मराठी भाषा भवन उभारण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच ऐरोली, नवी मुंबई येथील जागेवर मराठी भाषा भवन उपकेंद्र या इमारतीकरिता दीर्घकालीन भाडेपट्टी करार सिडको महामंडळासमवेत करण्यात आला आहे.

 

*मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा*

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याबाबत मराठी अभिजात भाषा समितीने तयार केलेला मराठी भाषेमधील मूळ अहवाल केंद्र शासनाकडे पाठवला आहे. मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रधानमंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा लवकरात लवकर देण्याबाबत विनंती केली आहे. तसेच मराठी भाषेला लवकरात लवकर अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबतची कार्यवाही करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सातत्याने सुरू आहे. मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार होण्यासाठी तिचा अभ्यास शालेय स्तरापासून करण्याच्या अनुषंगाने शालेय शिक्षणामध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या राज्यातील सर्व प्रकारच्या शिक्षण मंडळांच्या शाळांमधून मराठी भाषा विषय अनिवार्य करण्यात आला आहे. याची अंमलबजावणी शालेय शिक्षण विभागामार्फत होत आहे.

 

*प्रबोधन पाक्षिकाची शताब्दी*

महाराष्ट्राच्या पुरोगामी वैचारिक जडणघडणीत महत्त्वपूर्ण योगदान देणार्‍या ‘प्रबोधन’ या पाक्षिकाच्या शताब्दी वर्षाच्या कालावधीत अनेक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. यात मराठी भाषा विभाग व महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ-प्रबोधन या पाक्षिकातील वैविध्यपूर्ण विषयांवरील महत्त्वपूर्ण अशा निवडक लेखांचे संपादन समितीमार्फत करून ग्रंथ प्रकाशित करण्यात आला. प्रबोधन या पाक्षिकाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त त्याच्या वैचारिक स्मरणार्थ माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे लोकराज्य विशेषांक प्रसिद्ध करण्यात आला. प्रशासकीय कामकाजात मराठीचा वापर करण्यासाठी वेळोवेळी सर्व प्रशासकीय विभाग व शासकीय कार्यालये यांना शासन निर्णय व परिपत्रकांद्वारे सूचना देण्यात येतात. माझ्या विभागातील सर्व नस्त्यांवर मराठीतून टिपणी व अभिप्राय असावा यासाठी आग्रह असतो. इंग्रजी, हिंदी भाषा वापरण्यास विरोध नाही; मात्र या भाषांना दुय्यम स्थानावर ठेवून प्रथम वापरण्याची भाषा म्हणून मराठीचाच उपयोग झाला पाहिजे.

 

शब्दांकन : अर्चना शंभरकर,

विभागीय संपर्क अधिकारी