योजना ‘सारथी’च्या... ‘सारथी’कडून मिळते संघ लोकसेवा आयोग परीक्षेचे मोफत प्रशिक्षण

 मनरेगा अंतर्गत गायरान जमिनीवर

चारा लागवड मोहीम राबविण्यासाठी प्रयत्न करावेत

-        अॅड. निलेश हेलोंडे पाटील

·         कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये हमीभाव फलक लावावेत

·         कृषि विभागाने शेतकऱ्यांच्या बांधावर शेतीशाळा आयोजित कराव्यात

·         ग्रामपंचायतीमध्ये पीक विमा कंपनी प्रतिनिधींचे संपर्क क्रमांक प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना

लातूर, दि. 08 (जिमाका) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून गायरान आणि वैयक्तिक जमिनीवर चारा लागवड करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेतून जिल्ह्यातील गायरान जमिनींवर जनावरांसाठी चारा लागवड मोहीम राबविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष अॅड. निलेश हेलोंडे पाटील यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत दिल्या.

जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके, रोहयो उपजिल्हाधिकारी अहिल्या गाठाळ, आरोग्य उपसंचालक डॉ. अर्चना भोसले, शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी रमेश जाधव, पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. नानासाहेब कदम, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी अमित भामरे, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार, स्वयंरोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त बालाजी मरे, जनसंपर्क अधिकारी महेंद्र गायकवाड यावेळी उपस्थित होते.

गायरान जमिनीवर चारा लागवड केल्यास अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर यांच्या जनावरांना चारा उपलब्ध होईल. त्यामुळे त्यांना दुग्ध व्यवसाय जोडधंदा म्हणून करणे शक्य होईल आणि त्यांना उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्त्रोत निर्माण होईल. गायरान जमिनीवर चारा लागवड करताना संबंधित ग्रामपंचायतीला सहभागी करून घेतल्यास चारा लागवडीचे नियोजन व्यवस्थितपणे होवू शकेल. गायरान जमिनीवर चारा लागवड करताना कृषि विभागाने जमिनीची प्रतवारी तपासून कोणत्या प्रकारच्या चाऱ्याची लागवड करावी, याबाबत माहिती द्यावी, असे अॅड. हेलोंडे पाटील यांनी सांगितले.

लातूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनची लागवड होत असल्याने त्यावरील कीडरोग नियंत्रणासाठी आवश्यक जैविक खतांच्या निर्मितीबाबत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. यासाठी कृषि विभागाने शेतकऱ्यांच्या बांधावर शेतीशाळेचे आयोजन करून त्यांना जैविक खते बनविण्याबाबत मार्गदर्शन करावे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत होवून कमी खर्चात कीड रोगांचे नियंत्रण करणे शक्य होईल, असे अॅड. हेलोंडे पाटील यावेळी म्हणाले. तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविणाऱ्या विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींची नावे आणि संपर्क क्रमांक सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये प्रसिद्ध कराव्यात. जेणेकरून शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीची माहिती त्वरित देणे शक्य होईल, असे ते म्हणाले.

ग्रामीण भागातील नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा देण्यासाठी आरोग्य विभागाने आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करून नागरिकांची आरोग्य तपासणी करावी. तसेच शिक्षण विभागानेही ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना विविध संस्थांच्या सहकार्याने वह्या, पुस्तके, स्पर्धा परीक्षेसाठी आवश्यक पुस्तके देण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

लातूर जिल्ह्यात गतवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेतून पशुसंवर्धन विभागाला चारा लागवडीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. यामधून पशुपालक शेतकऱ्यांना चारा लागवडीसाठी बियाणे उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यामुळे उन्हाळ्यात हा चारा पशुपालकांना उपलब्ध होवू शकला, असे जिल्हाधिकारी श्रीमती ठाकूर-घुगे यांनी सांगितले.

कृषि विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, आरोग्य विभाग, शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

*****