पर्यटन व वनसमृद्धी -आदित्य ठाकरे मंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पर्यटन, राजशिष्टाचार

 

                                                          दिनांक 7 जानेवारी 2022

 

पर्यटन व वनसमृद्धी

 

वातावरणीय बदलाचे गंभीर परिणाम आपण सर्वचजण अनुभवत आहोत. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या पर्यावरण विभागाने दोन वर्षात अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतले आहेत, तर कोविड-19च्या प्रादुर्भावानंतर पर्यटकांना पुन्हा आकर्षित करण्यासाठी पर्यटन विभागाने विविध योजनांचे नियोजन करून त्यांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

आदित्य ठाकरे

मंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल,

पर्यटन, राजशिष्टाचार

विकास हा महत्त्वाचा आहेच, पण तो शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक असावा या दिशेने राज्याची दमदार वाटचाल सुरू आहे. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनाच्या महाराष्ट्राच्या प्रयत्नांची संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेने दखल घेतली आहे. स्कॉटलंड येथे झालेल्या सीओपी-26 (कॉन्फरन्स ऑफ द पार्टिज) कॉन्फरन्समध्ये महाराष्ट्राला प्रेरणादायी प्रादेशिक नेतृत्वासाठी ‘अंडर 2 कोलिशन फॉर क्लायमेट अ‍ॅक्शन’कडून पुरस्कार मिळाला आहे. स्कॉटलँडमध्ये तीनपैकी एक पुरस्कार जिंकणारे महाराष्ट्र हे भारतातील एकमेव राज्य आहे. राज्याच्या हवामान भागीदारी आणि क्रिएटिव्ह क्लायमेट सोल्युशन्सचीही येथे विशेष दखल घेतली गेली. महाराष्ट्राच्या प्रयत्नांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक वेगळी ओळख मिळाल्याचे समाधान आहे.

                                         वनसमृद्धीत वाढ

राज्यात काम करताना पर्यावरण विभागाने सांगलीतील 400 वर्षे जुने झाड केंद्राच्या मदतीने वाचवण्यात यश मिळवले. 9800 हेक्टर कांदळवन भारतीय वन कायद्यात आणले. आरेचे 808 एकरचे जंगल वाचवण्यात यश आले. राज्यात नवीन जलाशये तयार केली आहेत. प्रशासनाच्या पातळीवर माझी वसुंधरा अभियान राबवण्यात आले. मुंबईसह राज्यात सुमारे 21 लाख झाडे लावली. राज्यात 1650 हरित क्षेत्रांची निर्मिती केली. 237 जुनी हरित क्षेत्रे पुनर्जीवित केली. 1.50 कोटी नागरिकांनी हरित शपथ घेतली. घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत कचर्‍याचे शास्त्रीय पद्धतीने विलगीकरण, वर्गीकरण व उपचार केल्याने 10,663 टन कंपोस्ट खत दर महिन्याला तयार झाले. ज्याद्वारे 63,982.5 टन कार्बन डायऑक्साईडचे सेक्वेस्टरेशन करण्यात आले.

महत्त्वपूर्ण निर्णय

स्थानिक संस्थांना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि पर्कोलेशन या प्रक्रियांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन दिले गेले. याद्वारे महाराष्ट्र जेवढे पाणी एका दिवसात वापरतो तेवढे पाणी वाचवण्यात यश आले. एलईडी लाईट्स, सोलर पॅनल, रूफटॉप सोलर पॅनलचा वापर वाढवण्यात आला. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी सुधारित इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणले आहे. शाश्वत आणि प्रदूषणरहित वाहनांचा अंगीकार करणे, इलेक्ट्रिक वाहनाच्या वापरात महाराष्ट्र राज्य देशात अग्रेसर बनवणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे. या धोरणाची सुरुवात सार्वजनिक वाहतुकीसाठी ही वाहने वापरून केली जात आहे.

नदी, तळे व नाले यांची स्वच्छता करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये सहभागी संस्थांनी राज्यातील 775 जलसंस्था स्वच्छ करण्याचे काम केले. नूतनीकरणीय योग्य ऊर्जास्रोत, सौर ऊर्जा, एलईडी आणि पुनर्नविकृत ऊर्जा अभियानादरम्यान 12.23 लाख एलईडी बल्ब तसेच 70 हजार सोलर लाईट्स लावण्यात आले. ज्यामधून 1.4 लाख युनिट वीज वाचवण्यात मदत झाली. ग्रामीण भागात अभियानादरम्यान 736 बायोगॅस प्लांट व 701 सोलर पंप बसवण्यात आले. ज्यामुळे जवळपास 32.5 टन कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी झाले. पहिल्याच वर्षात 3,70,978 टन कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी झाले. तुलना केल्यास हे प्रमाण 1.7 कोटी मोठी झालेली झाडे जेवढा कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतील तितके किंवा 34 आरे जंगले जेवढा कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतील तेवढे आहे.

हेरिटेज ट्री

वृक्ष संवर्धन अधिनियमानुसार 50 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे वृक्ष हे ‘हेरिटेज ट्री’ (प्राचीन वृक्ष) परिभाषित केले जाणार आहेत. वृक्षांचे वय हे हेरिटेज ट्री दर्जा देण्यासाठी व भरपाई वृक्षारोपण करण्यासाठी लागवड करावयाच्या झाडाची संख्या निश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वाचा पैलू आहे.

‘महाराष्ट्र वातावरणीय बदल परिषद’

इंटरगव्हर्मेंटल पॅनल ऑन क्लायर्मेट चेंज (आयपीसीसी) या संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थेने, वातावरणीय बदलाच्या अनुषंगाने सादर केलेल्या अहवालाचे राज्य मंत्रिमंडळापुढे सादरीकरण करण्यात आले. या वेळी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री यांच्या सह-अध्यक्षतेखाली ‘महाराष्ट्र वातावरणीय बदल परिषद’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

                                             पर्यटनास चालना

     पर्यावरण संवर्धनाबरोबरच कोरोनाच्या प्रादुर्भावानंतर पर्यटकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून स्थानिकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार पर्यटन धोरणांतर्गत पात्र पर्यटन प्रकल्पांना वस्तू व सेवा कराचा परतावा अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या समुद्र किनार्‍यांचा सर्वांगीण, शाश्वत व एकसमान विकास करण्याकरिता राज्याचे बीच शॅक धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे राज्याच्या किनार्‍यालगत पर्यटकांसाठी आवश्यक मूलभूत सोयी-सुविधांचा विकास होईल, स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी मिळतील.

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या ताब्यातील शासकीय जमिनीचा खासगीकरणाच्या माध्यमातून पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्याबाबतचे धोरणही जाहीर करण्यात आले आहे. मुंबईला जागतिक पर्यटन नकाशावर आणण्यासाठी विविध ठिकाणी पर्यटन सुविधा निर्माण करण्यासाठी समन्वय व संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

कृषी पर्यटन धोरण

पर्यटकांची निसर्गाकडे ओढ लक्षात घेता राज्याचे कृषी पर्यटन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. पर्यटकांना खेडेगावात निसर्गरम्य ठिकाणी राहता यावे, प्रत्यक्ष शेतीच्या कामाचा अनुभव घेता यावा, ग्रामीण संस्कृती, कला, खाद्य यांचा आस्वाद घेता यावा, यासाठी हे धोरण आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे.

कॅराव्हॅन पर्यटन धोरण

महाराष्ट्रात अनेक निसर्गरम्य वैशिष्ट्यपूर्ण पर्यटनाची ठिकाणे आहेत. यापैकी जेथे हॉटेल किंवा राहण्याच्या सोयी कमी आहेत, तेथे कॅराव्हॅन पर्यटनाकरिता मोठा वाव आहे. अशा ठिकाणी कॅराव्हॅन व कॅम्परव्हॅनच्या साहाय्याने पर्यटकांना सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून सुनियोजित व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी राज्यात कॅराव्हॅन पर्यटन धोरण राबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यात आदरातिथ्य उद्योग सुरू करण्यासाठी कराव्या लागणार्‍या प्रक्रियेमध्ये पूर्वी 70 परवानग्यांसाठी अर्ज करावे लागत होते. यामध्ये सुलभता आणण्याकरिता एक खिडकी योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. यापुढे फक्त 10 परवानग्या/ परवाने/ ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि नऊ स्वयंप्रमाणपत्रे आवश्यक असतील. यामुळे भविष्यात आदरातिथ्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होऊन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार वाढेल.

राज्यात आदरातिथ्य क्षेत्रास औद्योगिक दर्जा देण्यात आला आहे. यानुसार केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत असलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांकडून 1 एप्रिल 2021 पासून वीज दर, वीज शुल्क, पाणीपट्टी, मालमत्ता कर, विकासकर, वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक व अकृषिक कराची आकारणी औद्योगिक दराने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

साहसी पर्यटन धोरण

महाराष्ट्रात किनारपट्टीचा प्रदेश, त्याला समांतर सह्याद्री पर्वतरांगा, सह्याद्रीच्या जोडीला सातपुडा आणि विंध्य अशा पर्वतरांगा आहेत. प्राचीन दुर्गवैभव, पर्वतांमधून उगम पावणार्‍या नद्या तसेच विदर्भातील घनदाट जंगले असा वैविध्यपूर्ण आणि समृद्ध निसर्ग लाभलेल्या राज्यात जमीन, हवा आणि पाणी या तीनही प्रकारातील साहसी पर्यटन उपक्रम आयोजित करण्यास मोठा वाव आहे. यामुळे पर्यटन धोरण 2016 अंतर्गत महत्त्वपूर्ण बाबींचा समावेश करून राज्यात साहसी पर्यटन उपक्रम धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे.

ऐतिहासिक वास्तूंचे प्रकाश प्रदीपन

मुंबई शहरात पर्यटकांचे आकर्षण असणार्‍या उच्च न्यायालय, जुने सचिवालय, मुख्य महानगर दंडाधिकारी कोर्ट, उच्च न्यायालय परिसरातील सार्वजनिक बांधकाम कार्यालय, पोलीस मुख्यालय, पदवीदान सभागृह, एल्फिन्स्टन महाविद्यालय, एल्फिन्स्टन तंत्र संस्था, रॉयल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, पश्चिम रेल्वे मुख्यालय, गेट वे ऑफ इंडिया, जनरल पोस्ट ऑफिस या 13 प्रसिद्ध ऐतिहासिक वास्तूंचे प्रकाश प्रदीपन करण्यात येणार आहे.

शब्दांकन : ब्रिजकिशोर झंवर,

विभागीय संपर्क अधिकारी