विकासाचा महामार्ग--एकनाथ शिंदे मंत्री, नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम)

 

विकासाचा महामार्ग

 

शहरी भागामध्ये सुविधा पुरवतानाच नागरी जीवन सुखकर करण्यासाठी गेल्या दोन वर्षात नगरविकास विभागाने विविध निर्णय घेतले असून या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यावर विशेष भर दिला आहे. शिवाय सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) विभागाच्या माध्यमातून अधिक सुखकर प्रवासाकरिता उभारण्यात येणारे रस्ते प्रकल्प विकासाचे राजमार्ग ठरत आहेत.

एकनाथ शिंदे

मंत्री, नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम)

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिल येथील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या भव्य स्मारकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची उंची वाढवून पादपीठ 30 मीटर (100 फूट) उंच व पुतळा 106.68 मीटर (350 फूट) वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. म्हणजेच आता पुतळा 136.68 मीटर उंचीचा (450 फूट) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सुधारित अंदाजित खर्च 1089.95 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृती जपण्यासाठी मुंबईतील शिवाजी पार्क, दादर येथील महापौर निवास परिसरातील जागेवर प्रस्तावित केलेल्या स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे राष्ट्रीय स्मारक उभारणीस 28 फेब्रुवारी 2021 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. सुधारित आराखड्याप्रमाणे दोन टप्प्यांमधील कामांसाठी 400 कोटी रुपयांचे ढोबळ अंदाजपत्रक तयार केले आहे.

मेट्रोची कामे प्रगतिपथावर

यंदाच्या वर्षी राज्यातील मेट्रो प्रकल्पांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद केल्यामुळे मुंबई, पुणे, नागपूर येथील मेट्रोची कामे प्रगतिपथावर आहेत. राज्यातील मेट्रो प्रकल्पांसाठी 2021-22 या वर्षासाठी 3693.14 कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर केली आहे. नागपूर मेट्रो मार्गिकेला उपमार्ग सेवेने जोडण्यासाठी नागपूर शहर आणि परिसरातील भारतीय रेल्वेच्या मार्गांवर आधारित आधुनिक वातानुकूलित ब्रॉडगेज मेट्रो ट्रेन्स सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महामेट्रोच्या सुमारे 305 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रस्तावास तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. पिंपरी-चिंचवड ते निगडी मार्गिका क्र. 1-ए या उन्नत मेट्रो मार्गाच्या अंमलबजावणीस सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे.

नगराध्यक्षांची निवड नगरसेवकांमधून

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम सुधारणेनुसार नगराध्यक्षांची निवड नगरसेवकांमधून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, तर महानगरपालिका आणि नगरपरिषदेतदेखील बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका, नगरपरिषदांमधील निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याचा निर्णयदेखील घेतला आहे.

स्वच्छ सर्वेक्षण : महाराष्ट्र सर्वोत्तम

‘स्वच्छ शहर’ पुरस्कारामध्ये विटा, लोणावळा आणि सासवड या नगरपालिकांनी देशात अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक पटकावला. विशेष म्हणजे देशातील एकूण पुरस्कारांच्या 40 टक्के पुरस्कार या वर्षी महाराष्ट्राला मिळाले ही अभिमानाची बाब आहे. फाईव्ह स्टार मानांकनांमध्ये देशातील 9 शहरांमध्ये नवी मुंबई महानगरपालिकेचा समावेश झाला आहे. नवी मुंबई महापालिका महाराष्ट्राच्या पहिल्या वॉटर प्लस सर्टिफिकेटची आणि सफाई मित्र सुरक्षा चॅलेंज द्वितीय क्रमांकाची मानकरी ठरली आहे.

महत्त्वाचे निर्णय

इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021 - इलेक्ट्रिक वाहनांकरिता चार्जिंग स्टेशन्स उभारणार्‍या स्थानिक नाग़री संस्थांमधील नागरिकांना, गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या मालमत्ता करात सूट देण्यात येणार आहे. त्याशिवाय मा. बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक व त्यांच्या विधवा पत्नीला मालमत्ता करमाफी योजनेंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील माजी सैनिकांनादेखील मालमत्ता करातून सूट देण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत गेल्या दोन वर्षात 1301 कोटी रुपये किमतीच्या 23 प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. महानगरपालिका, नगरपरिषदा तसेच इतर नियोजन प्राधिकरणांकरिता एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू करण्यात आली आहे. प्रचलित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकापोटी आकारण्यात येणार्‍या अधिमूल्यामध्ये सवलत दिली आहे. ही सवलत सध्या सुरू असलेल्या व नव्या प्रकल्पांना लागू आहे. त्याशिवाय पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण बरखास्त करून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये विलीन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अधिनियमात सुधारणा

31 डिसेंबर 2020 पर्यंत ज्या ठिकाणी गुंठेवारी योजना झाल्या आहेत परंतु त्यांचे नियमितीकरण झालेले नाही त्यांना या अधिनियमातील दुरुस्तीचा लाभ घेता येणार आहे. शासनाच्या ताब्यात आलेल्या 5 टक्के स्वेच्छाधिकार कोट्यातील सदनिका शासकीय विभागांनी मागणी न केल्यास व मागणीशिवाय शिल्लक असलेल्या सदनिका जाहिरातीद्वारे वाटप करण्यासाठी म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोरोनावरील उपचारांसाठी मुंबई आणि एमएमआर प्रदेशात आरोग्याच्या जम्बो सुविधांची निर्मिती या विभागाने केली आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल, मालाड (प.), कांजूरमार्ग, कांदरपाडा डेपो, रिचर्डसन व क्रुडास कंपनी परिसरात आणि पनवेल व उरण भागात कोविड हेल्थ सेंटर्स तसेच दहिसर जकात नाका येथे अलगीकरण केंद्र उभारली. कोविडमुळे लावलेल्या कडक निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर अधिकृत फेरीवाले- पथविक्रेत्यांना, अधिकृत सायकल रिक्षाचालकांना दीड हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला.

महामार्गांचे काम प्रगतिपथावर

राज्यातील रस्त्यांचा विकास, बांधकाम आणि देखरेखीसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ कार्यरत आहे. नागपूर-मुंबईदरम्यान बांधण्यात येणार्‍या 701 कि.मी. लांबीच्या महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे ’हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग’ असे नामकरण करण्यात आले असून, आजपर्यंत या प्रकल्पाचे 75 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. नांदेड शहरातील रस्ते व गोदावरी पूल ही कामे नांदेड-जालना या 194 कि.मी. लांबीच्या समृद्धी महामार्ग या प्रस्तावित रस्त्याचा भाग म्हणून घेण्यास मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने मान्यता दिली आहे. एकूण साडेसहा हजार कोटी रुपये अंदाजित किमतीचा हा प्रकल्प असून नांदेड शहर व परभणी, हिंगोली जिल्हे समृद्धी महामार्गास जोडण्यासाठी लवकरच काम सुरू होणार आहे.

रस्ते प्रकल्पांना गती

मुंबई-पुणे (यशवंतराव चव्हाण) द्रुतगती मार्गाची क्षमतावाढ करण्यात येत असून 10.50 कि.मी. लांबीचे 2 भुयारी मार्ग आणि 2 कि.मी.चे 2 लांब पूल अशा 6695 कोटी रुपये किमतीच्या प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू आहे. वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू या 17.17 कि.मी. लांबीच्या 11 हजार 333 कोटी रुपये किमतीच्या प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू आहे. ठाणे खाडी पूल क्र. 3 या 1837 मीटर लांबीच्या रुपये 776 कोटी रुपये किमतीच्या प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू असून विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाच्या नवघर ते बलावली प्रकल्पाच्या (सुधारित) प्रस्तावित केलेल्या 39841.93 कोटी रुपये इतक्या रकमेस मान्यता दिली आहे. रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांना जोडणारा रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्ग चौपदरी (फूटपाथसह) सुधारणा करण्यात येणार आहे. भिवंडी-कल्याण-शिळफाटा या 21 कि.मी. लांबीच्या रस्त्याच्या सहापदरी करण्याच्या 389 कोटी रुपये किमतीच्या प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू आहे. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पुण्यात 4 नवे रिंग रोड करण्यात येणार आहे. पुणे पूर्व रिंगरोड भाग ऊर्से (पुणे मुंबई द्रुतगती मार्ग) ते सोलू (आळंदी मरकळ रस्ता), पुणे पूर्व रिंगरोड भाग सोलू (आळंदी मरकळ रस्ता) ते सोरतापवाडी (पुणे सोलापूर रस्ता), पुणे पूर्व रिंगरोड भाग सोरतापवाडी (पुणे-सोलापूर रस्ता) ते बरवे (बु.) (सातारा रस्ता) आणि पुणे पश्चिम भागाच्या रिंगरोड उर्से ते वरवे (बु.) सातारा या मार्गांचा समावेश आहे.

मुंबई ते सिंधुदुर्ग असा रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यास जोडणारा ग्रीनफिल्ड कोकण द्रुतगती महामार्ग तयार होणार असून, या महामार्गामुळे मुंबईबरोबर कोकणाचे औद्योगिक, पर्यटन व दैनंदिन दळणवळण गतिमान होणार आहे. ग्रीनफिल्ड प्रकल्पासाठी 71 हजार 300 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ ही अंमलबजावणी संस्था म्हणून काम करत असून, या प्रकल्पासाठी 101 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता दिली आहे.

एकूणच राज्याच्या नागरी भागात पायाभूत सुविधांची भरीव निर्मिती करण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून मोठी कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्यातून नागरी जीवन अधिक सुखकर आणि समृद्ध करण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे.

 

शब्दांकन : किशोर गांगुर्डे,

विभागीय संपर्क अधिकारी