शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी- संदीपान भुमरे मंत्री, रोजगार हमी, फलोत्पादन

 

दिनांक :- 29 जानेवारी 2022

 

शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी

 

राज्यातील शेतकर्‍यांच्या उन्नतीसाठी गेल्या दोन वर्षात राज्य शासनाने रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन विभागांतर्गत अनेक योजना राबवल्या. मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना, नवीन सिंचन विहिरी, फळबाग पुनर्लागवड, पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजना, शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना आदी योजनांच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळाली आहे.

संदीपान भुमरे

मंत्री, रोजगार हमी, फलोत्पादन

राज्यातील शेतकर्‍यांच्या उन्नतीसाठी अनेक योजना राबवण्यात येत आहेत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जमिनीचा विकास, पाण्याची उपलब्धता, सेंद्रिय, पुनर्भरणाद्वारे जमिनीचा पोत सुधारणे अशा अनेक बाबींच्या माध्यमातून शेतकरी शाश्वत विकासाचे स्वप्न साकारत आहेत. राज्य शासनाने दोन वर्षात या योजनेंतर्गत ग्रामीण भाग आणि त्या भागातील जनतेच्या विकासासाठी विविध निर्णय घेतले आहेत.

मातोश्री ग्राम समृद्धी योजना

राज्यातील गावागावांत शेतरस्ते, पाणंदरस्ते तयार करण्यासाठी ‘मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना’ राबवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील शेतकरी आणि गावकरी समृद्ध व्हावेत या दृष्टिकोनातून ‘मी समृद्ध, तर गाव समृद्ध’ आणि ‘गाव समृद्ध, तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध’ ही संकल्पना मनरेगा व राज्य रोहयोच्या माध्यमातून राबवण्यात येत आहे. सद्य:स्थितीत राज्यात पालकमंत्री शेत, पाणंद रस्ते योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेतील कामांसाठी मनरेगामधून आवश्यक असा निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी मनरेगा आणि राज्याची रोहयो यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. यातून मनरेगामध्ये होणार्‍या विविध कामांमधील अकुशल व कुशलच्या संयोजनातून शेत-पाणंद रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या योजनेचे नामकरण ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत, पाणंद रस्ते योजना’ असे करण्यात आले आहे. या योजनेमुळे शेतकर्‍यांना आता विविध पिके घेता येईल व ते पीक बाहेर काढून बाजारात विकणे सहज शक्य होणार आहे. राज्यात सुमारे दोन लाख किलोमीटर्सचे रस्ते बांधता येणार आहेत.

सिंचन विहिरी वाढवल्या

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नवीन सिंचन विहिरींची कामे सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींची मर्यादा 5 वरून 20 पर्यंत वाढवण्यात आली. ग्रामपंचायत लोकसंख्या 1500 असेल, तर 5 नवीन सिंचन विहिरी, 1500 ते 3000 पर्यंत 10, तर 3000 ते 5000 पर्यंत 15 आणि 5000 च्या पुढे 20 नवीन सिंचन विहिरींची कामे मंजूर करण्यात येणार आहेत.

कोविड काळात मजुरांना काम

राज्यात कोविड-19च्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या असाधारण स्थितीत मजुरांना काम देण्यात आले. राज्यात 55,118 कामे, 7,04,732 मजुरांना रोजगार उपलब्ध करण्यात आला. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन काळात मजूर आपापल्या गावी गेले. परंतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत त्यांना गावातही रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला. या योजनेमुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला.

महत्त्वाचे निर्णय

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वृक्षलागवड कार्यक्रमांतर्गत गुलाब, मोगरा व निशिगंध या फूलपिकांच्या लागवडीचा अंतर्भाव करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच या योजनेंतर्गत शेततळ्यांच्या अस्तरीकरणास मान्यता देण्यात आली असून, राज्यातील 100% गावात 100% घरांसाठी शोषखड्डे तयार करण्याबाबतही मान्यता देण्यात आली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र या योजनेंतर्गत राज्यामध्ये 1 जानेवारी 2020 ते 27 सप्टेंबर 2021 पर्यंत एकूण 31.16 लाख कुटुंबातील 56.46 लाख इतक्या मजुरांना मंजुरी उपलब्ध करून देण्यात आली.       

पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजनेंतर्गत पाणंद रस्ते तयार करण्यासाठी जिल्हाधिकारी जालना, औरंगाबाद, हिंगोली, परभणी, वर्धा, सातारा, पुणे, वाशिम, बीड, नाशिक, यवतमाळ, जळगाव, अहमदनगर, गोंदिया, सोलापूर, बुलडाणा, लातूर, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांकरिता एकूण 31.50 कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.

शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत काही योजनांच्या संयोजनातून ‘शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना’ राबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील कामाची मागणी करणार्‍या प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजनेंतर्गत खालील नमूद केलेल्या 4 वैयक्तिक कामांना सर्वोत्तम प्राधान्यक्रमाने सर्व ग्रामपंचायत क्षेत्रात राबवण्यात येणार.

गाय व म्हैस यांच्याकरिता पक्का गोठा बांधणे :    सहा गुरांसाठीची तरतूद रद्द करून 2 ते 6 गुरे याकरिता एक गोठा व त्यानंतरच्या अधिकच्या गुरांसाठी 6 च्या पटीत म्हणजेच 12 गुरांसाठी दुप्पट व 18 पेक्षा जास्त गुरांसाठी तीनपट अनुदान देय राहील. एका गावात जास्तीत जास्त 5 गोठ्यांची मर्यादाही वगळण्यात आली आहे.

शेळीपालन शेड बांधणे : किमान दोन शेळ्या असलेल्या भूमिहीन मजुरांना/शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

कुक्कुटपालन शेड बांधणे : ज्या शेतकर्‍यांना/शेतमजुरांना कुक्कुटपालन करावयाचे आहे, परंतु 100 पेक्षा अधिक पक्षी ज्यांच्याकडे नाहीत, अशा लाभार्थ्यांची 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर दोन जमीनदारांसह कुक्कुटपालन शेडची मागणी करावी व त्यानुसार संबंधित यंत्रणा संबंधित लाभार्थ्यास शेड मंजूर करेल व शेडचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच्या एक महिन्याच्या कालावधीत कुक्कुटपालन शेडमध्ये 100 पक्षी पाळण्यासाठी आणणे बंधनकारक असेल.

भू-संजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग : नाडेपचे प्रमाण एवढे जास्त (किमान 10 युनिट) करावे की, फक्त याच्या आधारावर लोक सेंद्रिय खत तयार करून आणि ते विकून समृद्धीकडे वाटचाल करतील. या कामांमुळे जिल्ह्यांचे 60:40 (अकुशल-कुशल) प्रमाण राखले जाणार नाही. त्यामुळे ही कामे हाती घेत असताना अकुशल-कुशल प्रमाण राखण्याच्या अनुषंगाने मग्रारोहयो अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या विविध कामाच्या संयोजनातून 60:40 चा अकुशल कुशल प्रमाण राखण्यात येणार आहे.

फलोत्पादनवाढीला चालना

रोजगार हमी योजना विभागांतर्गत राबवण्यात येत असलेल्या फळबाग लागवड कार्यक्रमांतर्गत निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकण विभागात नुकसानग्रस्त फळबागांचे पुनर्लागवड व पुनरुज्जीवन लागवड करण्यास तसेच ही योजना पुढे चालू ठेवण्यास 8 जुलै 2020 च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत 14 कोटी रुपये इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे.          

निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकण विभागात नुकसानग्रस्त फळबागांचे रोजगार हमी योजनेशी निगडित फळबाग योजनेंतर्गत पुनर्लागवड व पुनरुज्जीवन लागवड कार्यक्रम घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य रोजगार हमी योजनेशी निगडित फळबाग योजना पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 2020-2021 वर्षाकरिता 50 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

लागवडीसाठी अंतर निवडण्याची मुभा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व राज्य रोजगार हमी योजना अंतर्गत फळबाग लागवड कार्यक्रमांतर्गत कलमे/रोपे तसेच फळबाग लागवड व वृक्षलागवड याकरिता राज्यातील स्थानिक भौगोलिक व क्षेत्र परिस्थितीनुसार लागवडीचे अंतर निवडण्याची मुभा संबंधित लाभार्थी / यंत्रणेस मान्यता देण्यात आलेली आहे.

रोपवाटिका योजना

महाराष्ट्र राज्य हे फलोत्पादनामध्ये अग्रेसर आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला पिकाची व्यावसायिक पद्धतीने लागवड करून उत्पादन घेतले जाते. मागील दोन-तीन वर्षांपासून भाजीपाला पिकाचे निर्यातक्षम व विषमुक्त उत्पादन करण्याकडे शेतकर्‍यांचा कल वाढला आहे. त्यामुळे भाजीपाल्यासाठी चांगल्या जाती व चांगली रोपे याची मागणी वाढत आहे. त्या दृष्टीने भाजीपाला रोपांची नियंत्रित वातावरणामध्ये तयार झालेली कीड व रोगमुक्त भाजीपाला रोपांसाठी पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजना शेतकर्‍यांसाठी लाभदायक ठरणार आहे.

शब्दांकन : राजू धोत्रे,

विभागीय संपर्क अधिकारी