दारिद्र्यरेषेखालील आदिवासींचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेसाठी 15 डिसेंबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन
दारिद्र्यरेषेखालील आदिवासींचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेसाठी
15 डिसेंबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन
लातूर, दि. 06 (जिमाका) : भूमिहीन दारिद्र्यरेषेखालील आदिवासींचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत दारिद्रयरेषेखालील भूमिहीन आदिवासी कुटुंबांना 4 एकर जिरायती (कोरडवाहू) किंवा 2 एकर (ओलिताखालील) जमीन देण्याबाबत प्रस्तावित आहे. ही योजना आदिवासी विकास विभागाच्या 28 जुलै 2001 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 100 टक्के अनुदानित आहे. या योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांनी, तसेच या योजनेसाठी जमिनी विक्री करण्यास इच्छुक बिगर आदिवासी जमीन मालकांनी आपले प्रस्ताव 15 डिसेंबर 2023 पर्यंत छत्रपती संभाजीनगर येथील गारखेडा परिसर महापालिका व्यापारी गाळे तिसऱ्या मजल्यावरील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे कार्यालयात सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अर्जाचा नमुना कार्यालयात उपलब्ध आहे.
या योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन आदिवासी परितक्त्या स्त्रिया, दारिद्रयरेषेखालील भूमिहीन आदिवासी विधवा स्त्रिया, भूमिहीन कुमारी माता, भूमिहीन आदिम जमाती, भूमिहीन पारधी यांना लाभार्थीनिवडीत प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
अर्जासोबत जोडावयाचे कागदपत्रे
लाभार्थ्यांला उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र, लाभार्थ्यांचे दारिद्रयरेषेखालील प्रमाणपत्र, लाभार्थ्यांचे किमान वय 18 व कमाल 60 इतके असावे, लाभार्थी ज्या गावातील जमीन आहे त्या गावचा रहिवाशी असावा, दारिद्रयरेषेखालील यादीमध्ये त्याच्या नावाची नोंद असावी, भूमिहीन प्रमाणपत्र तहसिलदार यांनी दिलेले असावे, शाळा सोडल्याचा दाखला, वयाचा दाखला, आधारकार्ड, उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार यांनी दिलेला आणि अर्ज सादर केलेल्या वर्षातील असावा, लाभार्थी यांनी कोणत्याही शासकीय अथवा गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केले नसल्याबाबतचे तलाठी यांचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
जमिनी विक्रीसाठी इच्छुक बिगर आदिवासी व्यक्तींनी जोडावयाची कागदपत्रे
भूमिहीन दारिद्रयरेषेखालील आदिवासींचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत आदिवासी विकास विभागाच्या 28 जुलै 2021 च्या शासन निर्णयानुसार जमीन विक्रीसाठी इच्छुक बिगर आदिवासी जमीन मालकांनी परिपूर्ण प्रस्ताव 15 डिसेंबर 2023 पर्यंत छत्रपती संभाजीनगर येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या कार्यालयात सादर करावा.
विना बोजा असलेला सातबारा, नमुना आठ अ व नोंदणी व शुल्क विभाग यांचे जमिनीचे मुल्यांकन प्रमाणपत्र, जमीन कोणालाही दान दिली नसल्याबाबत व जमिनीचा कोणताही प्रकारे वाद नसल्याबाबतचे तलाठी यांचे सही शिक्यानिशी बॉण्ड पेपरप्रमाणपत्र व बॉण्डपेपरवर कुटुंबातील व्यक्तीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र नोटरीसह व विक्री करीत असलेल्या जमिनीचा भूमी अभिलेख कार्यालय यांचा टोच नकाशा व त्या शेतजमिनीवर कोणाचेही अतिक्रमण नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र, शेतविक्रेते यांचे आधारकार्ड व तहसीलदार यांनी दिलेले रहिवासी प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे प्रस्तावासोबत जोडावीत.
अधिक माहितीसाठी पात्र लाभार्थी यांनी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प छत्रपती संभाजीनगर, महानगर पालिका व्यापारी गाळे, तिसरा मजला, रिलायन्स मॉलच्या पाठीमागे, गजानन मंदीर रोड, गारखेडा परीसर छत्रपती संभाजीनगर (दूरध्वनी क्रमांक 0240-2486069) या कार्यालयात संपर्क साधावा, असे आवाहन छत्रपती संभाजीनगर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी केले आहे.
****
Comments
Post a Comment