लातूर जिल्ह्यात रब्बी हंगामासाठी महाडीबीटी प्रणालीवर बियाणे अनुदानाकरिता अर्ज करण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन

लातूर जिल्ह्यात रब्बी हंगामासाठी महाडीबीटी प्रणालीवर बियाणे अनुदानाकरिता अर्ज करण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन लातूर, दि. २५ : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान (अन्नधान्य पिके) योजने अंतर्गत रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी पिक प्रात्यक्षिके व प्रमाणित बियाणे वितरणाकरिता महाडीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तातडीने अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दिलीप जाधव यांनी केले आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर केली जाणार आहे. प्रमाणित बियाणे वितरण (रब्बी ज्वारी, मका व हरभरा) या बाबीसाठी वैयक्तिक शेतकऱ्यांनी आपल्या ‘अॅिग्रिस्टॅक’ फार्मर आयडीद्वारे अर्ज करणे आवश्यक आहे. तसेच, पीक प्रात्यक्षिकांसाठी (रब्बी ज्वारी, मका व हरभरा) नोंदणीकृत शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्याआणि शासकीय यंत्रणेकडे नोंदणीकृत असणाऱ्या गटांच्या प्राधिकृत सदस्यांनी आपल्या अॅतग्रिस्टॅक फार्मर आयडीचा वापर करून महाडीबीटी पोर्टलवर आजच अर्ज नोंदवावेत. योजनेंतर्गत रब्बी ज्वारी पीक प्रात्यक्षिकासाठी ७,५०० रुपये प्रति हेक्टर आणि १० वर्षांच्या आतील प्रमाणित बियाणे वितरणासाठी ३,००० रुपये प्रति क्विंटल रुपये, मका पीक प्रात्यक्षिकासाठी ११,५०० रुपये प्रति हेक्टर आणि १० वर्षांच्या आतील प्रमाणित बियाणे वितरणासाठी १०,००० रुपये प्रति क्विंटल आणि हरभरा पीक प्रात्यक्षिकासाठी १०,००० रुपये प्रति हेक्टर अनुदान मिळेल. तसेच प्रमाणित बियाणे वितरणासाठी ५ वर्षांच्या आतील वाणास किमतीच्या ७५ टक्के किंवा ६,००० रुपये प्रति क्विंटल (यापैकी जे कमी असेल ते) आणि ५ वर्षांवरील वाणास किमतीच्या ५० टक्के किंवा ४,००० रुपये प्रति क्विंटल (यापैकी जे कमी असेल ते) अनुदान दिले जाईल. या दोन्ही बाबींचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी www.mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin या संकेतस्थळाला भेट देऊन आपले अर्ज सादर करावेत. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी कृषी विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा संबंधित कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व अटी व शर्ती अर्जदार शेतकऱ्यांवर बंधनकारक राहतील. ****