सुरक्षित, समर्थ महाराष्ट्र-- दिलीप वळसे-पाटील मंत्री, गृह

 

सुरक्षित, समर्थ महाराष्ट्र

 

राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा आलेख सातत्याने उंचावत असून यामध्ये गृह विभागाचे मोठे योगदान आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवणे हा राज्य शासनाचा प्राधान्याचा विषय असून पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण-सक्षमीकरण करताना पोलीस दलाला लोकाभिमुख करण्यासाठी विशेष नियोजन केले असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे.

दिलीप वळसे-पाटील

मंत्री, गृह

गेल्या दोन वर्षात अनेक प्रकारच्या सामाजिक, आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या. सायबर गुन्ह्यांची तीव्रता वाढली या सार्‍या आव्हानांचा सामना पोलीस दलाने सक्षमपणे व प्रभावीपणे केला. तसेच नागरिकांना सर्व प्रकाराचे संरक्षण पुरवण्यासाठी अतिशय कसोशीने प्रयत्न सुरू आहेत.

अपराध सिद्धता वाढली

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर दैनंदिन कार्यपद्धतीत समावेश केल्याने पोलिसांची कार्यक्षमता वाढली आहे. याचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे उंचावलेला अपराध सिद्धतेचा दर.. आज राज्यातील अपराध सिद्धतेचा दर सुमारे 62 टक्के असून यामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने प्रथम खबरी अहवाल, गुन्हा घटनास्थळ तपासणी, साक्षीदार, अटक, जखमा, भारतीय पुरावा कायदा ओळख परेड चाचणी, तज्ज्ञांचे अभिप्राय, दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करताना घ्यावयाची खबरदारी अशा विविध बाबींकडे बारकाईने लक्ष केंद्रीत करण्यात आले.

 

सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य

नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यासाठी राज्यात सीसीटिव्हीचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच मुंबईसह प्रमुख शहरामध्येही मोक्याच्या ठिकाणी कॅमेरा बसवण्याचे प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. हेल्पलाइन्स, वेबसाईट विविध अ‍ॅप्स अशा बाबींद्वारे पोलीस विभाग अधिकाधिक लोकाभिमुख होत आहे.

महिला व बाल सुरक्षा

महिला व बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकार अत्यंत सजग असून त्यासाठी विविध उपाययोजना, उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. शक्ती विधेयक येत्या अधिवेशनात मान्यतेसाठी सादर करण्याच्या दृष्टीने मसुदा अंतिम करण्यासाठी संयुक्त समितीच्या बैठका घेण्यात येत असून आगामी अधिवेशनात प्रारूप सादर करण्याचे प्रस्तावित आहे.

बलात्कार व पोक्सो कायद्यांतर्गत प्रलंबित प्रकरणे तसेच महिलांवरील अत्याचाराचे गुन्हे त्वरित निकाली काढण्यासाठी राज्यात 138 विशेष जलदगती न्यायालयांना मान्यता देण्यात आली आहे.

(108 विशेष जलदगती न्यायालये व 30 पोक्सो कायद्यांतर्गत खटले चालवण्यासाठी) त्यापैकी 12 विशेष जलदगती न्यायालये व 20 पोक्सो कायद्यांतर्गत खटले चालवण्यासाठी न्यायालये कार्यरत झाली आहेत. मुंबई, नागपूर, पुणे येथील न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेमध्ये महिला व बालअत्याचार गुन्ह्यामधील दाखल प्रकरणी पुराव्याचे जलदगतीने विश्लेषण करून दोषींवर न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यासाठी जलदगती डीएनए युनिट स्थापन करण्यात आले आहे.

विशेष तपास पथके

महिलांवरील अत्याचार विशेषत: बलात्कार, हुंडाबळी, अपहरण, अनैतिक व्यापार आणि घरगुती हिंसाचार इ. गुन्ह्यांबाबत संपूर्ण राज्यात प्रत्येक पोलीस घटकात विशेष तपास पथके गठित करण्यात आली आहेत. या तपास पथकांचे काम राज्यात प्रभावीपणे सुरू आहे. महिला व बालकांच्या अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध करण्यासाठी राज्यात 45 अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. अशा खटल्यांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी मुंबई येथे एक जलदगती न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे. तसेच कम्युनिटी पोलिसिंग राज्यातील सर्व पोलीस घटकांमध्ये राबवण्यात येत आहे. यामध्ये भरोसा सेल, बडीकॉप/पोलीस दिदी या उपक्रमांच्या माध्यमातून महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी तत्काळ दखल घेऊन प्रभावी पावले उचलण्यात येत आहेत.

ऑपरेशन मुस्कान

हरवलेल्या बालकांचा व महिलांचा शोध घेण्यासाठी सर्व पोलीस घटकातील नियंत्रण येथे स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला. गेल्या 2 वर्षांत राज्यात तीन मुस्कान ऑपरेशन्स राबवून मिसिंग रेकॉर्डवरील 3173 व मिसिंग रेकॉर्डव्यतिरिक्त 3558 लहान मुले व मुली आढळून आल्या. या मुस्कानमुळे एकूण 6731 बालके कुटुंबामध्ये परतली आहेत.

इतर महत्त्वपूर्ण निर्णय

महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या सक्षमतेच्या दृष्टीने पोलीस दलात एकूण 12 हजार पदे भरतीची प्रक्रिया सध्या दोन टप्प्यात सुरू आहे. त्याचप्रमाणे पोलीस शिपाई पदावर पोलीस सेवेत दाखल होणारे शिपाई किमान पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून सेवानिवृत्त व्हावेत, या दृष्टीने निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात अमली पदार्थांच्या वाढत्या व्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गृह विभागाने कठोर धोरण स्वीकारले असून अमली पदार्थांच्या विरोधात कारवाईसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्तरावर ‘अमली पदार्थ विरोधी कक्ष’ निर्माण करण्यात येत आहेत.

नवीन युगाची गुन्हेगारी म्हणजेच सायबर गुन्हेगारीला पायबंद घालण्यासाठी सायबर सेल सक्षम केला जात आहे. राज्यातील नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये पोलिसांची मदत, अग्निशमन सुविधा व रुग्णवाहिन्या या महत्त्वाच्या सुविधा तत्काळ उपलब्ध करून देण्यासाठी आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा प्रकल्प 112 कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्यात आहे.

नक्षल्यांच्यावरील कारवायांना यश

पोलीस दलाने केलेल्या प्रभावी कार्यवाहीमुळेच राज्यातील नक्षल्यांच्यावरील कारवायांना मोठ्या प्रमाणावर यश मिळू शकले आहे. महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या या नक्षली कारवायांचे हे मॉडेल इतर नक्षलग्रस्त राज्यांसाठी उपयुक्त ठरत आहे. पोलीस भाषेबरोबरच अन्य अडथळ्यांवर मात करुन रहिवाशांशी संवाद साधत आहेत. त्यांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी पोलीस अनेक उपक्रम राबवत आहेत. स्थानिक जनतेपर्यंत शासनाच्या विविध योजनांची माहिती पोहोचवण्यासाठी दादालोरा खिडकी उपक्रम तसेच अनेक वैयक्तिक लाभाच्या योजनांबाबत साहाय्य केले जात आहे. ऑक्टोबर 21 अखेरपर्यंत या वर्षात 71 हजार 700 पेक्षा जास्त नागरिकांना या माध्यमातून लाभ देण्यात आले आहेत. पोलिसांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे आज स्थानिक नागरिक पोलिसांकडे येत आहेत. पोलीस आपलेच आहेत ही विश्वासाची भावना त्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे.

मुंबईची सुरक्षा

मुंबईचे आंतररष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्व लक्षात घेता सुरक्षिततेसाठी सरकारने भरभक्कम उपाययोजना केल्या आहेत. ‘एनएसजी’च्या धर्तीवर कार्यान्वित करण्यात आलेल्या ‘फोर्स वन’ या पथकाला अत्यंत सुसज्ज अशी उपकरणे आणि अद्ययावत प्रशिक्षणातून परिपूर्ण करण्यात आले आहे. सागरी सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून आधुनिक बोटी आणि साहित्य उपलब्ध करण्यात आले आहे. मुंबई शहरातील नागरिक आणि पर्यटक यांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन गस्त घालण्यासाठी मुंबई पोलीस दलास विशेषतः चौपाटी परिसरातील गस्तीसाठी सुसज्ज आणि अत्याधुनिक अशी सर्वपृष्ठीय वाहने देण्यात आली आहेत.

पोलिसांसाठी...

महाराष्ट्र पोलीस दल हे सुमारे दोन लाख सदस्यांचे एक विशाल कुटुंबच आहे. आधुनिक साधनसामग्री आणि तंत्रज्ञानाने पोलीस दल सक्षम करतानाच विविध जिव्हाळ्याचे प्रश्न सोडवण्यास सरकार अग्रक्रम देत आहे. त्यात पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न प्राधान्याने हाती घेण्यात आला आहे. पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाच्या माध्यमातून एक लाख घरे बांधण्याचे नियोजन आहे. पोलीस दलातील वेगवेगळ्या युनिटमध्ये कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या भत्त्यात आधीच्या तुलनेत जवळपास दुपटीने वाढ करण्यात आली.

कोरोनामुळे कर्तव्य बजावताना मृत्युमुखी पडल्यास पोलीस अधिकारी व कर्मचार्‍यांसाठी 50 लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान आपण मंजूर केले. एकूण 390 पोलीस अधिकारी कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान देण्यात आले. तसेच पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेत नवीन 11 आजारांचा समावेश करण्यात आला आहे.

पोलीस घटकांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी उत्कृष्ट पोलीस घटक व उत्कृष्ट पोलीस ठाणे या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले. या स्पर्धांमुळे पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांना कामामध्ये प्रोत्साहन मिळत असून त्यांची कार्यक्षमता वाढली आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे अत्यंत सुरक्षित आणि सक्षम महाराष्ट्राचा लौकिक पुढील काळातही टिकवून ठेवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.

शब्दांकन : मनीषा पिंगळे,

विभागीय संपर्क अधिकारी