सर्वसामान्यांना दिलासा- प्राजक्त तनपुरे राज्यमंत्री, नगर विकास, ऊर्जा, आदिवासी विकास, उच्च व तंत्रशिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन

 

सर्वसामान्यांना दिलासा...

 

ऊर्जा विभागांतर्गत राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत माफक दरात नियमित वीज उपलब्ध करण्याकरिता राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागांच्या माध्यमातून जनतेला आपत्तिप्रसंगी दिलासा देण्याचे काम गेल्या दोन वर्षात केले गेले. सर्वसामान्यांसाठी घेण्यात आलेल्या विविध निर्णय व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात आहे.

प्राजक्त तनपुरे

राज्यमंत्री, नगर विकास, ऊर्जा, आदिवासी विकास, उच्च व तंत्रशिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन,

मदत व पुनर्वसन

राज्य शासन गेल्या दोन वर्षांपासून तळागाळातील सर्वसामान्यांच्या विकासासाठी विविध योजना राबवत असून त्याचे सकारात्मक परिणामही दिसू लागले आहेत.

मुबलक वीज

जुन्या धोरणामुळे वीजजोडणी देता येत नव्हती, मात्र नवीन ऊर्जा धोरणामुळे शेतकर्‍यांना सहज वीज देणे शक्य होणार आहे. तसेत मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेंतर्गत दरवर्षी एक लाख सौर कृषिपंप देण्यात येणार आहेत. अपारंपरिक ऊर्जा धोरण, नवीन अपारंपरिक ऊर्जास्रोत वीज निर्मिती धोरण अंतर्गत वीज शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवली जाणार आहे. राज्यातील शेतकर्‍यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजना राज्य शासनामार्फत आखण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, कृषी वाहिन्यांचे विलगीकरण आणि राज्यातील शेतकर्‍यांना सौर कृषी पंप उपलब्ध करून देणे याचा समावेश करण्यात आला आहे. वाशिम जिल्ह्यातील वाशिम येथे तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कौडगाव येथे सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. तौक्ते चक्रीवादळामुळे आणि निसर्ग चक्रीवादळामुळे आठ जिल्ह्यातील कोलमडलेली वीज वितरण यंत्रणा युद्धपातळीवर पूर्ववत करण्यात यश आले.

गेल्या दोन वर्षात नवीन 33 केवी सबस्टेशन, 1 लाख 24 हजार नवीन ट्रान्सफॉर्मर जोडणी करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय 326 सवस्टेशन पॉवर ट्रान्सफॉर्मर, 1 लाख 34 हजार 773 शेत पंप विद्युत जोडणी आणि 78 हजार 858 सौर योजनेवर आधारित पंप बसवण्यात आले आहेत.

आदिवासींना दिलासा

आदिवासी विकासासाठी विभागामार्फत राबवण्यात येणार्‍या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली. तसेच लॉकडाऊनमध्ये शहरात अडकलेल्या 60 ते 70 हजार आदिवासी कामगारांना आपल्या मूळगावी पोहोचवले. बेरोजगार आदिवासी कुटुंबाला 4 हजार रुपये खावटी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबीयांना मदत करण्यासाठी खावटी अनुदान योजना मंजूर करण्यात आली. या योजनेसाठी 11 लाख 55 हजार लाभार्थी निश्चित करण्यात आले. शबरी घरकूल योजनेत दिव्यांग लाभार्थ्यांना 5 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले.

आपत्तिग्रस्तांना मदत

‘क्यार’ आणि ‘महाचक्रीवादळ’ याबरोबरच निसर्ग चक्रीवादळ यामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना एकूण 8 हजार 356 कोटी, तर गारपीट, अवेळी पाऊस, घर पडझड, शेती पिकांचे नुकसान, अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी यामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना 3 हजार 396 कोटी रुपये अशी एकूण 11 हजार 752 कोटी रुपये मदत वितरित करण्यात आली. याशिवाय पाणीटंचाई, कोविडचा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी, भूकंप आणि लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या मजुरांना प्रवासासाठी एटीएस निधी, चारा छावण्या असे एकूण 1 हजार 546 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले.

 

 

महानगरांचा विकास

इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याची उंची वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नागरी भागात निर्माण होणार्‍या सांडपाण्यावर 100 टक्के प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला. नागपूर मेट्रोला जोडणार्‍या पॅसेंजर गाड्यांऐवजी वातानुकूलित ब्रॉडगेज मेट्रो सुरू करण्यासाठी महामेट्रोने 333 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला सरकारने तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. नगरविकास विभागामार्फत गेल्या दोन वर्षात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. जसे की, नागपूर मेट्रोला उपमार्ग सेवेने जोडणे, पिंपरी चिंचवड ते निगडी मार्गिकेच्या उन्नत मेट्रो मार्गाच्या अंमलबजावणीस सुधारित मान्यता देणे, राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपरिषदा तसेच इतर नियोजन प्राधिकरणांकरिता एकत्रीतकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली करणे असे विविध निर्णय घेण्यात आले.

 

शब्दांकन : वर्षा फडके-आंधळे,

विभागीय संपर्क अधिकारी