दमदार वाटचाल--ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू राज्यमंत्री, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास, इतर मागास बहुजन कल्याण, कामगार

 

दमदार वाटचाल

 

कोविड-19च्या संकट काळातही राज्य शासनाने सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने गेल्या दोन वर्षात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन दमदार वाटचाल सुरू केली आहे. जलसंपदा, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास, कामगार आणि बहुजन कल्याण विभागाने केलेल्या कामांची यादीही मोठी असून ती राज्यातील प्रत्येकाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी लाभदायक ठरली आहे.

ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू

राज्यमंत्री, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास,

शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास,

इतर मागास बहुजन कल्याण, कामगार

कोविड-19 संकटकाळात जिथे सर्व कामकाज ठप्प झाले होते, अशा वेळी एकाही बालकाचे शिक्षण थांबू नये, यासाठी राज्य शासनाने ऑनलाईनद्वारे शिक्षणाची कवाडे उघडी केली. प्रत्यक्षात शाळा सुरू झाल्या नसल्याने राज्य शैक्षणिक संशोधन व परिक्षण परिषदेमार्फत सह्याद्री वाहिनी, रेडिओ, जिओ टी.व्ही.मार्फत ज्ञानगंगा चॅनल्स, यू-ट्युब इत्यादीमार्फत ऑनलाईन शिक्षण देण्याची व्यवस्था अविरत सुरू ठेवली. ज्या ठिकाणी ऑनलाईन शिक्षणाची व्यवस्था देणे शक्य झाले नाही, अशा ठिकाणी गावातील लॉऊडस्पीकर, शिक्षक मित्र, व्हॉट्सअ‍ॅप आदीमार्फत शिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली.

ग्रामीण भागातील आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांकडे संगणक/मोबाईल उपलब्ध नसल्याने हे विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित राहत आहे. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, याकरिता आश्रमशाळांमधील इयत्ता नववी ते बारावीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या एकूण 65,000 विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत टॅब पुरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

पूरपरिस्थितीचा सामना

2019 च्या पावसाळ्यात जुलै व ऑगस्ट महिन्यामध्ये कृष्णा खोर्‍यात सांगली व कोल्हापूर जिल्हे अति पर्जन्यमानामुळे बाधित झाले. त्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये जीवित व वित्तहानी झाली. त्यानुषंगाने भिमा व कृष्णा खोर्‍यात 2019 मध्ये उद्भवलेल्या पूरपस्थितीची कारणे शोधून भविष्यकालीन उपाययोजना करण्याबाबत ठोस पावले उचलण्यात आली. यात पर्जन्यमान व अतिवृष्टीचा इशारा, एकात्मिक जलाशय परिचालन, आपत्कालीन कृती आराखडा व यंत्रणा, पूर नियंत्रण व अनुमान यासाठी नवीन तंत्रज्ञान व आज्ञावलीचा वापर इत्यादी आयामांचा अभ्यास करण्यात आला व त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापना करण्यात आली.

अनाथांना दिलासा, आरक्षण

कोविड-19 महामारीच्या काळात अनेक मुलांना आपले आधारछत्र गमवावे लागले. अशा पालक गमावलेल्या बालकांना मायेचा आधार देण्याची नितांत गरज होती. अशा वेळी अनाथ मुलांच्या 1% आरक्षण धोरणात बदल करून अनाथांचे ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशा तीन प्रवर्गात वर्गीकरण करून तीनही प्रवर्गातील अनाथ मुलांना शिक्षण व नोकरीमध्ये 1 टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. त्याचबरोबरच 1 मार्च 2020 पूर्वीच एका पालकाचा (आई किंवा वडील) मृत्यू झाला असेल व 1 मार्च 2020 किंवा त्यानंतर एका पालकाचा कोविडमुळे मृत्यू झाला असल्यास त्यांच्या 0 ते 18 वयोगटातील बालकांच्या नावे एकरकमी पाच लाख रुपये रक्कम मुदत ठेव म्हणून जमा करण्यात येणार आहे.

 

घरेलू कामगारांना अर्थसाहाय्य

मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी घरेलू कामगारांना आर्थिक साहाय्य करण्याची घोषणा केली होती. त्या अनुषंगाने राज्यातील नोंदणीकृत 1,05,500 घरेलू कामगारांना कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लागू असलेल्या टाळेबंदी काळात प्रत्येकी 1500 रुपये याप्रमाणे एकूण 15.82 कोटी रुपये इतके अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर विशेष बाब म्हणून 31 मार्च 2021 पर्यंत मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या परंतु वार्षिक नूतनीकरण करू न शकलेल्या सर्व घरेलू कामगारांना आर्थिक साहाय्यासाठी पात्र ठरवले आहे.

या कोविड-19 संकटकाळात सरकारने गोरगरीब जनतेचे सरकार म्हणून खूप चांगली जबाबदारी पार पाडली आहे. भविष्यातही हे सरकार प्रत्येकाच्या गरजा पूर्ण करेल.

 

शब्दांकन : संजय डी. ओरके,

विभागीय संपर्क अधिकारी