सहकार अधिक सक्षम-बाळासाहेब पाटील मंत्री, सहकार, पणन

 

सहकार अधिक सक्षम

 

राज्याच्या आर्थिक क्षेत्रात सहकार विभागाची महत्त्वाची भूमिका आहे. शेतकर्‍यांच्या जीवनात आर्थिक परिवर्तन घडवण्यासाठी सहकार, पणनच्या माध्यमातून बाजार समित्यांमध्ये सुधारणा करत शेतकरी बांधवांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. शेतकरी हा केंद्रबिंदू ठेवून शेतमजूर, ऊसतोड मजूर व सहकारी संस्थेच्या कल्याणासाठी महाविकास आघाडी शासनाने दोन वर्षात सहकार क्षेत्र अधिक सक्षम केले आहे.

बाळासाहेब पाटील

मंत्री, सहकार, पणन

 

शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त आणि चिंतामुक्त करण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना राबवली यामध्ये आतापर्यंत 31.42 लाख शेतकर्‍यांच्या कर्जखात्यावर लाभ रक्कम 20 हजार 233 कोटी ऑनलाईन पद्धतीने वितरित करण्यात आले. आधार प्रमाणिकरण झालेल्या उर्वरित शेतकर्‍यांच्या कर्जखात्यावर लाभ रक्कम देण्याची कार्यवाही अजूनही सुरू आहे. सर्व पात्र शेतकर्‍यांना आधार प्रमाणीकरणानंतर या योजनेंतर्गत लाभ देण्यात येणार आहे.

व्याज सवलत योजनेची व्याप्ती

शेतकऱ्यांना 1 लाख ते 3 लाख रुपये या कर्ज मर्यादेमध्ये अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड विहित मुदतीस केल्यास 1 टक्के व्याज दरात सवलत यापूर्वी देण्यात येत होती. यामध्ये आता अधिक 2 टक्के व्याज दरात सवलत वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरून या कर्ज मर्यादेत व्याजदरात एकूण 3 टक्के व्याज सवलतीचा लाभ शेतकऱ्यांना  मिळावा म्हणून. या व्याज दर सवलत सुधारणेमुळे शेतकर्‍यांना 3 लाख कर्ज मर्यादेपर्यंत अल्पमुदत पीककर्जाची परतफेड विहित मुदतीत केल्यास सरसकट 3 टक्के व्याज सवलतीचा लाभ देण्यात येत आहे. जेणे करून 3 लाख मर्यादेपर्यंत अल्प मुदत पीककर्ज घेऊन त्याची मुदतीत परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना केंद्र शासनाचे 3 टक्के व्याज सवलत विचारात घेऊन हे कर्ज शेतकर्‍यांना शून्य टक्के व्याज दराने उपलब्ध होत आहे. 2021-22 पासून शेतकर्‍यांना 3 लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत अल्पमुदतीच्या कर्जाची परतफेड विहित मुदतीमध्ये केल्यास त्यांना एकूण 6 टक्के व्याज सवलत मिळून अंतिमत: त्यांना पीककर्ज हे शून्य टक्के व्याज दराने उपलब्ध होत आहे.

जुलै व ऑगस्ट 2019 या कालावधीत कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर जिल्ह्यांत अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाले. त्यामुळे बाधित शेतकर्‍यांना पीक कर्जमाफ करण्यासाठी सुमारे 450 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले.

सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी

2014-15 मध्ये गाळप हंगाम घेतलेल्या 54 साखर कारखान्यांना ऊस पुरवणार्‍या शेतकर्‍यांची एफआरपीची रक्कम अदा करण्यासाठी दीर्घ मुदतीच्या कर्जासाठी 23 कोटी 43 लाख रकमेचे व्याज अनुदान देण्यात आले. तसेच अडचणीतील नागरी सहकारी बँकासाठी विशेष एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मंजूरी देण्यात आली आहे.

विशेष मोहीम

गृहनिर्माणसंस्थांना त्यांच्या जमिनीचे कायदेशीर हक्क विकासकाकडून प्राप्त करून देण्यासाठी राज्यात 2021 मध्ये मानीव अभिहस्तांतरण विशेष मोहीम राबवण्यात आली.

 

ऊस उत्पादकांच्या हितासाठी

अनेक वर्षांपासून बंद असलेले साखर कारखाने सुरू केले. 2021-22 मध्ये एकूण 195 साखर कारखाने (95 सहकारी साखर कारखाने व 100 खासगी साखर कारखाने) सुरू होतील असा अंदाज आहे. आतापर्यंत 15 साखर कारखाने (8 सहकारी साखर कारखाने व 7 खासगी साखर कारखाने) सुरू केले आहेत.

महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस प्रकल्प

राज्यातील प्रमुख फळ पिके व फुले फलोत्पादन पिकांसाठी उत्पादन ते ग्राहकांपर्यंत वितरण अशा एकात्मिक मूल्य साखळ्यांचा विकास विचारात घेऊन महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस प्रकल्पाची (मॅग्नेट) आखणी करण्यात आली आहे.

अल्पमुदत कर्ज

राज्यात 2020-21 या गाळप हंगामात सुमारे 11.42 लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊसाची लागवड झाली असून या हंगामात सुमारे 874 लाख मे.टन ऊसाचे उत्पादन अपेक्षित आहे. सरासरी साखर उतारा 11.30% विचारात घेऊन चालू हंगामात 99 ते 100 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन अपेक्षित आहे. या हंगामात सुमारे 180 ते 190 साखर कारखाने सुरू होणे आवश्यक आहे. तथापि, ज्या सहकारी साखर कारखान्यांचे उक्त मूल्य व एनडीआर उणे आहे अशा सुमारे 35 सहकारी साखर कारखान्यांना नाबार्डच्या धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक अथवा संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक कर्ज पुरवठा करू शकणार नाहीत. हा कर्ज पुरवठा होण्यासाठी राज्य शासनाची थकहमी आवश्यक आहे. ही बाब विचारात घेउन राज्यातील 32 सहकारी साखर कारखान्यांच्या रुपये 516 कोटी कर्जास देण्यात आले आहे

कापसाची विक्रमी खरेदी

महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादन पणन महासंघाकडून 2019-20 मध्ये किमान हमी भावाने खरेदी करण्यात येणार्‍या कापसाचे चुकारे शेतकर्‍यांना वेळेत देण्यासाठी कापूस पणन महासंघाने बँक ऑफ इंडियाकडून 7.75 टक्के या व्याजदराने घेत असलेल्या 1800 कोटीच्या कर्जास शासन हमी घेतली आहे. तसेच कापसाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव कमी असल्याने, खुल्या बाजारातील कापसाचे दर कमी झालेले असल्याने व केंद्र सरकारने हमी भावात केलेली वाढ विचारात घेता कापूस पणन महासंघास या हंगामात मागील हंगामापेक्षा मोठ्या प्रमाणात कापसाची हमी भावाने खरेदी करावी लागणार आहे. त्यासाठी पणन महासंघास बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी 6.35 टक्के व्याजदराने 1500 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यास मान्यता दिली आहे. हे कर्ज कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांचे चुकारे अदा करण्यासाठी आवश्यक असल्याने कर्जास हमी मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाद्वारे हंगाम 2020-21 मध्ये किमान आधारभूत दराने खरेदी करण्यात आलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकर्‍यांना वेळेत अदा करण्यासाठी युको बँकेकडून 6 टक्के व्याजदराने कापूस पणन महासंघाने घेतलेल्या रुपये 600 कोटी कर्जास राज्य शासनाने हमी घेतली आहे. याबरोबरच 600 कोटी शासन हमीवर कापूस पणन महासंघास राज्य शासनास अदा करावे लागणारे हमीशुल्क माफ करण्यासदेखील मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यात गेल्या दहा वर्षातील विक्रमी कापूस खरेदी करण्यात आली.

आत्मनिर्भर योजना

2020-21 च्या गाळप हंगामात ऊसाचे विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता असल्याने या संपूर्ण ऊसाचे गाळप करणे शक्य व्हावे, या दृष्टीने जास्तीत जास्त सहकारी साखर कारखाने सुरू करण्यासाठी सहकार विभाग प्रयत्नशील आहे. त्यादृष्टीने या हंगामात सहकारी साखर कारखाने सुरू करण्यासाठी कारखान्यांना पुरेशा प्रमाणात कर्ज पुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमार्फत आत्मनिर्भर योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत बँकेकडे 35 कारखान्यांचे 1268.16 कोटी रुपये रकमेचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. बँकेमार्फत 32 सहकारी साखर कारखान्यांना 1042.92 कोटी रुपये रकमेचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.

साखर संग्रहालयाची उभारणी

भारतातील साखर उद्योग हा कृषी आधारित उद्योगांमध्ये दुसर्‍या क्रमांकावर असून जागतिक साखर उत्पादनामध्येदेखील भारत ब्राझीलनंतरचा सर्वात जास्त उत्पादन घेणारा देश आहे. महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये साखर उद्योगाचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहिले आहे. महाराष्ट्र तसेच देशातील साखर उत्पादन तसेच साखरेशी निगडित इतर उत्पादने यांची जागतिक स्तरावर माहिती प्रसारित होण्याच्या अनुषंगाने साखर आयुक्तालय, पुणे येथे जागतिक दर्जाचे साखर संग्रहालय उभारण्यात येणार आहे.

वार्षिक सभा घेण्यास मुदतवाढ

कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवर संस्थांना वार्षिक सर्वसाधारणसभा घेणे शक्य नसल्याने 2020-21 या वर्षासाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभा दूरदृश्य प्रणालीद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. 1 ऑक्टोबर 2021 रोजीच्या शासन अध्यादेशाने कोविड-19 च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनयिम 1960 चे कलम 65, 75 व 81 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. कोरोनामुळे राज्यातील बर्‍याच सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले नाहीत. त्यामुळे बर्‍याच संस्थांना वार्षिक सभा मुदतीत घेण्यास अडचणी येत होत्या म्हणून वार्षिक सभा घेण्यास मुदतवाढ देण्यात आली. मराठी भाषा वापराबाबतच्या शासनाच्या भूमिकेस अनुसरून व वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालांवर निबंधक कार्यालयातील प्रक्रिया सुलभ होण्याच्या अनुषंगाने तसेच सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण अहवाल मराठी भाषेत सादर करण्याबाबत निर्देश दिले.

ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प

राज्यात व देशात सगळीकडे कोरोनाचे गंभीर रुग्ण असल्याने त्यांना वेळेवर ऑक्सिजनचा पुरवठा होणे हे एक मोठे आव्हान यंत्रणेसमोर उभे राहिले होते. यामुळे साखर कारखान्यांच्या ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पास मान्यता देऊन जवळपास 19 साखर कारखान्यांनी ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प सुरू केले.

 

शब्दांकन : काशिबाई थोरात-धायगुडे,

विभागीय संपर्क अधिकारी