गावांचा सकल विकास -अब्दुल सत्तार राज्यमंत्री, महसूल, ग्रामविकास, बंदरे, खार जमिनी विकास आणि विशेष साहाय्य

 

                                                         दिनांक- 8 जानेवारी 2022

 

गावांचा सकल विकास

 

महसूल, ग्रामविकास, बंदरे, खार जमीन विकास आणि विशेष साहाय्य या खात्यांचा राज्यमंत्री म्हणून काम करताना ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला. या दृष्टीने घेण्यात आलेले अनेक महत्त्वाचे निर्णय सर्वसामान्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवणारे आहेत. हे अभिमानास्पद आहे.

अब्दुल सत्तार

राज्यमंत्री, महसूल, ग्रामविकास, बंदरे,

खार जमिनी विकास आणि विशेष साहाय्य

ग्रामविकासाच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले गेले. कोविड-19शी लढा देण्यासाठी राज्यात कोरोना मुक्त गाव स्पर्धा घेण्यात आली. या स्पर्धेत प्रत्येक महसूल विभागात चांगली कामगिरी करणार्‍या पहिल्या 3 ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे 50, 25 व 15 लाख रुपये याप्रमाणे बक्षीस दिले गेले.

ग्रामीण भागातील 300 चौ.मी. भूखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज नाही. संबंधित ग्रामस्थास मालकी कागदपत्र, ले आऊटप्लॅन/मोजणी नकाशा, बिल्डिंग प्लॅन आणि हे सर्व प्लॅन युनिफाईड डीसीआरनुसार असल्याचे परवानाधारक अभियंत्याचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे ग्रामपंचायतीस फक्त सादर करून आणि विकास शुल्क भरल्यानंतर त्या ग्रामस्थास थेट बांधकाम सुरू करता येईल.

 

महसूल

कंपनी एकत्रीकरण किंवा पुनर्रचनेसंबंधीच्या दस्तांसाठी आकारण्यात येणार्‍या मुद्रांक शुल्कावर विहित केलेली कमाल मर्यादा 25 कोटींवरून 50 कोटींपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी दिली. शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सदनिका लीव्ह अ‍ॅण्ड लायसन्स तत्त्वावर वापरण्यास देण्यासंदर्भातील स्पष्ट दिशा निर्देश क्षेत्रीय महसूल अधिकारी आणि प्राधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.

8-अ डिजिटल स्वाक्षरीने

कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, पीक कर्ज किंवा जमीन खरेदी-विक्रीसाठी 8-अ चा दस्तऐवज सातबारासोबत आवश्यक असतो. आता हा तलाठ्याच्या डिजिटल स्वाक्षरीने उपलब्ध होणार असल्याने शासकीय योजनांचे लाभ लवकर घेणे सोयीचे होईल. राज्यात 1.75 लाख डिजिटल स्वाक्षरी खाते उतारे खातेदारांनी डाऊनलोड केले असून त्यापोटी शासनाला 17.25 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.

सरपंचाची निवड

सरपंचाची निवड पूर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्यांमधून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच स्मार्ट ग्राम योजनेचे आर. आर. आबा पाटील सुंदर गाव पुरस्कार योजना असे नामकरण करण्यात आले. तसेच मोठ्या गावांमध्ये सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शहरी दर्जाच्या सुविधा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.

इतर महत्त्वाचे निर्णय

ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी उमेदवारांना जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अटीमध्ये सूट देण्यात आली आहे. मोठ्या गावांना जिल्हा वार्षिक योजनेतून 2 कोटी रुपयांपर्यंत निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामीण भागाचे अर्थकारण मजबूत करण्यासाठी बचतगटांची 50 उत्पादने अ‍ॅमेझॉन आणि जीईएम या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देण्यात आली. ग्रामपंचायतींच्या उपसरपंचांना प्रथमच मानधन वितरित करण्यात आले.

बेघरांना हक्काचे घर

ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील हजारो बेघरांना हक्काचे घर मिळाले आहे. महाआवास ग्रामीण गृहनिर्माण (नोव्हेंबर 2019 ते ऑक्टोबर 2020) अंतर्गत अनेकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण झाले. प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण योजनेंतर्गत 1 लाख 48 हजार 532, रमाई आवास योजनेंतर्गत 28 हजार 519, शबरी आवास योजनेंतर्गत 12 हजार 153, पारधी आवास योजनेंतर्गत 708 तर आदिम आवास योजनेंतर्गत 994 घरकुले उभारण्यात आली. तसेच पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसाहाय्य योजनेंतर्गत 350 लाभार्थ्यांना जमीन खरेदीसाठी अर्थसाहाय्य देण्यात आले. नवनवीन योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत असल्याने ग्रामीण भागतील विकासकामांना गती मिळत आहे.

 

शब्दांकन : राजू धोत्रे,

विभागीय संपर्क अधिकारी